क्रमशः
कृषि रणनीति निर्माण तथा कृषि अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययनका क्रममा घुम्दै जाँदा पुगियो रामेछापको लिखुतामाकोशी गाउँपालिका । यस पालिकाको वडा नं ३ का बासिन्दा आइतसिंह तामाङ । उनको एउटा खुट्टा राम्ररी चल्दैन । उमेरले पनि आधा शताब्दी नाघिसकेको छ तर कृषि कर्ममा उनी अझै तन्नेरी मानिन्छन् । 

बर्सेनि उनको कमाइ बाँदरलगातका जंगली जन्तुले खान्छन् । नखाए पनि बिगारिदिन्छन् । उनी वन तथा कृषि कार्यालयमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन्छन्  तर खासै उपलब्धि हासिल हुँदैन । बरु उल्टै उनलाई एउटा निहुँ खोजाहा र गफाडी किसान मान्छन्, सुन्नेदेख्नेहरूले । 

हुँदाहुँदा उनले एक पटक त वनमाथि मुद्दा नै हालिदिए तर पनि उपलब्धि नभएको उनको दुःखेसो छ । 'वर्षमा ५–१० लाख कमाउन गाह्रो छैन', उनी भन्छन् । 

'उसकी पत्नी गाउँकी सबैभन्दा सुन्दर महिला हुन्', वडाध्यक्ष गोपालराज तामाङले ठट्टा गरे । उनलाई आइतसिंह वा किसान भेलामा जम्मा भएकाले अन्यथा लेलान् कि भन्ने पीर पनि छ । 

जवाफमा  मुसुक्क मुस्कुराए आइतसिंह । फेरि वडाध्यक्ष थप्छन्, 'मैले अमृसो चोर्नेलाई कारबाही गरेपछि आइतदाइ दंग छन् । अर्को पल्ट मलाई भोट दिन्छौ होला होइन ?', उनले प्रश्न गरे ।
 
 गाउँको राजनीति झल्कियो । आइतसिंहले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए । हुन्छ नि अघिल्लो पटक गाउँमा बेग्लै राजनीति थियो । 

उनीहरूले एकछिन वातावरणलाई रसिक बनाए । कुरो थियो पालिकाको कृषि रणनीति निर्माणका लागि वडास्तरीय किसान भेलाको । 

बाँदर, दुम्सी, हरिण, कालिज र बँदेलको मुखबाट बचाएर पनि आइतसिंह वर्षको १० लाख हाराहारीको कृषि उपज बेच्छन् । वरिपरिकाहरू आइतसिंहको खोच्याउने खुट्टा हेर्छन्, उनको कुरा काट्छन् र दुःखसुख पेट पाल्छन् । केहीकेहीले मात्र उनको सिको गरेका छन् । धेरैलाई मतलब पनि छैन । बरु फुर्सद भए कुरा काट्छन् । 

आइतसिंह एकमात्र पीडित किसान भने होइनन् । उनी एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसले देशका ६२ प्रतिशत किसानको भाषा बोल्छन् । हुनलाई उनीजस्ता किसानको बालिवस्तु सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले २०६१ सालदेखि नै कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । 

सुरुका वर्षहरूमा बीमाशुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिँदै आएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । 

नेपाली किसानहरू कृषि उत्पादन प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, रोग र बजार अस्थिरताको जोखिमले पिल्सिएका छन् । विशेष गरी साना, सीमान्त र महिला किसानहरू अझ बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् । 

यस्तो सन्दर्भमा, कृषि बीमा कार्यक्रमले कृषकहरूको जोखिम व्यवस्थापन, उत्पादनमा निरन्तरता तथा वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सरकारी ठहर छ । 
कृषि बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बाली, पशु, माछा, फलफूल तथा कृषि उपकरण आदिमा  लागू गरिएको छ ।  हालसम्म यसले केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल भए पनि विशेष गरी महिला, साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूको पहुँच सीमित देखिएको छ । 

बीमा ऐन २०४९ को मातहतमा रही बीमा समितिले कृषि, पशुपन्छी जडिबुटी बीमा निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । यस निर्देशिकाको अनुसूची १ मा तोकिए बमोजिम रामेछाप जिल्लाका लागि बीमा कम्पनी  प्रिमियर इ कं नेपाल लि.लाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर आइत सिंहलाई यस कम्पनीले कहिल्यै पनि बीमा गरिदिएको छैन । यसमा न सरकारलाई मतलब छ, न गाउँपालिकालाई नै । 
निर्देशिकाको परिच्छेद्द को दफा ३ को उपदफा १ ले यो निर्देशिका लागू प्रारम्भपछि प्रत्येक निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने वीमकले यस निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिमको कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा व्यवसाय गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख छ । यसै निर्देशिकाको दफा १८ ले बीमा कम्पनीले विमा गर्नखोज्ने  किसान वा व्यवसायीले बीमाको प्रस्ताव ल्याउँदा अस्वीकार गर्न नपाउने र गरेमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

यस व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने त आइतसिंहले हरेक वर्ष उक्त कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो । खै बीमा गर्नेहरू कहिल्यै भेटिँदैनन्, आइतसिंह दुःखेसो पोख्छन् । यस पालिकामा कसैले पनि चिन्दैन, बीमाका एजेन्ट वा कर्मचारीलाई । खासगरी उनीहरू किसानको आँखा छल्दै आफ्ना कारोबार गर्छन् । 

सरकारले सुरुमा बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत  र हाल ८० प्रतिशत रकम अनुदान स्वरूप दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा २०६९ साल माघ १ गते देखि संचालनमा रहेको बाली बीमालाई औपचारिक तथा कानूनी रुपमा लिइन्छ । 
उदाहरणको लागि यदि ५ रोपनी जग्गामा गरिएको तरकारी खेतीको बीमा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा रकम कायम हुन्छ भने उक्त रकमको पाँच प्रतिशत अथवा पाँच हजार रुपैयाँ बीमांक हुन्छ । 

यसमा नेपाल सरकारले बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा चार हजार हुन्छ । त्यसमा बाँकी हजार रुपैयाँ किसानले बीमा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्दछ । सरकारी तथ्यांक अनुसार पछिल्लो  एक दशकमा पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क वापत खर्च गरिएको छ ।

त्यसमध्ये ९२ प्रतिशत रकम पशु बीमामा केन्द्रित छ ।  बाली बीमामा आठ प्रतिशत मात्र छ । तर यस आठ प्रतिशतमा पनि आइतसिंह परेनन् । 

बालीमा बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरू अस्वीकार गर्छन् । उनीहरू भरसक कृषि वस्तुको बीमा नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि करिब २० लाख कृषक कुनै न कुनै रूपमा बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेका छन् । 

बीमा दावी प्रक्रिया कठिन र झन्झटिलो भएकोले ३० देखि ४० प्रतिशत कृषक मात्र बीमा नवीकरण गर्छन् । क्रमश..... (लेखक ओझा किसानहरुको सिक्ने क्षमता विषयमा पोष्ट डक्टरल अनुसन्धानकर्ता हुन्)