काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अनुमति दिएर दर्ता भएका कम्पनीहरूमार्फत मात्रै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने कानून छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको तेस्रो महासभामा मन्त्री पौडेलले सरकारले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनको लागि नियमावली आवश्यक रहेको बताए । 

उनले उक्त नियमावली चाँडै बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गरे । उनले ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई ल्याण्डपुलिङको मान्यता दिने विषयमा सरकारले सोचिरहेको पनि बताए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले जग्गा हदबन्दी व्यवस्थाले विगतमा उपयुक्त काम गरे पनि अब समयानुकूल कानून संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राख । उनले हदबन्दी व्यवस्थाले कृषि व्यवसाय गर्न, सौर्य ऊर्जाको काम गर्न धेरै समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा व्यवसायमा देखा परेका समस्या अध्ययन गरी सरकारले सहयोग गर्ने र धराशायी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने,‘अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन कार्यान्वयनको निम्ति नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ । यो कुरा शतप्रतिशत सही छ । त्यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान गएको छ । ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । त्यस विषयमा पनि व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ । निजी क्षेत्रले पनि ल्यान्ड पुलिङ गर्न पाउनुपर्ने कोणबाट सुझाव सकारात्मक छ । शहरी विकास ऐन चाँडै आउनुपर्छ भन्ने मागलाई सम्मान गर्न चाहन्छु । हदबन्दीको व्यवस्थाले समाजलाई अगाडि लैजाने सन्दर्भमा सकारात्मक योगदान गरेको थियो । जमिनदारी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । विगतको भूमि सम्बन्धी हदबन्दीको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै राखेर घरजग्गा कारोबारमा देखिएका आजका समस्या र चुनौती समाधान हुन सक्दैन । रियल स्टेड क्षेत्रमा हदबन्दीले समस्या बनाएको छ । वर्तमान आवश्यकताका आधारमा हदबन्दीको व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्न आवश्यकता रहेको छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर काम गरेको छ । चाँडै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको सङ्कुचन कम गर्ने पक्षमा छ । घरजग्गा कारोबारलाई परिपक्व ,कानूनी र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने हिसाबले काम गर्न आवश्यकता छ ।’