पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्च अदालतका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ साउन २३ बुधबार
723
Shares
काठमाडौँ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित राजनीतिक कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला रहेको कार्यदलले गत बिहीबार नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका विवादमा सहमति जुटाएको थियो ।
कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबीच सहमति भएको छ ।
साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्च अदालतका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थ्रू’का रुपमा हेरिएको छ ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकाली न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ ।
