काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउने सरकारले लक्ष्य रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित ऊर्जा ट्रान्समिनस तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन इकोनोमिक सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले विकास निर्माण गर्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु पहिलो चाहना भएको बताए । 

उनले प्रत्येक घरमा एक वर्षभित्रमा विद्युतीय सरकारले गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले सरकारले प्रत्येक मानिसले प्रयोग गर्ने प्रतियुनिट ऊर्जालाई वृद्धि गरी आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताए । उनले सरकारले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका विषयलाई पनि सँगै लिएर हिँडेको बताए । उनले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको बताए । उनले जलविद्युत उत्पादन र प्रशारणलाइनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर सरकारले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नीतिगत हिसाबले सुधार गरेर जलविद्युत लगानीकर्ताहरूको लागी मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए । 

उनले भने,‘ विकास निर्माण गर्दै गर्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने पहिलो चाहना राखेका छौँ । प्रत्येक घरमा एक वर्षभित्रमा विद्युतीय भइसक्नुपर्छ । प्रत्येक मानिसले प्रयोग गर्ने प्रतियुनिट ऊर्जालाई वृद्धि गर्ने १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौँ । सरकारले वातावरणीय प्रभावका कुरालाई सँगै लिएका छौँ । हामीले पेरिस सम्झौता गरेका छौँ । सन २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेका छौँ । कार्बन उत्सर्जनका हिसाबले न्यून छौँ । जलविद्युत उत्पादन र प्रशारणलाइनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर सरकारले समाधान गर्छ । त्यो दायित्व सरकारको हो । नीतिगत हिसाबले सुधार गरेर जलविद्युत लगानीकर्ताहरूको लाग मार्ग प्रशस्त गर्छ । काम गर्न अवरोध आउँदैन । जहाँ अवरोध आउँछ त्यसको समाधान सबै मिलेर गर्ने हो । अब जन सहभागिता हुन्छ । अवरोध कम हुन्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । विकास साझेदारहरूले नेपाललाई सहयोग गर्न खोज्नुभएको छ । हामी नेपालीहरू आफैँ मिलेर बनाउन किन नसक्ने । २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य ठूलो हो की भन्ने लाग्छ । तर नेपालमा साढे १६ हजारदेखि २ हजारसम्मका धेरै आयोजनाहरू छन् । बनाउन पनि समय लाग्दैन त्यसैले वर्तमान सरकारले लिएको नीति मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रले उठाएका विषयहरू समावेश भएको छ ।’

उनले लगानीकर्ताले गर्ने जलविद्युत उत्पादनको काममा अवरोध सिर्जना हुने वातावरण नदिने उल्लेख गरे। उनले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।