काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको ठूलो हिस्सा रहने भएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायहरूसँग व्यापक ऋण र अनुदान लिने तयारी गरेको छ।

विशेषगरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिनेछ। यसमध्ये ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान हुनेछ भने १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण हुने सरकारी योजना छ।

बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताबाट ठूलो ऋण अपेक्षा
सरकारले आगामी वर्ष बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी विभिन्न दातृ निकायहरूबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरेको छ। यसमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक , अमेरिकासहित चीन, जापानजस्ता राष्ट्रहरू प्रमुख रहेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बहुपक्षीयतर्फ कुल २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिँदैछ। यसमध्ये १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान हुनेछ भने २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण हुनेछ। विशेषगरी, एडीबीबाट १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ (जसमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण) र विश्व बैंकबाट ७५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (जसमा ७२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण) लिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिइने ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र एआईआईबीबाट ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भने पूर्णतः ऋण हुनेछ।

द्विपक्षीयतर्फ, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरूबाट पनि सरकारले सहायता लिने योजना बनाएको छ। भारतबाट १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (जसमा ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अनुदान), युरोपियन युनियनबाट ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, र जापानबाट ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ (जसमा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान) लिइनेछ। चीनबाट भने ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको सहायतामा ५० करोड रुपैयाँ मात्र ऋण हुनेछ भने बाँकी सबै अनुदान आउने सरकारी अपेक्षा छ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विज्ञहरूको चिन्ता
सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरिरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश भने निरन्तर बढ्दै गएको छ। सरकारको अनुमानअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाह्य र ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्यले देशको कुल ऋण अझै बढाउनेछ।

सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि यसको सदुपयोगमा राज्य निकै चनाखो हुनुपर्ने अन्यथा मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। यस बजेटले आर्थिक स्थायित्व र विकासमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त भएको छ।