काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाअभियोग लगायत राजनीतिक विषयमा सहमतिको प्रयास जारी राख्ने समझदारी भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमबार सिंहदरबारमा डाकेको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सहमतिका लागि सम्वाद जारी राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेता सहभागि बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलहरु मिलेर निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरु मिल्नुको बिकल्प नभएकोमा जोड दिए ।
सत्ताधारी नेताहरुले संविधान संशोधन, महाअभियोग, निर्वाचन लगायतका राजनीतिक विषयमा प्याकेजमै सहमति जुटाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरे । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर छलफल अघि बढाउनुपर्ने अडान राखे ।
दलहरुको आ–आफ्नै अडानले बैठक उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन । बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधान संशोधनको ‘असंवैधानिक’ प्रस्तावलाई एमालेको सहमतिमा ल्याउन काँग्रेस–माओवादीले राखेको प्रस्तावलाई आफूहरुले अस्वीकार बताए ।
गौतमले भने, ‘राष्ट्रलाई विखण्डन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव जारी संविधानमा पनि अघि बढाउन नपाउने व्यवस्था हुँदाहँुदै जबर्जस्ती ल्याउने काम भएकाले हाम्रो सहमति हुँदैन भनेका हौँ ।’
नेता गौतमले थपे, ‘सत्तापक्षले चुनावमा जानुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुभयो, हामीले चुनावमा जान्छाँै, पूरापूर सहयोग पनि गर्छांै भन्यौँ, उहाँहरुले त्यसो भए संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि जोडेर आउँछ भन्नुभयो, हामीले पनि संशोधनको प्रस्तावलाई चुनावको प्रस्तावको पुच्छर बनाएर ल्याएमा हाम्रो सहमति हुँदैन भनेका छौँ’, –उपाध्यक्ष गौतमले भने ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद्को अवरोध कायमै रहने सुनाउँदै गौतमले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दिँदैनौँ । अवरोध गर्छौं । सत्तापक्षले जसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसअनुसार हामी पनि अघि बढ्छौँ ।’ माओवादी केन्द्रका नेता एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग यथावत् नै छ ।
महाराले भने, ‘निर्वाचन र संविधान संशोधनको प्रस्तावका बारेमा छलफल भयो । प्रतिपक्षले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता गर्न भनेको कुरालाई सरकारको तर्फबाट त्यो हुनै सक्दैन भन्ने जानकारी दिइएको छ । पास भए पनि फेल भए पनि सदनमै हुन्छ, लैजानुपर्छ भनेका छौँ ।’
‘संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सदनमा लाने–नलाने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानका कारण कुनै सहमति र निष्कर्ष निक्लेन’,– अर्थमन्त्री महराले भने । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान, मुलुकको पछिल्लो राजनीति, संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचनबारेमा छलफल भएकामा सबै विषयको सहमति प्याकेजमै खोज्न वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी दिए ।
