नयाँदिल्ली । परराष्ट्र मन्त्री डा आरजू राणा देउवाले नेपालले भारत तर्फबाट अतिरिक्त हवाई रुट चाहेको बताएकी छिन् । भारतको नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार आयोजित भारत नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) लाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा राणाले नेपालले भारतबाट थप हवाई रुटको अपेक्षा गरिरहेको जानकारी गराएकी हुन् । 

उनले भनिन्, “हामीले नेपालका पोखरा र लुम्बिनीमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका छौँ । ती दुवै संसारकै लोकप्रिय सहर हुन् । पोखरा पर्यटकीय नगरी हो भने लुम्बिनी भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो । ती विमानस्थलबाट हामीले पर्यटन मात्र नभएर समग्र सम्पर्क विस्तार पनि गर्न चाहन्छौँ । त्यसैले नेपाल यी दुई विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि पनि थप हवाई रुट चाहेको छ ।” 

नेपालले ती विमानस्थल महङ्गो खर्चमा निर्माण गरेकाले तिनलाई पूर्ण रुपमा कामयवी बनाउनका लागि पनि आफ्ना छिमेकीसँग सहयोगको याचना गरिरहेको बताउँदै उनले भारतीय एयरलाइन्सहरुलाई नेपालमा थप उडानका लागि आग्रह गरिन् ।

उनले नेपाल सरकारले भारतका निजी एयरलाइन्सहरुलाई नेपालमा उडानका लागि आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले यसका लागि धेरै भन्दा धेरै सहुलियत प्रदान गर्ने जानकारी पनि गराइन् । 

यी विमानस्थलहरुको सञ्चालनमार्फत् दुई देशबीचको पर्यटन प्रवर्धन हुने त छँदैछ, अझ त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा त दुई देशका जनता जनताबीचको सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप विस्तारित गर्ने मन्त्री डा राणाले बताइन् । 

नेपालले अतिरिक्त हवाई रुट प्राप्त गर्ने र यी दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालनमा आउन सक्ने हो भने नेपाल र भारतका पर्यटकीय सम्भावनाहरु थप उजागर हुनुका साथै दक्षिण एसियाकै कनेक्टिभिटीमा पनि थप सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो । 

नेपाल र भारतका धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको अधिक सम्भावनाहरुको चर्चा गर्दै उनले रामायण सर्किट र बुद्ध सर्किट जस्ता संयुक्त पहललाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्धन गरेर दुवै देशले पर्यटनबाट पारस्परिक लाभ लिनसक्ने र यसका लागि संयक्त सहकार्य आवश्यक पर्ने धारणा राखिन् । 
  
सो सम्मेलनमा मन्त्री डा राणाले नेपालमा लगानीका लागि भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह पनि गरिन् । 

भारत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने राष्ट्र हो भन्दै उनले भारतीय निजी क्षेत्र र उद्यमीहरूलाई नेपालमा रहेका लगानीका प्रसस्त सम्भावना र अवसरहरूबाट लाभ लिन आग्रह गरिन् ।

मन्त्री देउवाले भारतका उद्यमी समक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि आह्वान गरिन् । 

उनले नेपालले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति नीति उदार बनाएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गरेकी हुन् । 

मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गरिन् । उनले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागू गरेको जानकारी गराइन् । 

मन्त्री राणाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले नेपाल र भारतबीच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्ने बताए । 

त्यस अवसरमा उनले अन्तरदेशीय (क्रस–बोर्डर) पूर्वाधार विकासमा जोड दिए । “एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आईसीपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, र विद्युत् प्रशारणलाइन जस्ता परियोजना नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यका महत्तवपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्”, उनले भने ।

सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री राणाले दुई देशबीच भएको सम्झौता विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको र नेपालले हालै भारतको प्रशारणलाइनमार्फत् बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युतु बिक्री गर्न सक्षम भएको बताइन् ।     

भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानीमा ठूलो योगदानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कनेक्टिभिटीका लागि पारगमन देश भएको उनको भनाइ थियो । 

उनले भनिन्, “शिक्षादेखि स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संस्थागत निर्माण र नेपालको औद्योगीकरणमा भारतको सहयोगले यो सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ । धार्मिक यात्राहरू, सांस्कृतिक पर्वहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई पुस्तौदेखि नजिक बनाउँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यको दायरा बढेका छन् र यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ ।”

मन्त्री डा राणाले दुई देशबीचको व्यापार असमान रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निकै बढेको उल्लेख गर्दै यस्तो असमानता कम गर्न व्यापारको विविधिकरण र विस्तारका उपाय खोज्न सम्मेलनमार्फत् आह्वान गरिन् ।

नेपाल–भारत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन अति आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो । गैर–भन्सार अवरोध, सीमा व्यापारका संरचनागत समस्याहरूले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अवरोध पु¥याएको तथ्य उनले राखिन् । 
    
ईग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा चरन सिंहले यस प्रकारको सम्मेलन पहिलोपटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सम्मेलनले खेल्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा अच्युत वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । उनले यो सम्मेलनलाई ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्याङ्कको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पुर्याउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । 

नेपाल र भारतबीच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औंल्याउँदै उनले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । रजिष्टार वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । 

जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाल पग्लिनु नेपालको मात्र नभई भारत र समग्र विश्वकै समस्या रहेको बताउँदै उनले हरित र दिगो विकासका अवधारणाको लागि सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । त्यसैगरी, युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, नेपाल र भारतबीच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सम्मेलनमा ईग्रोका निर्देशक डा अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धधन गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । 

उनले द्विपक्षीय लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । साथै, भारतको आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालले सिक्न सक्ने सकारात्मक पक्षबारे पनि उनले प्रकाश पारे ।