दाङ । नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाली (दक्षिण कोरियाली) दूतावासका प्रतिनिधिले दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ३, कान्छी टोलमा आयोजित जग्गा स्वामित्व प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागिता जनाएको छ। 

झन्डै चार दशकदेखि विस्थापित र पुनर्वासमा रहेका २४ भूमिहीन परिवारलाई जिल्लामा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमले भविष्यमा अन्य स्थानको लागि उपयोगी हुने देखिएको छ। 

यस महत्वपूर्ण उपलब्धिका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला नापी कार्यालय र राजस्व तथा नापी कार्यालयसँगको समन्वयमा लमही नगरपालिकाको नेतृत्वमा दुई वर्षको निरन्तर प्रयास मार्फत सम्भव भएको हो । 

यसको प्रमुख उद्धेश्य भूमिहीन समुदायका सदस्यहरूले भूमि भोगाधिकार संरक्षणको लागि पारदर्शी रुपमा सम्पूर्ण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । 

गणतन्त्र कोरिया सरकार कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित   परियोजनाको एक कार्यक्रमको रुपमा यूएन हेविटाटले प्राविधिक सहयोग गरी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । 

जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पश्चात लमही कान्छी टोलका २४ परिवारमा खुशीयाली छाएको थियो। 

उक्त कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सरिता चौधरीले विगतमा भूमिहीन भएकोमा अपहेलना भोग्नु परेको र अब उप्रान्त जग्गाधनी भएकोमा उक्त प्रमाणपत्रले सम्पूर्ण परिवारमा खुशी ल्याएको बताइन्। 

गणतन्त्र कोरिया सरकार कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा नेपालका भूमिहीन किसान र हरियाली ग्रामीण नेपालका लागि नवीन भूमि भोगाधिकार समाधानको लागि नेपाल सरकार भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा परियोजना कार्यान्वयन गरिएको छ ।

यस परियोजना गुड नेबर्स इन्टरनेशनल, कोरिया ग्रामीण आर्थिक संस्थान, कोरिया भूमि तथा सूचना निगम र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रलगायतको साझेदारमा आयोजना कार्यान्वयन भएको हो। 

यसले दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकाका चार नगरपालिकामा भूमि भोगाधिकार सुरक्षा, दिगो जीविकोपार्जनमा बढ्दो पहुँच र हरित आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो, जलवायु स्मार्ट र समावेशी भूमि प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्रहरूलाई समावेश गरेको छ। 

परियोजना करिब मध्यम चरणमा रहेको अवस्थामा गणतन्त्र कोरियाली दूतावासले हरेक परियोजनाको उत्कृष्ट अभ्यासहरू अवलोकन गर्दै आएको छ। 

गणतन्त्र कोरियाली दूतावासले स्थानीय अधिकारीहरूको अनुकरणीय प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै रणनीतिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउँदै जाने योजना रहेको छ। 

नेपाल सरकारको नेतृत्वमा गरिएका पहलहरूले ग्रामिण क्षेत्रको सामाजिक रूपान्तरणमा सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्दै कोरिया सरकार नेपालको समावेशी ग्रामीण विकास र भूमिमा समतामूलक पहुँच र दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेकोसमेत दूतावासले जनाएको छ ।