काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सरकारलाई एक सय एक बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष एक सय एक बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् । 

सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले यी समृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधारहरू रहेको बताउँदै सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा रहेको जिकिर गर्नुभयो । उनले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न समयबद्ध तालिकासहितको कार्य योजना बनाउनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । 

सरकारले लिएको आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर तथा राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताको आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चेम्बर अफ कमर्सले माग राखेको छ । यस्तै चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिज जन्य रत्न पत्थर, कृषि जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रबन्ध गरिनुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइ भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी गरिनुपर्ने समेत सरकारसँग माग राखेको छ । 

उनले भने, “समृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा रहेको छ । समयमै पुँजीगत खर्च गर्नको लागि समयबद्ध तालिकासहितको कार्य योजना बनाइनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने, सरकारले लिएको आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर तथा राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताको आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने, स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिज जन्य रत्न पत्थर, कृषि जडीबुटी तथा वन्य जन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रबन्ध गरिनुपर्ने, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइ भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी गरिनुपर्ने, जसले त्यहाँ भएका समस्याहरूको समाधान हुनेछ ।”