काठमाडौँ । रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरुमाथि हुने गरेको अन्यायविरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  

सीओई प्राप्त गरिसकेका नेपाली कामदारलाई भाषा परीक्षाको झन्झट थपेर जापान जानबाट रोकेको भन्दै रोजगार व्यवसायीहरूका विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

उनीहरुले दुवै देशको नीति नियम विपरित नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक झन्झट गराउनुका साथै परीक्षाका नाममा सीओई प्राप्त कामदारलाई जापान जानबाट रोक्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक महासचिव कुन्छु दोर्जे डिम्दोङले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम सम्पूर्ण कानूनी प्रकृया पूरा गरी जापान सरकारको अध्यागमन कार्यालयबाट भिसा प्राप्त भैसक्दासमेत जान नामको संस्थालाई परीक्षाको बहाना गरी रोक्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । 

कार्यवाहक महासचिव डिम्दोङले जानले लिने परीक्षामा सहभागी गराई असफल बनाइएका र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गराइएका नेपाली कामदारहरूको विवरण संघको कार्यालयमा पठाउन सदस्य संस्थाहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा मुद्धा, अन्तरिम आदेशको माग

श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिँदै अनेक बहानामा रकम असुलेको र परीक्षाको नाममा रोकेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । 

सो विषयमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । निवेदक अधिवक्ताहरुले भने नियम कानून विपरीत गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी काम लगाएर नेपाली कामदारमाथि अन्याय गरेको भन्दै आन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।  

सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नुपर्ने हो ? आदेश जारी नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए विपक्षीहरुले १५ दिनभित्र उपस्थित भई लिखित जवाफको माग गरेको छ ।

फैसला नआउन्जेल परीक्षा नलिने जानको तयारी

वैदेशिक रोजगार विभागले पत्राचार नै गरेर प्रशिक्षार्थी कामदारको परिक्षा लिइदिन आग्रह गर्ने जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन नेपाल जानले अदालतमा मुद्धा परेपछि फैसला नआउन्जेल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ । 

जानका अध्यक्ष डा रामचन्द्र भुसालले मंगलबार अदालतको पत्र प्राप्त भएकाले फैसला नआउन्जेल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने जनाएका छन् । उनले भने,  'थोरै समय बाँकी छ त्यो अवधिसम्म परीक्षा सञ्चालन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भैहाले पनि नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।'