कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद, अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा छानबिन समितिलाई
काठमाडौं । कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यतामाथि उठेका विचार र सुझाबलाई समेटी अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा छानबिन समितिलाई नै दिएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले क्रियाशील सदस्यता विवादमा आएका सुझाब समेटी तीन दिनभित्र अन्तिम निर्णय गरी पार्टी सभापतिलाई बुझाउने जिम्मा दिएको हो । नयाँ पत्रिकामा रमेश सापकोटा लेख्छन्–क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक नरहरि आचार्यले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले सुझाब दिएपछि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल टुंगियो,’ बैठकपछि केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसबारे केन्द्रीय समितिमा उठेका विचार र सुझाबलाई समेत दृष्टिगत गरी केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले नै तीन दिनभित्र अन्तिम निर्णय गरी सभापतिलाई बुझाउने र सोहीअनुसार सभापतिले निर्वाचन समितिमा पठाउनेछ ।’ क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा ५७ सदस्यले धारणा राखेका थिए । त्यसमाथि सुझाब दिने क्रममा कांग्रेसमा गुटगत प्रभाव देखिएको थियो ।
संस्थापनले देउवा पक्षद्वारा विधि र प्रक्रिया मिचेर बाँडिएका सदस्यतालाई मान्यता दिन नहुने र देउवा पक्षले नयाँ सदस्यलाई मान्यता दिनुपर्ने मत राखेका थिए । कांग्रेसमा विवादका कारण पर्सा, सप्तरी, नुवाकोट, सिरहाका सबै निर्वाचन क्षेत्र र अन्य जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाविसमा पनि विधि र प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सदस्यता स्थगित गर्दै महाधिवेशनमा उनीहरूले भाग लिन नपाउने प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बुझाएको थियो । कांग्रेसमा तीन लाख १६ हजार आठ सय ६६ पुराना सदस्य थिए । नयाँ दुई लाख १४ हजार सदस्य थपिएका छन् । पुराना क्रियाशील सदस्यमध्ये ६० हजारले नवीकरण गरेका छैनन् । सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि संस्थपन पक्षका नेताहरूले देउवा पक्षले आफूखुसी जालझेल, विधि र प्रक्रिया मिचेर सदस्यता बाँडेको भन्दै अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । यस्तो तर्क गर्नेमा संस्थापनपक्षीय नेताहरू बलबहादुर केसी, दिलेन्द्र बडू, आनन्द ढुंगानासहितका थिए । तर, देउवा पक्षका नेताहरूले सभापतिलाई त्यस्तो अधिकार दिने व्यवस्था नभएको भन्दै बरु छानबिन समितिले नै टुंग्याउँदा उचित हुने सुझाब दिएका थिए ।
सदस्यहरूबाट फरक–फरक धारणा आएपछि पदाधिकारी र वरिष्ठ केही केन्द्रीय सदस्य बसी तीन दिनभित्र समितिले नै सदस्यका सुझाब र विचारलाई समेटी सभापति सुशील कोइरालालाई बुझाउने र उनले निर्वाचन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । केही सदस्य फेरि छानबिन गनुपर्ने पक्षमा भए पनि पुनरावलोकन गर्दा अर्को समस्या निस्कन सक्ने भएकाले तीन दिनमा मोटामोटी विषय मिलाएर जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावना रहेको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । तर, संगठन विभाग प्रमुख ढुंगानाले ‘मसल’ र ‘मनी’ भएका व्यक्तिलाई पार्टीमा ल्याउने खेल भएको भन्दै अधिकांश सदस्य सदस्यता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् ।
‘६५ जिल्लामा विवाद छ भने १० जिल्लामा मात्र अधिवेशन गर्ने ? पुनरावलोकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो अपूर्ण भो पूर्ण भएन भन्नेमा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ,’ संगठन विभाग प्रमुख ढुंगानाले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘तत्काल ‘मसल’ र ‘मनी’ भएका व्यक्ति आएमा पार्टीलाई दीर्घकालीन हित हुँदैन ।’ क्रियाशील सदस्यबाट वडा, गाउँ, नगर हुँदै क्षेत्रीय अधिवेशनले महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने हुँदा संस्थापन र देउवा पक्षमा आफूनिकटका धेरै सदस्य बनाउने होडबाजी चल्दा कांग्रेसमा समस्या आएको हो । ७५ मध्ये १० जिल्लामा विवाद नदेखिए पनि ६५ जिल्लामा सदस्यतासम्बन्धी विवाद देखिएको थियो । यसको छानबिन गर्नकै लागि समितिलाई १० महिना समय लागेको हो ।
समिति संयोजक र सदस्यको स्पष्टीकरण
केन्द्रीय सदस्यहरूले गुटगत आधारमा सदस्यता वितरण गरेकोसहितका आरोप लगाएपछि समिति संयोजक नरहरि आचार्य, सदस्यद्वय रामकृष्ण यादव र रमेश लेखकले जवाफ दिएका थिए । संयोजक आचार्यले भेदभाव नगरी सदस्यको विषय टुंगो लगाएको बताएका थिए । आचार्यले अघिल्लोपटक पनि यस्तै छानबिन समितिमा रहेर काम गरेका थिए । ‘अधिकतम सहमति, आधार, तथ्य, प्रमाण पुर्याएर छानबिन गरेका हौँ,’ आचार्यले भने, ‘हामीले पक्षपात गर्ने र प्रभावित हुने गरी काम गरेका छैनौँ ।’ आफूले संयोजकमा बस्दिनँ भन्दा पनि सभापतिले जिम्मेवारी दिएकोसमेत उनले बताए ।
कसले के भने ?
अर्जुननरसिंह केसी
अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ । कम्युनिस्ट बाहुल्य दलको सरकार छ । मधेसमा समस्या छ । यस्तो वेला कांग्रेसलाई नयाँ वैचारिक र सांगठनिक ढंगले सशक्तीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । क्रियाशील सदस्यका रूपमा पार्टीमा आएका युवालाई खुला रूपले ग्रहण गर्नुपर्छ । प्रवेश गर्न खोज्नेलाई बन्देज गर्न हुँदैन । बहुसंख्यक युवा जो चुनावमा सघाउनेदेखि कांग्रेस भनेर आएका छन्, उनीहरूलाई सदस्यता दिनुपर्छ । कांग्रेसमा प्रतिबद्ध नभएका केही मान्छे छन् र जिल्ला, क्षेत्र, गाउँबाट उनीहरूमाथि केही समस्या देखाइएको हो भने उनीहरूको सदस्यतालाई स्थगित गरेर जान सकिन्छ ।
हाम्रो जनसम्पर्क समिति विश्वव्यापी छ । हामीले पाँच सय माथिकालाई प्रतिनिधित्व गराउँछौँ, तर पाँच सय नपुगे पनि औपचारिक र स्वीकृत विधिअनुसार अधिवेशन र कार्यक्रम गरेको भए महाविधेशनमा सहभागी गराउनुपर्छ । महाधिवेशन आउन अब धेरै समय बाँकी छैन, त्यसैले अर्को कमिटी बनाउनेभन्दा छानबिन समितिले यही कमिटीले संयोजन गरी क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउनुपर्छ ।
सुजाता कोइराला
डनहरूलाई पनि क्रियाशील सदस्यता दिएको बुझिएको छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यस्तो गर्नै नहुने काम हो । यसरी आफूखुसी जसलाई पनि सदस्यता दिएपछि कम विवाद हुने १२औँ महाधिवेशनको सूचीअनुसार महाधिवेशनमा भाग लिने अधिकार दिनुपर्छ ।
शशांक कोइराला
जति पनि सदस्यता वितरण गर्ने प्रणाली उचित छैन । धेरैभन्दा धेरैलाई सदस्य बनाउनुहुँदैन । संख्या मात्रै बढाउँदै जानेभन्दा पनि थोरै, तर राम्रा र प्रतिबद्ध क्रियाशील कार्यकर्ता उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्छ।
प्रदीप गिरी
सदस्यहरूले दुई धारको कुरा राखिराख्नुभएको छ । तर, धारकै कुरा गर्ने हो भने छानबिन समितिका संयोजक नरहरिजी तेस्रो धारको व्यक्ति हो । विश्वास गरेर छानबिनको जिम्मेवारी दिइसकेपछि निर्णय ठीक भएन भन्नु उचित हुँदैन ।
जीवनबहादुर शाही
विधानमा महाधिवेशनमा एक वर्षअघिसम्म सदस्यता दिनुपर्ने भन्ने छ, तर हामीले अन्तिमसम्म नै सदस्यता दियौँ । केन्द्रीय कार्यालयबाट पछि थप सदस्यता दिने नियोजित ढंगले काम गरियो । अब सदस्यता पाइसकेकालाई मताधिकार दिनुपर्छ । अन्तिमसम्म दिइएपछि भाग लिने अधिकारबाट वञ्चित गर्न हुन्न ।
धनराज गुरुङ
१३औँ महाधिवेशनमा भाग लिन नदिने, तर १४औँ महाधिवशेनमा दिने भन्ने जस्तो दोहोरो र नमिल्दो व्याख्या किन ? अहिले अयोग्य भए पछि कसरी योग्य हुन्छन् ?
एनपी साउद
लामो समयपछि बल्ल सदस्यता टुंगिए पनि नयाँलाई मताधिकार नदिने भन्ने विषय आयो, यसले द्वन्द्व मात्र ल्याउँछ । त्यसैले नयाँलाई पनि महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने गरी निर्णय गरौँ ।
आनन्द ढुंगाना
०१५ सालमा पनि क्रियाशील सदस्यतालाई वञ्चित गरिएको थियो । बलबहादुर केसीको इतिहास कांग्रेसमा ४०–५० वर्षको छ । तर, उनले क्रियाशील सदस्यता नपाउने अवस्था छ । यस्ता जिम्मेवार नेताले सदस्यता नपाए कसरी कांग्रेस चल्छ ? यी सब कुरामा नेताहरूले विवेक पुर्याउनुपर्छ । गलत किसिमको सदस्यता दिइयो भने निर्णय नै गलत आउन सक्छ । यसमा पार्टीले विचार पुर्याउनुपर्छ ।
जीवन परियार
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा तथ्य मात्रै लेखिएको छ । के कारणले सदस्यता दिइएको र के कारणले होइन भन्ने खुलाइएको छैन । त्यसैले विवाद भएपछि अब फेरि पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
चन्द्र भण्डारी
तपाईंहरूको उमेरलाई हेरेर पनि गाली गर्न सकिँदैन । तर, गाली नगरेर के गरौँ ? बल्ल टुंगिएको विषयमा फेरि पनि मताधिकारको अधिकार दिन हुँदैन भन्ने राम्रो होइन । दिलबहादुर घर्ती सदस्यतामा केही विवाद देखिए मिलाएर जानुपर्छ । मिलाउने हामीले नै हो । द्वन्द्व बढाएर कसैको पनि भलो हुँदैन ।
मीनेन्द्र रिजाल
हामीले जुन तरिकाले सदस्यता दियौँ, त्यो ठीक भएन । हाम्रो शैली कम्युनिस्टको जस्तो भयो । एउटालाई नेता मान्ने र त्यसकै वरिपरि सबै लाग्ने कम्युनिस्टमा मात्र हुन्छ । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन आफैँभित्र प्रतिस्पर्धा गरेर चुनावमा सफल हुन्छन् । तर, हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको सिको सिकेर कसरी हुन्छ ?
