काठमाडौँ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेटमा मनपरी र अव्यवस्था देखिएको छ। असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार ल्याइएका यी बजेटहरूमा स्रोतको ख्यालै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। कतिपय प्रदेशले त केन्द्र सरकारको सिको गर्दै सङ्ग्रहालयदेखि विभिन्न शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेका छन्।

प्रदेशहरूले आफ्नो छुट्टै पहिचानसहितको बजेट ल्याउनुभन्दा पनि सङ्घीय सरकारको नक्कल गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छन्।

प्रदेशपिच्छेका बजेटका मुख्य विशेषता र विवाद
कोशी प्रदेश: यस प्रदेशले 'मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र' लाई 'कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र' मा रूपान्तरण गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा 'एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम', चिया सम्मेलन, चक्रीय कोष, ढाका कपडा खरिद तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटकीय भ्रमण जस्ता विवादास्पद तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू परेका छन्।

मधेस प्रदेश: 'हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी' भन्ने नाराका साथ 'मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम' सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाहेक 'मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना', 'मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा', 'एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक', 'महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना' र 'विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम' लाई निरन्तरता दिइएको छ।

बागमती प्रदेश: सत्तारूढ काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीबीचको मतभेदका कारण आइतबार ढिलो गरी बजेट सार्वजनिक भएको थियो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको बजेटमा 'मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम' घोषणा गरिएको छ भने दिवंगत काँग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङको नाममा 'शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम' अघि सारिएको छ। बागमतीले 'एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउद्देश्यीय खेलमैदान' कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ। हेटौँडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश: बजेट वक्तव्यमा खासै विवादास्पद कार्यक्रम नराखिएको बताइएको छ। यद्यपि, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँका योजना सिफारिस गर्न दिनेगरी योजना बुनिएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेश: लुम्बिनी सरकारले पनि बजेटमा खासै विवादास्पद कार्यक्रम राखेको छैन। हिजो सार्वजनिक बजेटमा 'लुम्बिनीमा पाइला टेक' भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि 'तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने' नीति अघि सारेको छ।

कर्णाली प्रदेश: खिचातानीका कारण राति अबेर बजेट आएको यस प्रदेशको बजेट कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, जडीबुटीको उपयोग र आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित छ। यसमा विवादास्पद कार्यक्रम देखिएका छैनन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश: आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका लागि पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका लागि तीन करोड रुपैयाँबराबरको योजना समावेश गरेर आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सङ्घीय सरकारले ल्याउन खोजेको यस्तै प्रकृतिको सांसद विकास कोषलाई सर्वोच्च अदालतले नै रोकिदिएको अवस्थामा केन्द्रमा रोकिएको कार्यक्रम प्रदेशमा अघि बढाइनुले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नेमा सुदूरपश्चिम अग्रस्थानमा छ। यसले 'मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम', 'मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम', 'मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम', 'हेलो सिएम', 'सिएम एक्सन रुम', 'दशरथचन्द सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम', 'बाकावीर पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम', 'जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम', 'झुसे दमाईं सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय', 'हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा', 'जनतासँग मुख्यमन्त्री', 'मुख्यमन्त्री नीति संवाद' र 'मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याएको छ।

अनुदानमै निर्भर प्रदेशहरू, बजेटको विश्वसनीयतामा प्रश्न
प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरूले बजेट ल्याउँदै गर्दा उनीहरूको स्रोत त्यति बलियो देखिएको छैन। अधिकांश प्रदेश सङ्घीय सरकारमै निर्भर देखिएका छन्। सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको स्रोतमाथि नै उनीहरूले कार्यक्रम तथा योजना बनाएका छन्।

बजेटमा प्रदेशहरूको राजश्व सङ्कलन क्षमता कमजोर देखिएको छ भने चालू वर्षमा खर्च गर्न नसकेको मौज्दातलाई आगामी वर्षमा खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारहरूको छ। कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन्। आन्तरिक राजश्व स्रोतको सीमितता र सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन्। मधेस र गण्डकी प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै अपुग रकमका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्।

आफ्नो स्रोत बलियो नभए पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट ल्याउनेदेखि बजेटमा देखिएको मनपरीले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै असर गर्नसक्ने खतरा बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।