काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै गरेको बजार अनुगमनका क्रममा कानुनविपरीत व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएका ९२ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्नका लागि अनुगमनलाई तीव्रता दिएको बताएको छ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिएअनुसार, बजारमा रहेका सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित कुल ७१३ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो। यस क्रममा कानुनको उल्लंघन गरेको पाइएका ९२ फर्मलाई जरिवाना गर्नुका साथै २६ वटा फर्म तथा उद्योगलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ। यस्तै, ३०८ वटा फर्मसँग व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात माग गरिएको छ भने २७८ वटा फर्मलाई अन्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।

महानिर्देशक दाहालले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले उत्पादक र पैठारीकर्ताहरूलाई वस्तुमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे पुनः स्मरण गराए।

हाल बजारमा सिमेन्ट र डण्डी, सवारी साधनका पार्टपुर्जा, खाद्य वस्तु, जुत्ता चप्पल, निर्माण सामग्री, सर्जिकल सामान, रेडिमेट कपडा, बिजुली, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, सौन्दर्य प्रदायक सामानलगायतका विभिन्न वस्तुहरूमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। यसका लागि विभिन्न वस्तुगत संघ/संस्था, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिमेन्ट र डण्डी उत्पादकहरू, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नेपाल सर्जिकल व्यवसायी महासंघ, नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी महासंघ, बिजुली तथा इलेक्ट्रिकल व्यवसायी महासंघ, मारवाडी सेवा समिति तथा सम्बन्धित व्यवसायी एवम् तिनका उत्पादन संघ लगायत विभिन्न उपभोक्तावादीहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको दाहालले बताए।

उनका अनुसार, केही व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता र उद्योगहरूलाई सचेत गराउने उद्देश्यले जरिवाना गरिनुका साथै केही वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ।

यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका २८ वटा संस्थागत विद्यालयहरूको पनि स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो। ती विद्यालयहरूलाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएकोमा केही विद्यालयका सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट राय/प्रतिक्रियासहितको थप विवरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको छ। अन्य विवरणहरूको भने अध्ययन भइरहेको छ।

विभागले कतिपय व्यवसायीहरूले MRP बारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको बताए पनि आफूहरूले वस्तु र सेवा दुवैतर्फ अनुगमन गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ। दाहालले ऐनको भावना र मर्मविपरीत अब उप्रान्त कुनै स्वदेशी उत्पादक र पैठारीकर्ताहरूले लेबलमा (उत्पादकको नाम र ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति, अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य, परिमाण, तौल, गुणस्तर) उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी बिक्री वितरण गर्न अनुरोध गरेका छन्।