काठमाडौँ । चेक अनादर (बाउन्स) मामलामा ३९ हजार जनाभन्दा धेरै कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना कोषको तथ्यांक अनुसार यो अवधिसम्म चेक बाउन्सको कालोसूचीमा रहेका सक्रिय व्यक्ति तथा संस्थाको संख्या ३९ हजार ४ सय ८२ जना रहेको हो । अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म यस्तो आकार २९ हजार ३ सय २५ जना थियो । 

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै चेक काटेर दिएमा चेक अनादर गरेको ठहर्छ । तीन पटकसम्म पनि बैंकबाट चेक फिर्ता भएको अवस्थामा चेक लिने व्यक्तिले उजुरी दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित बैंकको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । यसरी कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । 

यस पटकको मौद्रिक नीतिमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले फरक व्यवस्था गरेको छ । नीतिको बुँदा नम्बर ७९ (ख) मा निर्माण व्यवसायीका हकमा चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ८३ मा छुट्टै व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

यो निर्देशन परिमार्जन भएमा हाल कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति तथा संस्थाहरुको बैंक खाता खुला हुनेछ ।

यस्तो छ कालोसूचीको अवस्था

केन्द्रका अनुसार यही असार मसान्तसम्म कुल ९४ हजार ४ सय ७७ जना व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा रहेका छन् । यो २०६३ देखि हालसम्म कालोसूचीमा परेर यसमा कायमै रहेको संख्या हो । 

यो वर्ष मात्रै ५२ हजार ३ सय ३ जना व्यक्ति कालोसूचीमा थपिएका छन् भने यसअघि कालोसूचीमा रहेको १४ हजार २ सय ३४ जना व्यक्ति यो सूचीबाट हटेका छन् । यस अनुसार एक वर्षमा कालोसूचीमा थपिएको संख्या मात्रै ३७ हजार ८ सय ७९ जना देखिएको छ । सोही कारण अघिल्लो वर्षसम्म ५६ हजार ५ सय ९८ जनाको कालोसूचीको आकार यो अवस्थामा पुगेको हो । 

यसमध्ये ऋण डिफल्ट भएर कालोसूचीमा परेको संख्या १२ हजार ८ सय २१ जना रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ हजार ७ सय ५६ जना मात्रै रहेको थियो । 

कस्ता व्यक्ति कालोसूचीमा पर्छन् ? 

अहिले १० लाख भन्दा बढी रकमको ऋण डिफल्ट भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस भएको पाँच दिनभित्र केन्द्रले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर त्यसभन्दा कम कर्जा डिफल्ट हुँदा कालोसूचीम पठाउने कि नपठाउने भन्नेबारे सम्बन्धित बैंकले निर्णय गर्न सक्छ । तर अहिले बैंकहरुले साना ठूला सबैलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने गरेका छन् । 

समयमा ऋण नतिरिएका, कर्जा दुरुपयोग गरेका ऋणी व्यत्तिः तथा संस्था एवं त्यस्तो संस्था भए संस्थाका साझेदार, प्रोपाइटर, कालोसूचीमा पर्ने संस्थामा १५ प्रतिशत भन्दा धेरै स्वामित्व भएका व्यक्ति वा संस्था, सञ्चालक लगायत व्यक्तिहरु समेत कालोसूचीमा पर्ने अवस्था छ ।

सोही कारण चेक बाउन्सका ३९ हजार र ऋण डिफल्टका १२ हजार जना मात्रै कालोसूचीमा पर्दासमेत जम्मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ९६ हजार पुगेको हो ।