काठमाडौँ । सरकारले संसद्को आगामी (हिउँदे) अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । अहिले संसद्मा १९ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । जसमा केही विधेयकहरू सरकारले थप गरेर करिब ३० वटा भन्दा विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी काम शुरु गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । 

संसद्मा रहेका १९ वटा विधेयकबाहेक सरकारले सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी दुई वटा र अर्थ सम्बन्धी केही विधेयकहरू गरी ११/१२ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरेको जानकारी दिए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसद्को अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरू जिल्ला जाने र संसदीय समितिमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको स्पष्ट पारे । उनले विधेयकमाथिको छलफल समयमा नसकिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप कानून निर्माण गर्न समस्या आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारमा रहेका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा सहमति जुटाउन संयन्त्र समेत बनाएको छ । 

संयन्त्रले समितिबाट विधेयक चाँडो पास गर्नका लागि सांसदहरूसँग छलफल गरेर काम अघि बढाइरहेको बताए । समितिको बैठकमा एउटै विषयलाई लामो समयसम्म छलफल चलिरहने तर निष्कर्षमा नपुग्ने समस्या रहेको बताए । समितिका बैठकमा सक्रियतापूर्वक सांसदहरूको सहभागिता पनि कम देखिनुले विचाराधीन विधेयक पास हुन नसकेको बताए । २ वर्षमा १७ वटा विधेयक मात्रै पारित हुनु दुखद भएको बताए । १७ वटामा ६ वटा विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘संसद् सकिएपछि सांसदहरू जिल्ला जाने, त्यसले सांसदहरूको अनुपस्थितिले गर्दा संसदीय समितिमा कोरम नपुग्ने एउटा समस्या भयो । अर्को भनेको समितिको बैठकमा एउटै विषयलाई लामो समयसम्म छलफल भइराख्ने, तर निष्कर्षमा नपुग्ने समस्या छ । तेस्रो भनेको समितिका बैठकमा सक्रियतापूर्वक सांसदहरूको सहभागिता पनि कम देखियो । यसले गर्दा हामीले अहिले संयन्त्रबाट के भन्यौँ भने अहिलेसम्म २ वर्षमा १७ वटा विधेयक जम्मा पारित भएको छ । यो असाध्यै कमजोर अवस्था हो । १७ वटामा ६ वटा भनेको अर्थसँग सम्बन्धित छ । बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू हुन् जो पास गर्नपर्छ । नगरेदेखि मुलुक नै चल्दैन । वास्तवमा ११ वटा मात्रै विधेयक पारित भएका रहेछन् । विधेयक निर्माणको प्रक्रिया असाध्यै ढिलो भयो र यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत नयाँ कानूनहरु निर्माण गर्न अप्ठ्यारो भयो । त्यसले गर्दा हामीले यो विधेयक निर्माणको प्रक्रिया जसले २०७२ सालको संविधानलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नको लागि मद्दत पुर्‍याओस् । त्यो प्रक्रियालाई तीव्र गतिले अघि बढाउनुपर्छ, यसको लागि हामीले एउटा संयन्त्रको निर्माण गर्‍यौँ । त्यो संयन्त्र बनेपछि हामीले लगातार बैठक बसिरहेका छौँ । विधेयकहरू कुन अवस्थामा छ र त्यसलाई चाँडो पास गर्न के गर्नुपर्छ, के बाधा छ भन्नेबारेमा जानकारी लियौँ । विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने कुरामा हामी छौँ । अहिले १९ वटा विधेयक संसद्मा छन् । त्यसमध्ये १५ वटा विधेयक संसदीय समितिमा र ४ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा छ । यो १९ वटै विधेयक पारित गर्दै सरकारले अरू ११-१२ वटा विधेयक अरू दिन्छु भनेको छ । लगभग ३० वटा विधेयक यो आउने सत्रबाट पास गर्ने लक्ष्य छ ।’

संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा छिटो सहमति खोज्ने बारेमा संयन्त्रले दबाब नदिने पनि स्पष्ट पारे । प्रमुख सचेतक घिमिरेले समितिले नै सहमति गरेर ल्याउने तर संयन्त्रले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए । संयन्त्रले विधेयकहरू छिटो पास गर्न समिति र सांसदहरूलाई उत्साहित गर्ने उल्लेख गरे । कुनै पनि विषयमा अल्झिएर लामो समयसम्म विधेयक बसेको खण्डमा त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा भने संयन्त्रले सहजीकरण र समन्वय गर्ने बताए । सहमति जुट्न नसकेर वा विमतिको नाममा लामो समय अड्काएर राखेको खण्डमा भने लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमबाट विधेयक टुङ्ग्याइने बताए । 

‘उहाँहरू आफैँले सहमति गरेर ल्याउनुहुन्छ, हामीले त्यसमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्दैनौँ । हामी उनहरुलाई चाँडो गर्न मात्र प्रोत्साहित गर्दछौँ । कुनै सवालमा अल्झिएर लामो समयसम्म बसिरहेको छ, कुनै विषयवस्तुको निरूपण हुन सकिरहेको छैन, त्यसैमा उल्झनहरू देखियो भने त्यो उल्झनहरू कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने कुरामा हामीले फ्यासिलिट गर्ने हो । हामीले सहजीकरण गर्ने हो । हामीले समन्वय गरिदिने हो । हामीले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप भने गर्दैनौँ । लोकतन्त्रमा सकेसम्म सहमति जुटाउने हो, सहमति जुट्दै जुटेन भने विमतिको नाममा लामो समय प्रक्रिया अड्काएर राख्न मिल्दैन, त्यसलाई कुनै न कुनै लोकतान्त्रिक बाटोबाट, विधि र माध्यमबाट टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसद्को आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको कमी नहुने पनि स्पष्ट पारे । हिउँदे अधिवेशनबाट ३० वटा विधेयक पारित गर्न सके ठुलो उपलब्धि हुने बताए । पुस अन्तिमसम्ममा संसद् अधिवेशन आह्वान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।