संसद्को विधायिकी काममा राजनीतिक दलहरूले योग्यता प्रस्तुत गर्न सकेनन् - महामन्त्री शर्मा [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ माघ २७ आइतबार
487
Shares
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद्को विधायीकी काममा राजनीतिक दलहरूले योग्यता प्रस्तुत गर्न नसकेको बताएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले राजनीतिक दल र संसद्ले प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउन जति क्षमता विधायीकी कर्ममा राख्न नसकेको बताए ।
संसद्मा सांसदहरूले प्रस्तुत हुने शैलीका कारण जनताको सांसदप्रतिको भरोसामा असर परेको समेत उनले बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न २०७६ सालमा आएको विधेयक अहिलेसम्म पनि टुङ्गोमा नपुग्नुमा नयाँ पुराना सबै दोषी रहेको उनको भनाइ छ । उनले संसद्को चालु अधिवेशनबाट अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकरुलाई यो टुङ्ग्याएर संसद्को प्रधान दायित्वलाई निभाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संसद्मा हाम्रा आवेगात्मक प्रस्तुतिहरूले हाम्रो छविलाई असर गरेको छ सभामुख महोदय । शब्द र शैलीमा अत्यन्त विनम्रताका साथ पनि विषयवस्तुको कठोरतालाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सायद यसमा हामीले हेक्का पु¥याएनौं कि । सायद हाम्रो शैलीले पनि नागरिक पँत्तिमा हामीप्रतिको जनताको भरोसामा असर पर्यो कि । यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसद्को सबैभन्दा विधायीकी कर्ममा हामीले योग्यता राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौँ सभामुख महोदय । एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन, एकपछि अर्को सरकार बनाउन जतिको क्षमता नेता, दलहरू र संसद्ले राखेको छ त्यही गतिमा विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न २०७६ सालमा आएको विधेयक अहिलेसम्म पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । सभामुख महोदय यसमा म कसलाई दोष दिउँ । आफ्नै दललाई दोषमुक्त मानौँ भने त्यो बेला पनि सरकारमा थियो र अहिले पनि सरकारमा छ । एमाले पनि त्यो बेला पनि सरकारमा थियो अहिले पनि सरकारमा छ । आजको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दूधले नुहाईदिउँ कि भनेर सोच्दै गर्दा खेरि २०६२-६३को आन्दोलनपछि सरकारमा त्यही दल छ । नयाँ दल समेत दुई वर्ष यता दुई वर्ष सरकारमा छ । अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकरुलाई यो अधिवेशनबाट टुङ्ग्याएर संसद्को प्रधान दायित्वलाई हामीले निभाउनै पर्छ । ’
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका बारेमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा संसद्भित्र र संसद्बाहिर संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।