काठमाडौँ । लामो समयदेखि आयोग खारेजको माग गर्दै आएका द्वन्दपीडित समुदायले आयोगको पदाधिकारी र यसको प्रक्रियाविरुद्ध काठमाडौँमा नाराजुलुस गरेका छन् ।
आइतबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बबरमहलस्थित आयोजना गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको कार्यान्वयनका आवश्यक नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा उपस्थित पीडित समुदायले आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कैफियत रहेको र पीडितको परामर्श बेगर जबर्जस्ती गर्दै अगाडि बढेकोमा आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाएका हुन् ।
पीडित समुदायले विधि प्रकृया र मापदण्ड नअपनाइ पीडितलाई न्याय दिन नभई केवल राजनीतिक भागवण्दामा दलका नेतालाई प्रश्न नगर्ने बफादार ब्यक्तिलाई जागिर खुवाउन र देखाउन बनाइएका नियन्तृत आयोग प्रक्रियामा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
कानूनमन्त्री अनिल सिंह प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमै कार्यक्रम स्थगन गरी सम्वादको वातावरण बनाउन र आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेका पीडित समुदायले आयोग विरुद्धको नाराबाजीसँगै कार्यक्रमस्थलमै धर्नासमेत बसे ।
लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायले सरकार समक्ष आफ्नो माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने र सम्वादको लागि वातावरण बनाउन अपील गर्दै आएका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनको जगमा गठित अन्तरिम नागरिक सरकारले पीडितका जायज सवालहरुलाई सुन्ने छ र समाधानको ठोस प्रयास गर्ने विश्वास पीडित समुदायको थियो । तर प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरुसँग भेटेर आफ्ना सवालबारे छलफल गर्नसमेत समय नदिएको तर कठपुतली आयोगप्रति कुनै विश्वास भरोसा नभएको गम्भीर अवस्थामासमेत कुनै समस्या नभएजस्तो अनदेखा गरेकोप्रति आम पीडित समुदायको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । सरकारले आफ्नो मागलाई बेवास्ता गर्दै दलहरुको मनोमानी ढंगले आयोग बनाउने निर्णयप्रति लाचार बनेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
