काठमाडौँ । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष एवं श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव  सुरेन्द्र भण्डारीबाट सर्वसाधारण मात्रै नभएर एक हजार भन्दा बढी सहकारीसमेत डुबेका छन् । 

नेपाल सहकारी बैंक स्थापना गर्ने भन्दै पैसा उठाएका भण्डारीले तीन वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि पैसा फिर्ता गरेका छैनन् । यसरी सहकारीबाट पैसा लिएर फिर्ता नगरेको रकम करिब ८० करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ । 

अहिले नेपालमा एउटा मात्रै सहकारी बैंक छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक नामको उक्त सहकारी बैंकमा एमालेनिकट व्यक्तिको हालीमुहाली भएको भन्दै कांग्रेस निकट मानिने सहकारी संचालकहरूले २०७५ सालमै सहकारी बैंक खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उक्त प्रस्ताव सहकारी विभागबाट स्वीकृत भइ राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको थियो । 

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बनेपछि राष्ट्र बैंकले त्यो प्रक्रियालाई रोकिदियो । राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंक गठनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिस चाहिने बतायो । तर महासंघले त्यो दिन तयार भएन । त्यही कारण अहिलेसम्म उक्त सहकारी बैंकले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन । 

रोकिएपछि सञ्चालक समितिमै विवाद

सहकारी बैंक स्थापना गर्ने भनेर त्यतिबेला २५ जना सञ्चालक समिति र ३ जना लेखा समिति सदस्य प्रस्ताव गरिएको थियो । सञ्चालक समितिमा रहेका सबैजसो व्यक्तिले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहकारी संस्थाबाट पैसा संकलन गरेर जम्मा गरेका थिए । त्यसरी जम्मा भएको रकम सुरेन्द्र भण्डारीसहित तीन जनाको संयुक्त खातामा राखिएको थियो । 

राष्ट्र बैंकबाट सहकारी बैंकको स्वीकृति तत्काल नदेखिएपछि धेरैजसो सञ्चालकहरुले संकलन गरिएको रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने र पछि आवश्यक परेमा फेरि माग्ने बताएका थिए । तर संयोजक सुरेन्द्र भण्डारीले पैसा फिर्ता गरेनन् । नियमित रुपमा हुने गरेका बैठकहरु पनि त्यसपछि रोकिए । भण्डारीले बैँकको दर्ताका लागि प्रयास गरिरहेको भन्न चाहिँ छाडेनन् । 

प्रस्तावित सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा काठमाडौँ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डा. ज्ञानेन्द्र पौडेल आफू अहिले उक्त सञ्चालक समितिमा नरहेको बताउँछन् । संयोजक भण्डारीले आफूहरुको कुरा नसुन्ने र बैठक पनि नबोलाएको भन्दै अरु सञ्चालकहरुलाई जानकारी गराएर समितिबाट अलग भएको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले पटक पटक बैठक बोलाऔँ, छलफल गरौं । बैंक दर्ता हुन नसके पैसा फिर्ता गर्ने कि के गर्ने भन्ने छलफल गरौं भनेका थियौं, तर उहाँले बैठक नै बोलाउनुभएन’, पौडेलले भने, ‘हामीले भनेको कुरा सुनुवाइ पनि नहुने, बैठक बसौं भन्दा पनि नबस्ने भएपछि सञ्चालक समितिमा बस्नुको औचित्य नै रहेन । म साढे २ वर्ष अघिदेखि नै अलग भएको हुँ त्यसपछि के भयो थाहा छैन ।’

अर्का सञ्चालकमध्येका एक दिनेशकुमार चुके पनि अहिले आफू सञ्चालक समितिको सम्पर्कमा नरहेको बताउँछन् । चितवनबाट सहकारी बैंकमा प्रतिनिधित्व गरेका उनले विभिन्न सहकारीबाट पैसा उठाएर बुझाएका थिए । अहिले त्यो पैसा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने आफूहरुलाई थाहा नभएको उनी बताउँछन् । 

८० करोड फसेको अनुमान
सहकारी बैंक दर्ताका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ आवश्यक थियो । व्यक्तिगत रुपमा लगानी गर्न नपाइने भएकोले यस्तो रकम विभिन्न सहकारी संस्था, विषयगत संघ लगायतबाट जुटाइएको थियो । भण्डारीले सहकारी बैंकका लगानी गर्न इच्छा भएको रकमको १० प्रतिशत अनिवार्य बुझाउन भनेका थिए ।

त्यतिबेला अढाई करोडको पुँजी प्रतिबद्धता आवश्यक भएकोमा झण्डै ८ अर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्वयं भण्डारीले बताउँदै आएका छन् । प्रतिबद्धताको १० प्रतिशत माग गरेकाले त्यतिबेला झण्डै ८० करोड रुपैयाँ उठाइएको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको अनुमान छ । पाँच वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा न त त्यो पैसाको ब्याजको त कुरा परै जाओस् सावाँ रकमसमेत फिर्ता भएको छैन । 

त्यसो त भण्डारीले केही समय अघिसम्म पनि सहकारी बैंक दर्ताका लागि प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै आएका थिए । गत भदौमा फेरि भण्डारीलगायत केही व्यक्तिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष नयाँ सहकारी बैंकको आवश्यकता र सञ्चालन प्रक्रियाबारे प्रस्तुती समेत दिएका थिए । तर सहकारी बैंककै सञ्चालक समितिका एक सञ्चालक यो सबै भण्डारीको प्रोपोगाण्डा भएको बताउँछन् । 

‘सहकारी बैंक दर्ता प्रक्रिया नै बन्द भयो भन्दा पैसा फिर्ता गर्न दबाब बढ्ने भयो, त्यही भएर उहाँले बहाना बनाउनुहुन्छ । तर सहकारी बैंक दर्ता हुने सम्भावना नै देखिँदैन’, प्रस्तावित सहकारी बैंकको प्रारम्भिक सञ्चालक समितिका ती सदस्यले भने । 

लालीगुराँस डुबेपछि देशभर तरंग
पछिल्लो समय भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको श्री लालीगुराँस सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त घोषित भयो । अहिले उक्त सहकारी तथा सबै सञ्चालकहरुको बैंक खाताहरु रोक्का भएका छन् । सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि अहिले प्रक्रिया सुरु भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ । 

लालीगुराँस समस्यामा परेपछि र पछिल्लो समय समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि भने सहकारी बैंकका लागि पैसा दिएका सहकारीहरुले पैसा फिर्ताका लागि ताकेता बढाएका छन् । यसरी सहकारी सञ्चालकहरुले पैसा माग्न थाल्दा समन्वय गर्नेहरु भने तनावमा पर्न थालेका छन् । सम्पर्कमा आउन चाहने सञ्चालकहरु आफूलाई थाहा नभएको बताउने र हर्ताकर्ताहरु सम्पर्कमै आउन नचाहने कारणले आफूहरुलाई समस्या भएको एक जना समन्वयकर्ता सुनाउँछन् । 

आनन्द ढुंगानाको बेवास्ता

सहकारी बैंक स्थापनाका लागि लाग्ने राजनीतिकर्मीमध्ये एक हुन् आनन्दप्रसाद  ढुंगाना । गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित भएका ढुंगाना नेपाली काँग्रेसको सहकारी विभागका संयोजकसमेत थिए । सहकारी बैंक स्थापनाका लागि राजनीतिक अलाइन्स मिलाउनेदेखि सबै प्रक्रियामा उनको सुरुदेखि नै सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

बैंकले लाइसेन्स पाउने सम्भावना नहुँदासमेत पैसा फिर्ता नभएपछि समन्वयका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुले ढुंगानासँग आग्रह गरेका थिए । आफूहरुको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुको सट्टा ढुंगानाले समेत भण्डारीको पक्ष लिएको गुनासो पीडितहरुको छ । 

त्यसो त तत्कालीन सहकारी विभाग प्रमुख ढुंगानाले अहिले चढ्दै आएको गाडी नै भण्डारीले किनिदिएको भन्ने चर्चा छ । सोही कारण ढुंगानाले भण्डारीकै पक्ष लिने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।