इलाम । कोशी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि बजेट घटाएको भन्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले उक्त बजेट उपलब्ध गराई आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । 

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले आफूहरुको मागमा हेलचेक्र्याइँ गरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो । 

प्रेस विज्ञप्ति
कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानिय तह र करुणा फाउण्डेशन नेपालको त्रीपक्षीय लागत साझेदारिता र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्राविधिक साझेदारितामा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम विगत  ५ वर्षदेखि चरणवद्ध रुपमा यस प्रदेशमा सञ्चालित भएको सर्वविदितै छ यसै सन्दर्भमा कोशी प्रदेशको ईलाम जिल्ला वाट सुरुवात भई सुरुका वर्षमा १ जिल्ला त्यसपछी ६ जिल्ला दोस्रो चरणमा ४ जिल्ला र तेस्रो चरणमा ३ जिल्ला गरी यस कार्यक्रमले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन: स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ निर्माण गरी त्यस अन्तर्गतका अपाङ्गता सहायता कक्ष सञ्चालन कार्यविधि २०७९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण एवं संस्था सुदृडीकरण मार्गदर्शन २०७९, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७७ सम्सोधन सहित २०८१, समुदायमा आधारित पुनःर्स्थापना सहजकर्ता छनोट सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जस्ता कानुनहरु निर्माण गरी चरणवद्ध रुपमा लागू गर्दै आन्तरिकिकरण मार्फत प्रदेश सरकारको कार्यक्रम मार्फत निरन्तरता दिने कानुनि व्यवस्था बमोजीम कोशी प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ । तर गत आ. व. २०८१।०८२ मा आन्तरीकिकरण अन्तरगतका ७३  वटा स्थानिय तहमा विनियोजन गर्नुपर्ने प्रश्तावित रकम नगरेको र प्रश्तावित रकममा अपुग रकम मन्त्रिस्तरीय निर्णयले पछी स्थानिय तहमा थप पठाउने प्रतिवद्धता भएको भएपनि  आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि सो रकम स्थानिय तहमा नपठाई प्रदेश सरकार प्रति स्थानिय सरकारको विश्वास गुमाउदै गएको परिप्रेक्षमा, हाल आएर आगामि आ.व. २०८२।०८३ का लागी स्थानिय तह संग साझेदारी गर्नको लागी तयार गरिएको प्रश्तावित वजेट भन्दा न्युन रकम विनियोजन गरिएको हुदा यस अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन: स्थापना कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य र मर्म समेतलाई सम्वोधन गर्न नसकिने अवस्था आएकोले यस प्राविधिक साझेदारको रुपमा रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपाल कोशी प्रदेश कोशी प्रदेश सरकार प्रति घोर आपत्ति व्यक्ति गर्दछ । 
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अति उपयोगी कार्यक्रम हो यस कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिवनमा देखिने परिवर्तन गर्न सक्षम भएको छ र यस कार्यक्रमको प्रगति लाई मुल्याङ्कन गरी संघिय सरकारको १६औँ पञ्चवर्षिय योजनामा समावेश गरि देशै भर कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।त्यति मात्र नभई कार्यक्रमको प्रगतिको आधारमा यस कार्यक्रमलाई विश्वका १० वटा देशहरुले समेत लागु गरिरहेको छ  । यस कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल भावना र मर्म लाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश र स्थानिय सरकार अझ जिम्मेवार वन्दै जानु पर्नेमा कार्यक्रमको महत्वलाई वेवास्ता गरी कार्यक्रमको सामान्य उदेश्य लाई समेत पुरा गर्न नसक्ने किसिमको वजेट विनियोजन हुनु भनेको दुर्भग्य मात्र नभई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रतिको सरकारको वुझाईमा समेत गम्भिर समस्या देखिएको छ ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रतिको लगानी प्रदेश सरकारको भार नभई मुख्य अभिभावकत्व र लक्षित वर्ग प्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्नु पनि हो । तर यस कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई निरन्तर दायित्व सृजना गर्छ भन्ने आशय व्यक्त हुनु प्रदेश सरकार आफ्ना पछाडी पारीएका वर्ग समुदाय प्रति कति संवेदनशिल छ भन्ने कुरालाई उदाङ्गो वनाएको छ । समय समयमा हुने त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति लाई यस राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले वेवास्ता गरेतापनि आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को वजेटले पुष्टि हुने गरी न्युन भन्दा न्युनतम वजेट विनियोजन गर्नु प्रदेश सरकारको आफ्नै कानुनको वर्खिलाप मात्र गरेको छैन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, दिगो विकासको लक्ष्य, नेपालको संविधान, र संविधान अन्तगर्त वनेका अन्य कानुनि व्यवस्थाको भावना तथा मर्म लाई समेत वेवास्ता गरेको देखिन्छ । यो कार्यक्रम कुनै अमुख गैर्ह सरकारी सस्था मार्फत सञ्चालन गरिएको हैन । यदी कुनै गैर सरकारी सस्था मार्फत सञ्चालन भएको भए यति धेरै प्रशनहरु समेत खडा हुने थिएन तर सरकारले आफ्नै निति नियम तथा कानुनको व्यवस्था गरी स्थानिय सरकार लाई समेत अपाङ्गता प्रतिको सवाललाई जिम्मेवार वनाउने उदेश्य राखी सञ्चालनमा ल्याईएको कार्यक्रम नेपालकै एक नमुना कार्यक्रम हो । तर यति हुदाहुदै पनि सरकारले अग्रगामी दिशामा अगाडी वढ्नुको सट्टा निति तथा वजेट मार्फत पश्चगामी दिशा तर्फ उन्मुख भएको छ । आम नागरीकको सरकार प्रतिको वुझाई नकरात्मक वनिरहेको अवस्थामा यस कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार प्रतिको वुझाईलाई पनि नकरात्मकता तर्फ धकेल्ने निश्चित देखिन्छ । समाजको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रतिको वुझाईमा विगतका दिनहरु भन्दा सकारात्मकता वृद्धि भईरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम प्रतिको सरकारको वेवास्ताले पुन: नकरात्मकता तर्फ लैजाने निश्चित देखिन्छ । सहायक सामग्रीको अभावमा दैनिक कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्न समेत नसकिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई यस कर्यक्रमले  टेवा पुर्याई रहेको प्ररिप्रेक्षमा पुन विगत वर्षहरु झै साहायक सामग्रीको अभावमा जर्जर जिवन जिउनुपर्ने अवस्था निम्तिने देखिन्छ ।समयमा उपचार नपाएर ओछ्यानमै जिवन व्यतित गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई यस कार्यक्रमले उपचारमा सहायता प्रदान गर्दै आएकोमा पुन विगतका वर्षहरु झै ओछ्यानमै जिवन मरणको अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगार तथा स्वरोजगारमा समाजले अस्विकार गरिरहेको अवस्थामा यस कार्यक्रम मार्फत रोजगार तथा स्वरोजगार भएका अपाङ्गता भएका कैयौ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पुन वेरोजगारी हुने निश्ति देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्ना हक र अधिकारको निम्ति संगठित भएर आवाज वुलन्द गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यस कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्वक्तिहरुलाई संगठित गरी  सस्थागत ढ्ग वाट स्थानिय सरकार संग सहकार्य गर्ने वातावरण सृजना भएको मा अव उप्रान्त उनिहरुको आवाजलाई संकुचित वनाई स्थानिय सरकार संगको साझेदारिता टुट्न सक्ने देखिन्छ । स्थानिय सरकार वाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गर्ने  सेवा सुविधा (निशुल्क शिक्षा, छात्रवृद्धि, स्वास्थ्य विमा, समाजिक सुरक्षा, विद्यालय भर्ना, सहायक सामग्रि  वितरण, स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण) लगायत अन्य सेवा सुविधाहरुमा उनिहरुको पहुँच न्युन हुने अवस्था देखिन्छ  । तसर्थ प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागी सञ्चालनमा ल्याएको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रममा कति पनि वजेट कटौति नगरी आवस्यक्ता वमोजिम सम्पुर्ण स्थानिय तहहरुमा वजेट यथासक्य चाडो थप गर्नका लागी यस राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गम्भिर ध्यनाकर्षण गराउन चाहान्छ ।यदी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको माग लाई वेवास्ता गरी सरकार अघि वढन खोजेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक र अधिकारको निमित्त चरणवद्ध रुपमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी समेत गराउन चाहान्छ । यस महासंघले प्रदेश सरकारलाई मिति २०८२ असार ६ गतेका दिन नै माग सम्वोधन गर्नका लागी अल्टिमेटम सहित ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएको भएता पनि आज अन्तिम मिति सम्म पनि सरकार वाट सम्वोधनको कुनै गुञ्जायस नआएको कारण मिति २०८२ असार ११  गते देखी आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको समेत यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छ । यो आन्दोलन माग पुरा नभए सम्मका लागी अनिश्चितकालीन रहने समेत जानकारी गराउन चाहान्छौ । अन्त्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शसक्त आन्दोलनको निम्ति, सम्पुर्ण अधिकार कर्मि, पत्रकार, राजनैतिक दलका अपाङ्गता सम्वन्धि भातृ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, अपाङ्गता सम्वन्धि काम गर्ने संघ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु र  सरोकारवाला व्यक्तिहरु सहित सवैमा आन्दोलनको एक्यवद्धता सहित उपस्थितिका लागी अनुरोध गर्न चाहान्छौ । 
हाम्रो मागहरु:
१.    अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन: स्थापना कार्यक्रमको आन्तरिकिकरण अन्तर्गतका ७३ वटा स्थानिय तहमा विगत वर्षको अभ्यासलाई निरन्तरता दिदै आ.ब. ०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन प्रस्तावित गरेको बजेट बैज्ञानिक रहेको हुदाँ त्यसै लाई आधारमानि अपुगरकम अविलम्व  थप गर्ने व्यवस्था गरियोस ।
२.    अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमको दिगोपनाकोको लागी नितिगत रुपमा व्यवस्था गरियोस ।
३.    अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमको साझेदार सस्थाको रुपमा रहेको करुणा फाउण्डेशन नेपालले आ. व. २०८२।०८३ मा  गर्ने लगानिलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस ।
४.    अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वय निर्देशीका संसोधनको मस्यौदामा १ बर्ष देखि  संसोधनको सम्पूर्ण तयारि पुरा गरे पनि हाल सम्म पनि  संसोधन नभएको हुदाँ उत्त निर्देशिकालाई लाई अविलम्व संसोधन गरियोस ।
५.    यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानिय तहमा सञ्चालन भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण तथा सस्थागत सुदृढिकरण मार्गदर्शन लाई कार्यविधिको रुपमा रुपान्तरण गरी पारित गरियोस ।
६.    रिक्त सीबीआरएफको पदमा पदपुर्ती गर्दा कम्तिमा समुदायमा आधारीत पुन:स्थापना सहजकर्ता छनौट सम्वन्धि मार्गदर्शन, २०८० को व्यवस्था अनुसार कम्तिमा १ स्थानिय तह १ अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनिवार्य नियुक्त हुनेगरी मार्गदर्शनलाई संसोधन गरियोस ।
७.    अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतेक स्थानीय तहमा रहेका अपाङ्गता सहायता कक्षका कर्मचारी लाई दिगो रुपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस साथै आन्तारिकिकरण भएका प्रतेक पालिकामा कम्तिमा १ जना सीबीआरएफ अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गरि  परिचालन गर्ने गरि नीतिगत व्यवस्था मिलाइयोस l 
        
………………..
गोपाल मान थापा
सचिव
मिति: २०८२ असार ९ गते