काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिने लाइसेन्सको वर्तमान अनन्तकालीन अवधिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबार अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ जनताको सम्पत्ति भएकाले त्यसको सुरक्षा र सदुपयोग सुनिश्चित गर्न लाइसेन्स नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले अन्य क्षेत्रका लाइसेन्सहरू (जस्तै हाइड्रोपावर र टेलिकम) को निश्चित आयु हुने तर बैंकको लाइसेन्सको आयु नतोकिनु अनौठो भएको तर्क गरे। यदि बैंकको लाइसेन्स अनन्तकालीन नै हो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन नयाँ बैंकहरूलाई प्रवेश दिनुपर्ने वा लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, "धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ। तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन। हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौँ। त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ।"
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई 'पब्लिक गुड्स' (सार्वजनिक सम्पत्ति) का रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले पनि यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने र ऋण पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको उनले स्पष्ट पारे। उनले बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको रूपमा बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकार हो भन्ने स्थापित गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन) मा राखिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको भए पनि यस विषयमा थप छलफल गर्न आफू तयार रहेको तर निर्णय लिने अधिकार संसदको रहने उनले बताए।
