काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागमा चलिरहेको भिजिट भिसा प्रकरण अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन । यो विषय वर्षौंदेखि उठिरहेको छ ।
अवैध गतिविधि रोकिएको पनि छैन । मालदार मानिने विभागबाट दैनिक लाखौँ रुपैयाँ कमाउन सकिने खुलासा भएसँगै यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले यो प्रकरणमा चासो देखाएपछि ठूलै चलखेल भइरहेको थप खुलासा भइरहेको हो ।
अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेसँगै यो विषय गर्मिएको हो ।
उनीमाथि कारबाही हुने देखिएपछि हतारहतार उनले आफूलाई गत मंगलबार जेठ ६ गते गृह मन्त्रालयमा तानेका थिए ।
तर अख्तियारले ठूलो माछा फुत्केला भनेर बुधबार नै सहसचिव भट्टराईलाई सोधपुछका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लियो ।
अध्यागमनका कर्मचारी र मानव तस्करी गर्ने समूहको सेटिङमा भिजिट भिसाका नाममा तस्करी हुने गरेको सुराकीपछि उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।
अख्तियारले केही साताअघिबाटै यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । उनीमाथि मानव तस्करीको उजुरी परेसँगै उनलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको हो ।
उनीमाथि दैनिक चार सय जना सम्मलाई भिजिट भिसामा पठाएर प्रतिव्यक्ति हजारौँ रुपैयाँसम्म असुली गरेको उजुरी परेको थियो ।
लामो समयदेखि यो तस्करीको र्याकेट चलेको भए पनि कसैले पक्राउ भने गरेको थिएन ।
भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र युरोप जाने व्यक्तिहरूसँग रकम उठाएर ५० प्रतिशत कार्यालय प्रमुखले लगी अन्यत्रसमेत बाँड्ने गरेकोमा भट्टराई अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख बनेर गएपछि ६० प्रतिशत रकम लैजाने गरेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा विरोधको स्वर सुनिन थालेको थियो ।
यिनै मध्येका केहीले प्रमाणसहित अख्तियारमा भट्टराईलगायत केही कर्मचारीविरुद्ध उजुरी गरेका थिए ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा घुसको रकम गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहमन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीहरू, गृह सचिव र हालका मुख्यसचिवसम्म पुग्ने गरेको विवरण रहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
यूएई लगायतका खाडी देशमा जान अनुमति दिने प्रयोजनका लागि ४० हजार रुपैयाँदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको थियो । युरोप जानेसँग प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँसम्म घुस लिइन्थ्यो ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई रोमानिया लगायतका देशहरूमा जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरिएको थियो ।
युरोपमा कामका लागि जान म्यानपावर कम्पनीबाट नै सबै काम हुने भए पनि नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको कारण उनीहरू सबै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर ती देशहरूमा उड्ने गरेका थिए ।
यसरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर जाने यात्रुसँग अध्यागमनले विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूसँगको सेटिङमा संस्थागत असुली धन्दाबाट दैनिक करोडौँ रुपैयाँ घुसबापत उठ्ने गरेको उजुरीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
अध्यागमन कार्यालयमा जम्मा १२९ जना अधिकृतको दरबन्दी रहेको भए पनि त्यो भन्दा धेरै बढी अधिकृतहरू कार्यरत रहेको पाइएको छ ।
रमेश लेखक विषयान्तर हुँदा आफैँ परे फन्दामा
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विषयान्तर गर्दै जाँदा उनी आफैँ अहिले फन्दामा परेका छन् । किनकि उनी यो विषयमा जानिफकार थिए ।
आफू गृहमन्त्री भएपछि लेखकले अध्यागमन मुलुकको अनुहार भएको बताएका थिए । २०८१ साल साउन ८ गते काठमाडौँस्थित अध्यागमन विभागको निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले मुलुकभित्र प्रवेश गर्ने प्रत्येक मानिस सबैभन्दा पहिले नेपालीका रुपमा भेट्ने अध्यागमन कर्मचारीलाई भएको बताएका थिए ।
उनले भने, ‘तपाईहरुलाई भेट्ने बित्तिकै नेपाल कस्तो छ, नेपाली कस्ता छन् भन्ने कुरा त्यहीबाट प्राप्त हुन्छ, उनले भने, ‘त्यो भाव र भावनाका साथ काम गर्नुस् ।’
देशभन्दा बाहिर जाने मानिसकहरुलाई पनि बिदाइ गर्ने अन्तिम नेपाली पनि अध्यागमनकै कर्मचारी भएको उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय मानव बेचबिखनका घटनाहरु बढिरहेको सुन्नमा आएको बताउँदै त्यसतर्फ कर्मचारीलाई सचेततापूर्वक खटिन गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिएका थिए । ‘मानव बेचबिखन पूर्ण रुपमा रोकिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अवाञ्छनीय गतिविधि स्वीकार्य छैन ।’
यसरी कर्मचारीलाई चुनौती दिएका गृहमन्त्री लेखक अहिले कसरी विषयान्तर गर्दै जाँदा त्यही अध्यागमनको भिजिट भिसाको प्रकरणमा मुछिन पुगे त ? निकै गम्भीर एवं सोचनीय विषय बनेको छ ।
हाम्राकुराले गरेको थियो गृहमन्त्री हुँदा रविले प्रमुख बनाएका कोषहरिको सेटिङको भण्डाफोर
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ०७९ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त गठबन्धन सरकारको प्रमुख हिस्सेदार एमाले थियो । गृहमन्त्री थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने । रविले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अध्यागमन विभाग महानिर्देशकमा कोषहरि निरौलालाई पठाएका थिए ।
निरौला आएपछि अध्यागमनमा भिजिट भिसा प्रकरण खुलेआम भयो । अझ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त कोषहरिको फुर्ति झनै बढ्यो ।
उनको फुर्ति मात्रै हैन अध्यागमनबाट उनले सेटिङमा उठाउने धन्दा पनि बढ्यो । कोषराजकै संयोजनमा भिजिट भिसाका नाममा मध्यपूर्वका खाडी देशहरुमा जाने नेपालीहरुबाट मात्रै दैनिक करौडौँ रकम उठाइने गरेको जानकारहरुले बताएको विषय छताछुल्ल हुँदासमेत अख्तियार मौन रहेको थियो ।
मध्यपूर्वका देशमा भिजिट भिसामा अनधिकृत रुपमा पठाउने गिरोह सक्रिय थियो । नेपालीलाई भिजिट भिसामा मध्यपूर्व पठाएर पैसा कुम्ल्याउन व्यस्त गिरोहलाई बाहिरबाट निरौलाले संरक्षण दिएका थिए ।
यो गिरोहलाई विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृत शुरेश पन्थीले सहयोग गर्दै आएका थिए । निरौला र पन्थीले विभाग र अध्यागमन कार्यालयलाई एक किसिमले मानव तस्करी अड्डाका रुपमा प्रयोग गर्दै आएकाप्रति अन्य निकायहरुलाई जानकारी भए पनि बेखबर जस्तै थिए ।
कोषराजको यो गिरोहका बारेमा गृहमन्त्री लेखकले गम्भीर सचेत गराएका थिए । आफ्नै पार्टीका सभापतिले लिएर गएकाले उनको कर्तुतबारे रास्वपाले प्रतिपक्षमा बसेको भए पनि विरोध गरेन ।
तर अन्य दलका सांसदहरुले भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेका थिए । र पनि त्यतिबेला याे विषयलाई छायाँमा पारियो । त्यतिबेला गृहन्त्री आफ्नै दलबाट भए पनि कांग्रेस सांसदहरुलेसमेत सचेत गराएका थिए ।
यसपालि गृहमन्त्रीले नै विश्वास गरेर लगेका भट्टराईका कारण गृहमन्त्री मुछिए । अनि रास्वपा, माओवादी र राप्रपाले संसदमा विरोध गरेर संसद चल्न दिएनन् ।
स्पष्टै छ कि अध्यागमनमा ठूलो भ्रष्टाचार छ । मात्र यत्ति हो भाग क–कसका थालमा पुग्छ भन्ने हो । सरकार निरन्तर फेरिइरहेको छ । ‘दूध मलाई’ सबैले खान्छन् वा कर्मचारीलेमात्र लिने गरेका छन् ? अब त अख्तियारको पनि प्रवेश भएको छ ।
यो विषयलाई सामसुम पार्ने, भाग खोज्ने वा यसअघिदेखि मारदार गनिएका कार्यालयमा पुगेका सबैको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरेर कारबाही गरी सुशासन कायम गर्ने भन्ने जिम्मा अख्तियारकै हातमा छ ।
यत्ति हुँदा पनि अहिले अख्तियारले कसरी प्रवेश पायो भनी गम्भीर चासो भने रहेको छ ।
