काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति  नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग निकै उत्साही भएको छ । 

नेपालका आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै विदेशी विनिमय ऐन २०१९ मा संशोधनपछि व्यवसायीहरु उत्साही भएका हुन् ।

विदेशमा कुन–कुन रूपमा लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने विषयमा ऐनको परिभाषा खण्डमा स्पष्ट गरिएको छ । विदेशमा खोलेको कम्पनीमा नेपाली आईटी कम्पनीले शतप्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् ।

तर विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा भने अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था परिभाषा खण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण परिभाषामा लेखा, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन स्टार्टअपमा आइडिया (नो हाउ), ख्यातिलगायत किसिमले योगदान गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म ‘स्वेट शेयर’ जारी गर्न सकिने व्यवस्थाप्रति पनि आईटी क्षेत्र सकारात्मक देखिएको छ । यसबाट खासगरी आईटी स्टार्टअप लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । 

अध्यादेशका लागि जोड गर्ने नेताहरु सशंकित

लामो समयदेखि नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागिरहेका आईटी व्यवसायीहरुले राखेको माग ढिलै भए पनि अध्यादेशमा समेट्न पाउँदा यसका लागि लबिइङ गरिरहेका युवा नेताहरु खुशी हुनु स्वभाविकै हो ।  

यसले नेपाली सूचना क्षेत्रले छलाङ मार्ने दाबी उनीहरुको छ । सूचनाका वस्तुको निर्यात बढ्ुने र जनशक्तिको पनि वृद्धि हुने दाबी उनीहरुको छ । जनशक्ति उत्पादन हुने उच्चस्तरीय सूचना शिक्षाको गुणस्तर पनि बढ्ने देखिएको छ । 

यसका लागि सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेले बनाएको संयन्त्रले यिनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको मात्र छैन आशा पनि जगाएको छ । 

तर यो अध्यादेश आउना साथ तिनै अध्यादेशका लागि पहल गर्ने नेताहरुको मनमासमेत कताकता चिसो पसेको पाइएको छ । 

व्यवसायीले त अझै यसको भेउसमेत पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले बजारमा भित्रभित्र अस्गर अलीको नाम सुनेसँगै शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका हुन् । 

नेताहरुसमेत कतै अलीका कारण यति ठूलो खुशीको विषय भड्खालोमा पर्ने त हैन भनी चिन्तित देखिएको पाइएको हो । 

नागरिक एपदेखि विभिन्न विषयमा चर्चा र टिकाटिप्पणी भइरहँदा पछिल्लो दिनमा अलीको सक्रियता देखिँदा यो अध्यादेश ल्याउन सक्रिय भएकाहरु पनि यतिबेला हच्किन पुगेका छन् ।

उनीहरु आफूहरुले अगाडि सारेको योजनामा सन्देह गर्न थालेको एक नेता बताउँछन् । 

उनले भने, ‘हामी त सबै आईटी व्यवसायीले विश्वभर फैलन पाउने र क्षमतावान उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्न सकुन् भनेर यो अध्यादेश ल्याउन पहल गरेका हौँ । अझै पनि दृढ छौँ । तर कता कता हामीमाथि नै खेल्ने काम त भएको छैन भन्ने अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ ।’

उनले व्यवसायी र युवाको हितमा आएको अध्यादेशलाई सजिलैसँग मर्न भने नदिने बताए । 

को हुन् अली ? 
अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र हुन् । ओलीको गत कार्यकालमा उनी आईटी सल्लाहकार बनेका थिए । यसपटक उनी सचिव स्तरको आईटी विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका छन् । 

उनी सेवा सुविधा नलिने गरी नियुक्ति पाउने एकमात्र केपी ओलीको टिमका सदस्य हुन् । बिना सेवा सुविधा त्यो पनि पाएको सुविधा उनले किन छाडे ? यसभित्र गम्भीर विषय लुकेको छ । 

किनकि उनी देशको सूचना तथ्यांक नै हात पार्न पल्किएका पात्र हुन् । त्यसैले त आईटीमा लाभ लिन र सूचना तथ्यांक हात पार्न उनी बालुवाटार पुगेका हुन् । 

अली ओलीको गत कार्यकालमा संवेदनशील तथ्याङ्क हात पारेर विवादमा परेका थिए । तर त्यस्ता विवादित व्यक्तिलाई फेरि किन ओलीले दोहोर्याए भनेर बुझ्नु जरुरी छ । 

अलीकै स्वार्थमा अध्यादेश जारी भएको बालुवाटार स्रोत दाबी गर्छ । आईटी क्षेत्रको शाखा विस्तार र लगानी बाहिर लैजाने र भित्राउने परिस्थिति बनाउन लगाएर उनी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेको स्रोत बताउँछ । 

 विदेशी लगानी भित्राउने देशबाट सजिलै रकम पनि लैजान सकिने प्रावधान बनाएर उनले स्वार्थ पूरा गरेका हुन् । 

उनले सरकारसँग आईटी सम्बन्धी काममात्र पाउने गरेका छैनन् डाटामासमेत पहुँच बनाएका छन् । उनी इसेवा र त्यससँग सम्बन्धित कतिपय आईटी कम्पनीका लगानीकर्ता पनि हुन् ।

नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानूनी व्यवस्थादेखि ई–गभर्नेन्सको कानूनी प्रबन्धको प्रारम्भ गर्ने गरी ल्याइएको भनिएको अध्यादेशमा अलीको स्वार्थ रहेको दाबी गरिन्छ । 

नागरिक एप बनाउँदा शुरुमा उनकै लगानीको कम्पनीले काम गरेको थियो । यो एपमा नागरिकको सामाजिक र आर्थिक दुवै डाटा रहने गर्छ । 

अहिले अलीले आफ्नो आईटी कम्पनीलाई विस्तार गर्नेदेखि नेपालमा आईटी कम्पनीमार्फत् रकम भित्राउने र बाहिर लैजाने सहजताको माध्यम खोजेका थिए । अध्यादेशले उनको योजनालाई सफल पारेको छ । 

बालुवाटार छिरेर केपी शर्मा ओलीको कोर टिमलाई प्रभावमा पारी अलीले कानून नै अध्यादेशमार्फत् संशोधन गराएका छन् । यसले देशबाट शंकास्पद धन बाहिर जाने र आउने खतरा बढ्न सक्छ । 

अस्गरको लगानीमा आईटी सम्बन्धी विभिन्न कम्पनी देशभर सक्रिय छन् । जसमध्ये एफवान सफ्ट मुख्य साझेदार रहेको एक्सटेन्सो डाटा नामक कम्पनी पनि हो । यो कम्पनीले नेपालका डाटाहरु विश्लेषण र बिक्री गर्छ ।

नागरिक एप पनि अस्गरकै योजनामा बनेको हो । यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको डाटा एकत्रित गरिएको थियो ।