काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले शक्तिकै दबाबमा उन्मुक्ति दिएको छ । सरकार ढल्ने भयले प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपा एमालेका केही नेताहरुले समेत उनलाई उन्मुक्ति दिलाउन कोसिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएर कम्पनीमा लगानी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले नै पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी तथा सत्तासाझेदार दल नेकपा एमाले मौन बस्नुले यसको पुष्टि गरेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानले प्रतिवादी नबनाए पनि सर्वसाधारणको रकम हिनामिनामा मतियार वा सहयोगीको भूमिका स्पष्ट देखिँदा प्रधानमन्त्री र उनको दल मौन बसेको छ । 

साथै नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि यो विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । दुई दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा पुगेर सहकारीलाई केही व्यक्तिहरुले ठगी खाने भाँडोका रुपमा विकास गरेको भन्दै त्यसको हलुका विरोध गरेका थिए । त्यसबाहेक एमालेको तर्फबाट कुनै पनि धारणा बाहिर आएको छैन ।

सरकारी वकिल कार्यालयले जीबी राई, दीपेश पुन र कुमार रम्तेललगायत २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि लामिछानेलाई भने प्रतिवादी बनाएन । 

गृह प्रशासनको नेतृत्वमा स्वयं लामिछाने नै रहेकाले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्नै चाहेन । 

यो कुरा स्वयम् अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले नै बताइसकेका छन् तर प्रमाणसहित सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको देखिँदा पनि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति किन गठन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मात्रै रहेका छन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि मिडिया सञ्चालक रहँदा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेका थिए । 

अनुसन्धान प्रतिवेदनले काफी प्रमाण देखाइसकेका छन् । संसदीय समितिले मिहिन र निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने उनको दोष देखिन सक्छ । 

त्यसो भयो भने लामिछाने आफ्नो त राजनीतिक जीवन संकटमा पर्ने छ नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै भविष्य संकटमा पुग्नेछ ।  

यो भय लामिछानेले बारम्बार दिने अभिव्यक्तिमा झल्किने गरेकै छ । आफ्नै जागिर दाउमा राखेर तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेन, सोधपुछ र बयान गर्न सकेन । 

सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यही कुराले सजिलो बनायो र उसले भन्यो, ‘गृहमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन प्रमाण पुगेन ।’

प्रहरीले प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई चिनेन । यद्यपि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको यो विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अदालतले जुनसुकै बेला बोलाउन सक्ने र उनीमाथि मुद्दा चल्न सक्ने ठाउँ भने बाँकी राखेको छ । 

त्यसका लागि प्रहरी प्रतिवेदनमा तथ्य र प्रमाण पुगेका बखत जो सुकैलाई पनि अनुसन्धान गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले चाहने हो भने कुनै व्यक्तिमाथि छानबिनका लागि जुनसुकै बेला समिति बनाउन सक्छ । 

यसअघि पनि बारम्बार सरकारमै रहेका वा उच्च ओहदामा रहेकाहरुमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको पृष्ठभूमिमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानीजानी गरेको बेवास्तालाई ओलीले पनि साथ दिइरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदमा बारम्बार समिति गठनको माग उठे पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । 

एमालले  नचाहेसम्म संसदीय समिति नबन्ने अवस्था छ । उता संसदीय समिति बनेमा रविले सरकार छाड्ने धम्की पनि दिइरहेका छन् । 

ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन नै आवश्यक नरहेको ठाडो जवाफ सत्तारुढ दलका नेताहरूले दिने गरेका छन् । 

यसले सत्तामा पुगेपछि आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा पुरानै भएकाले रविले आफूलाई शक्तिशाली ठानेर संसदीय समिति नबनाउने उद्घोष गरिरहेका हुन् कि भन्ने आभास भैरहेको छ । 

नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता समीकरण भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउँदा माओवादीका लागि आफ्नो सत्ता जोगाउन निर्णायक शक्ति हो बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्कालै सत्ता छाडोस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको पनि नभएका कारण अहिले संसदीय समित बनाउन नमानेको स्रोतको दाबी छ । 

माओवादी र एमालेमात्र एक ठाउँमा उभिँदा सरकार बनाउन चाहिने बहुमत पुग्दैन । रास्वपासँग निर्णायक २१ सिट छ । 

लामिछानेमाथि छानबिन शुरु गर्नु भनेको उनलाई सरकारबाट बिदा गर्नु भन्ने अर्थमा राख्दै माओवादी नै लामिछानेलाई जोगाउने मतियारको रुपमा रहेको छ ।  

लामिछाने आफू बाहिर रहेर पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराइ राख्न तयार छैनन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनिरहँदा लामिछानेको सर्त नै थियो– आफू गृहमन्त्री हुने भए मात्रै सरकारलाई समर्थन हुने । 

त्यसकारण पनि सत्तारुढ प्रमुख दुई दल गठबन्धन जोगाउनकै लागि पनि लामिछानेमाथि छानबिन अघि बढाउने पक्षमा छैनन् ।