काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जेठ २७ गते मंगलबार दुई अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा अनलाइन पत्रकार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदन उपर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ती दुवै अनलाइनमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित समाचारहरु ‘तुरुन्त हटाउनू’ र निवेदक श्रेष्ठ विरुद्ध ‘आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण नगर्नू, नगराउनू’ भनेको छ ।

अदालतको यो आदेशको सन्दर्भमा अनलाइन पत्रकार संघले नेपालको संविधानमा पत्रकारिताको विषयमा गरिएको व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसमध्ये संविधानको धारा १९(२) मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा २७ को ‘सूचनाको हकले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भनिएको छ ।

नेपालको संविधान र कानूनले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनको जिम्मेवारी अर्धन्यायिक अधिकारसहित प्रेस काउन्सिललाई दिएको छ । प्रेस काउन्सिलले नेपाल पत्रकार महासंघसँगको समेत समन्वयमा पत्रकार आचार संहिता जारी गर्छ । पत्रकार आचार संहिताको बुँदा नं. ५.८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको पोष्ट डिलिट गर्न हुँदैन भनिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको अल्पकालिन आदेशमा ती दुवै अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएका निवेदक श्रेष्ठविरुद्धका समाचार ‘तुरुन्त हटाउनू’ भनिएको छ । र, समाचार हटाउने आदेश गरेर छलफलका लागि असार ४ गते विपक्षी ती दुवै अनलाइन (नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम) लाई बोलाउनु भनिएको छ ।

अदालतको आदेशमा ‘...विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरु प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको, बेइज्यती गर्ने तबरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचार समेतबाट देखिंदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरुलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन प्रशारण नगर्नू, नगराउनू, प्रकाशित भएका समाचारहरु अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा जिल्ला अदालत निवयमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उल्लेख गरिएको छ ।

अनलाइन पत्रकार संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘यो आदेश निवेदक श्रेष्ठको तर्फको मात्रै बहस र जिकिर सुनेपछि जारी गरिएको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले विपक्षीको तर्क र प्रमाण नै नहेरी, नबुझी प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै समाचार हटाउँदा समाचार प्रकाशन गर्ने संचार संस्थाले आफ्नो समाचारको स्वामित्व लिन नपाउने, प्रकाशित समाचार तथ्यहीन हुन कि तथ्यसहितका हुन भन्ने प्रमाण पेश गर्ने अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तै, निवेदकको तर्फको मात्रै बहस सुनेर तुरुन्त समाचार हटाउँदा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । अदालतको आदेशले नै चलिरहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने विश्वास अनलाइन पत्रकार संघ गर्दैन ।’

संघले निवेदनबारे थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘निवेदक सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नेपाल धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष हुन् । बोर्ड नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो । अर्थात् सार्वजनिक निकाय हो । सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको गतिविधि सार्वजनिक चासोको विषय हो, समाचारको विषय हो, नागरिकले थाहा पाउने सूचनाको हक अन्तर्गतको विषय हो ।’
आदेश वा फैसला गर्दा अदालतले संविधान, प्रचलित कानून, पत्रकार आचारसंहिता लगायतका प्रावधानको पूर्णतः ख्याल राख्नु पर्ने हो । तर एकतर्फी बहस सुनेर गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोमा दुई मत छैन ।