काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल टेलिकमको २१ औँ वार्षिकोत्सव समारोह बोल्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरू सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना सरकारको रहेको बताए । 

उनले टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारणको रहेको भन्दै अब कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पनि २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको लागि दिने तयारी गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधारणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले संस्थामा जनताको निगरानी बढ्ने र व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधारण जनता र ग्राहकप्रति संवेदनशील भएर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सचेत गराउने बताए । उनले नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको बताए। उनले टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको बताए । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र,सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले टेलिकम बद्लिँदो अवस्थासँगै आधुनिक हुँदै जानुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौँ । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र,सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरूले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । कार्य क्षमताका हिसाबले उत्तरदायित्व हुन्छ । समस्याप्रति उत्तरदायी भएको समस्या आएको छ । त्यो समस्या र राजनीतिकले थिचेका संस्थाहरू राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । त्यसकारणले टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता छ । मलाई के लागेको छ भने टेलिकम आधुनिक हुँदै जानुपर्छ । एआई,पाइप फोर जी सेवामा समेत पछाडि परेका छौं । अरू कम्पनी धेरै अगाडि गएका छन् । १० वर्ष पहिला भारत बाहेक अरू सबै नेपाल भन्दा पछाडि थिए । भुटानले समेत पछाडि बनाएको छ । व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारका धेरै स्वामित्व भएका संस्थाहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजानुपर्छ । टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारणको छ । अब कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको लागि दिने तयारी गरेका छौं । सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधारणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ । व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधारण जनता र ग्राहकप्रति संवेदनशील भएर पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’

उनले सुशासनको लागि प्रमुख काम इकमर्स भन्ने बुझेर सरकारले टेलिकम लगायतको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले आइटी क्षेत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार बनेर फोरजी सेवा सबै स्थानीय तहको वडासम्म नपुगेसम्म इगभर्मेन्टको अनुभूति जनतालाई लिन नसक्ने बताए । उनले टेलिकमले कार्यक्रम बनाएर एक वर्षभित्र फोरजी सेवा गाउँ गाउँमा पुर्‍याउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले टेलिकमले गुणस्तरीय फोरजी सेवा ग्रामीण क्षेत्रका घर–घरमा पुर्‍याउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

उनले नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरू थप्दै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन दिए । उनले मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयहरूमा नेपाल टेलिकमले एक वर्षभित्र फोर जी सेवा पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।