अहिलेको सरकार जेन–जी आन्दोलनपछि नागरिक तहबाट आएको सबैभन्दा निष्कलंक सरकार हो । यो मन्त्रिपरिषद्का कोही पनि सदस्य पहिले सरकारमा थिएनन् । जेन–जीले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका क्रियाप्रतिक्रियालाई मूल्याङ्कन गरेरै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री छानेका हुन् । यो नागरिकले रोजेको सरकार हो ।

यो निष्कलंक सरकारलाई निष्कलंक भएरै आफ्नो दायित्व पूरा गरेर सत्ता छाड्ने जिम्मेवारी जेन–जीले दिएका हुन् । यसमा कुनै पनि तल या माथिको सम्झौता हुन सक्दैन । जेन–जीले जस्तो जिम्मेवारी दिए त्यो पूरा गर्नु अहिलेको सरकारको दायित्व हो । यो सरकार जनताले निर्वाचित गरेर आएको नभई गत भदौ २३ गतेको आन्दोलन र २४ गतेको आक्रोशपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिबाट जन्मेको हो । 
 
जेन–जी आन्दोलनका मुख्य दुई उद्धेश्य थिए । पहिलो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्नुपर्ने र दोस्रो मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गरी सुशासन कायम गर्ने । जेन–जीका घोषित माग स्पष्टै थिए ।

तत्कालीन सरकार यी दुवै कुरामा लचक नदेखिएपछि जेन–जी आन्दोलन भयो । त्यसको परिणाम यति भयावह भयो कि जेन–जीले माग्दै नमागेको सत्ता नै परिवर्तन भइदियो ।  शासन व्यवस्था परिवर्तन नभएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण उनीहरुको प्रमुख मुद्धा थियो । जेन–जीले शासन र शासकीय पदमा रहेकाहरूलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्धेश्य राखेका थिए । 

आन्दोलन हिंसामा बदलिएपछि तत्कालीन सरकार हुनुको कुनै अर्थ रहेन । सुरक्षा दिने सबै निकाय निष्कृय बसे । परिणामः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जनतालाई अलपत्र पारेर भाग्नुपर्यो । आन्दोलन हिंसात्मक हुन्छ भनेर झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारलेसमेत सोचेको थिएन । सोही आँकलन सुरक्षा निकायको पनि थियो । परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै जाँदा मुलुक अभिभावकविहीनको अवस्थामा आयो । 

नेपाली सेनाले संयम हुन आग्रह गरी विभिन्न स्थानमा कफ्र्यू लगाएसँगै स्थिति नियन्त्रणमा आयो । यही परिस्थितिमा भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । उनको नेतृत्वको सरकारले दुई महिनाको कार्यकाल पूरा गर्न अब डेढ सातामात्र बाँकी छ । 

तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । १० जनाको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । यो निष्कलंक सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट छ । 

त्योसँगै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । करिब दुई महिनाको अवस्था हेर्ने हो भने यो गम्भीर मुद्धामा सरकार गम्भीर भएर लागेको पाइँदैन । 

सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मलीकरणमा लाग्नुपर्ने सरकार कतै आफैँ त्यो कित्ताबाट बाहिरिएको त हैन ? भन्ने सवाल आम मानिसमासमेत उठ्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो जिम्मेवारी आफू स्वच्छ छविको देखाउनु हो । 

अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त विवरण सार्वजनिक नगरेकाले पारदर्शीमा समस्या आएको छ । मन्त्रिपरिषद्मात्र हैन लाभको पदमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिका सल्लाहकारहरूकोसमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले पहिले नै सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गरेर अन्य थपिने मन्त्रीहरूका लागि बाटो देखाइदिनु पर्ने थियो । त्यसो नहुँदा अहिले यो निष्कलंक सरकारप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । 

तसर्थ मन्त्रीहरूले किन्तु परन्तु नभनी तत्काल आफूलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । त्यसो हुन सकेन भने जहिले पनि भ्रष्टाचार गरेको भनी दाग लाग्दै आएको कर्मचारीतन्त्रलाई सुशासनको पाठ पढाउनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद् पारदर्शी हुनुपर्छ । 

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासको छ । जनविश्वास जित्न पनि सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ । यही सरकारले पारदर्शी तरिकाले निर्वाचन गराएर जनमतको सरकार निर्माण गराइदिनुछ ।