काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा देखिएको उत्तारचढावलाई नियाल्ने हो भने कम्युनिष्ट घटकहरूमध्ये माओवादी केन्द्रलाई सत्ता राजनीतिमा फाइदा देखिएको छ । २०७९ पुस १० देखि अहिलेसम्म निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादीलाई प्राप्त भएको छ । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेयता नेपाली कांग्रेस र एमाले पालैपालो सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

मुलुकको पहिलो र दोस्रो दल भए पनि कांग्रेस–एमालेलाई तेस्रो दलको रुपमा रहेको माओवादीले सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएको एक वर्ष ६ दिनमा नेकपा एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा फर्कियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोडेपछि फागुन २१ गते यता एमाले सरकारमा फर्किएको छ तर सरकारमा लय मिलाइरहेको छैन । महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा एमाले आफूले लिएको छैन । अर्थ, सञ्चार, परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीलाई दिएको छ भने गृह मन्त्रालय अर्को दल रास्वपालाई दिएको छ । 

आफूलाई भने ऋण नै ऋणले भरिएको भौतिक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ तर पनि सरकारमा निर्णायक दलको भूमिकामा रहेको छ ।

१५ महिना अघि २०७९ पुस १० गते एमालेको बलमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । त्यतिबेला एमाले–माओवादी समीकरण अनुसार संघ र प्रदेशसम्म सबै राजकीय पदमा भागबण्डा मिलाइएको थियो । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गठबन्धन टुट्यो । 

तीन महिना नपुग्दै फागुन १६ गते समीकरण भत्किए पनि माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्यो । कांग्रेस–माओवादीको पुरानै गठबन्धन बिउँताएर सत्ता लम्ब्याएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक वर्ष नपुग्दै फेरि एमाले–माओवादीसहितको अर्को समीकरण बनाउन सफल भए । उनी १५ महिना यता कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई भर्याङ बनाएर सरकारमा रहिरहे ।

समग्रमा हेर्ने हो भने माओवादीका लागि यो वर्ष सुखद रहेको छ । प्रचण्डले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनालाई ख्याल गरेर नयाँ समीकरण बनाइएको बताउँदै आगामी २०८४ सालमा कम्युनिष्ट घटकसँग गठबन्धन गर्ने आधार तय गरेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका प्रमुख योजनाकार प्रचण्ड भएको र आफूले समर्थन गरेको प्रष्टीकरण दिएपछि गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा प्रचण्ड माहिर रहेको पुष्टि भएको छ । 

फागुन ३० गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले छिमेकी मुलुकको दबाब वा प्रभावमा नभई आफ्नै बुद्धिले गठबन्धन बनाएको दाबी गरेका थिए । 

नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनुको उद्देश्य जेसुकै भए पनि ओली–प्रचण्ड पुनर्मिलनले ठुलै राजनीतिक तरंग  उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा छिमेकी मुलुकमा समेत तरंग पैदा भएको हो । 

छिमेकी मुलुक चीनले गठबन्धन बनेलगत्तै बधाई दिएको थियो भने भारतले केही समय पछि बधाई भनेको थियो ।

गठबन्धन भत्काउन एमाले सफल
आम निर्वाचनपछि बनेको समीकरण तोडेर माओवादी कांग्रेसको गठबन्धन बनेपछि नेकपा एमालेले २०८० लागेको दिनबाटै कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई तोड्ने प्रयास गरेको थियो । 

शुरुमा एमालेको कुनै पनि जोड चलेको थिएन । जब सरकारमा रहेकै बेला माओवादीका मन्त्रीहरूले कांग्रेस मात्रै यो देशको भ्रष्ट पार्टी हो भन्ने ढंगबाट व्यवहार प्रस्तुत गर्न थाले त्यसपछि गठबन्धनमा केही खटपट आयो । 

बजेट भाषणपछि माओवादीका नेताहरूले संसदमै विरोध गरे । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे । यी र यस्तै कारणले गठबन्धन भत्किनमा सहयोग पुग्दै गयो । कालान्तरमा कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई देखाएर माओवादीले गठबन्धन तोड्यो । 

त्यो भन्दा पनि एमालेले माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर गठबन्धन फुटाइदियो । गत मंसिरमा मिसन ०८४ को नारा बोकेर मध्यपहाडी यात्रा गरेको एमालेले फागुन २१ मा आएर गठबन्धन भत्काएको थियो ।

माओवादीहरूले ओली–प्रचण्डको पुनर्मिलनले २०८० साललाई वामपन्थी एकताको आधार वर्षका रूपमा व्याख्या गर्न थाले तर एमालेहरूले यसलाई गठबन्धन भन्दा पनि समीकरणकै रुपमा लिएका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको नाममात्र लिए पनि मुख कुला गर्नुपर्ने अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिने गरेका ओली अन्ततः उनलाई नै गठबन्धनमा समेट्न आफैँ अग्रसर भएर गठबन्धन फुटाए पनि उनीहरूबीच साँच्चैको मिलन भने भएको छैन । 

माघ २९ गते राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेससँगको सहकार्य राजनीतिक दृष्टिकोणले एउटा आवश्यकता भए पनि पार्टीको समग्र विकासको दृष्टिकोणले लाभदायक नदेखिएको निष्कर्ष नेताहरूलाई सुनाएका थिए । 

त्यसपछि पार्टी उपमहासचिव वर्षमान पुनमार्फत निरन्तर ओलीसँग सम्पर्कमा रहेका प्रचण्डले अन्ततः २१ दिनपछि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य तोडेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपाको शीर्ष नेताहरूबिच सत्ता सहकार्यका लागि ८ बुँदे सहमति भएको थियो । 

तर चार दलले मात्र संघ र प्रदेशको सत्ता नजोगिने भएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई फकाएर गठबन्धनमा ल्याउन सफल भए । फागुन २९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलको बैठकले ७ बुँदे सहमति गर्दै सत्ता सहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
 
झण्डै तीन वर्षपछि ओली, प्रचण्ड र माधवको सहकार्यले पनि वामपन्थीबिच एकतालाई थप बल पुगेको हो कि भन्ने अनुमान मात्रै गरिएको छ । माओवादीले कांग्रेसका विरुद्ध तयार पारेको समाजवादी मोर्चालाई एमालेले अस्वीकार गरेपछि अहिले नै वामपन्थहरूबीच एकता संभव देखिएको छैन । 

कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई घोर दक्षिणपन्थी बाटोको संज्ञा दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नयाँ समीकरणलाई बृहत् वामपन्थी एकताको आधारका रूपमा व्याख्या गरिरहँदा इलामको उपनिर्वाचनमा उनलाई टिक दिने संभावना पनि टरेपछि उनकै जोडबलमा नेकपा एसको उम्मेदवार कायमै रहेको छ । 

‘हिजो जुन प्रकारको गठबन्धन थियो, त्यसमा दक्षिणपन्थ हावी थियो । अहिले वामपन्थ अलि बढी हावी हुन खोजेको गठबन्धन बन्न खोज्दैछ । त्यसैले हामीले यसलाई आम रूपमा सकारात्मक ढंगले लिएका छौँ । नयाँ गठबन्धनले बृहत् वामपन्थी एकताको आधार तय भएको छ । सत्ताको झिनामसिना कुरा बिर्सेर शीर्ष नेताहरूले ठुलो हृदय देखाउनुपर्छ’, उनले भन्दै आएका थिए । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

‘सरकार र सत्ता सहकार्यको विषयलाई बलियो गरी अगाडि बढाउने खालको सोचमा छौँ । सत्तासँगको सहकार्य अटुट रूपमा बढ्छ । वाम ध्रुवीकरण पार्टीलाई बलियो बनाउने विषय हो । भोलि बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने कुरा हो । यसमा हामी सकारात्मक छौँ । तर तत्काल एकताको पक्षमा एमाले छैन,’ उनले भन्ने गरेका छन् ।
वामपन्थीहरू फुटेको हाँडी जोड्ने प्रयासमा
२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको तत्कालीन नेकपालाई बदर गरेपछि साविक अवस्थामै एमाले र माओवादी फर्किएका थिए ।

त्यतिबेला ओली र प्रचण्डबीचको शक्ति संघर्षले नेकपामात्र विभाजन भएन, एमालेसमेत विभाजन भएको थियो । एमालेका झण्डै १३ प्रतिशत हिस्सा लिएर २०७८ भदौ ९ गते पूर्वमहासचिव माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थियो । 

२०७९ मा भएको तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रही माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहभागी भएका थिए । एमालेले केही स्थानमा जसपा र राप्रपासँग सहकार्य गरेको थियो ।

निर्वाचनमा एमाले दोस्रो शक्तिमा कायम रहे पनि सोचेअनुसार नतिजा ल्याउन सकेन । माओवादी तेस्रो दलमा रह्यो । एमालेको विद्रोही शक्ति एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाउन सकेन । 

यसरी वामपन्थी मत विभाजन हुँदा निर्वाचनमा सोझो फाइदा कांग्रेसले लिएको देखिएपछि अहिले सरकारमा रहेको बलमा फेरि पनि वामपन्थीहरूबीच पार्टी एकताकै लहर चलाउन खोजिरहेका छन् । 

२०८० साल असार ४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका चार वाम शक्ति मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरे । नेपाली विशेषताको समाजवादी क्रान्ति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राख्दै सत्ता घटक माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर मोर्चा बनाए । उग्रवामपन्थी विचार बोकेका नेकपा, माओवादी केन्द्र र नरम वामपन्थी विचार बोकेका एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीबिच गठबन्धनले पूरै राजनीति तरंगित बन्यो । 

मोर्चामार्फत भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने गरी यी चार दल आन्तरिक र अन्तरपार्टीबिच निरन्तर छलफलमा जुटे । विचार मिल्नेसँग तत्काल एकता गर्ने, विचार नमिल्नेसँग कार्यगत एकता गरी बृहत् वामपन्थी मोर्चा बनाएर जानका लागि चारै दलले वार्ता टोली बनाएका छन् । 

तर यो टोलीले खासै काम गर्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक मोर्चाका संयोजक रहेका विप्लवले केपी ओलीलाई भेटेर समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुन आग्रह गरेपनि ओलीले अस्वीकार गरेपछि वामपन्थीहरूको एकता ‘भ्यागुताको धार्नी’ हुने संभावना रहेको छ ।

अलमलमा राप्रपा
विगतमा एमालेलाई ऐँचोपैँचो चलाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नयाँ गठबन्धनसँगै अलमलमा परेको छ । गठबन्धनधारी दलहरले तत्कालै राप्रपालाई सरकारमा सहभागी नगराउने भनेपछि अलमलमा परेको हो । 

प्रदेशमा सत्ताको साँचो बोकेर बसेको राप्रपा अन्ततः आन्दोलनमा जाने भन्दै केही दिनअघि आन्दोलन पनि गर्यो  । तर व्यवस्था विरोधी उदेश्य राखेर आन्दोलन गर्न थालेपछि त्यसमा खास उत्साह देखिएको छैन । 

राप्रपा आन्दोलनमा जाने भनेर हल्ला गरेको बसेको एक वर्ष बीचमा गत चैतबाट मात्रै आन्दोलन गर्नै निर्णयमा पुगेको हो आन्दोलनमा जाने भएपछि राप्रपा तत्काल प्रदेश र संघीय सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना सकिएको छ । 

कोशी प्रदेशमा राप्रपा सरकारमा सहभागी हुनसक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो भने संघमा पनि बेलाबेला सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल हुने गरेको थियो । तर राप्रपाभित्र सरकारको सहभागिताबारे दुई लाइन रहँदै आएको छ । 

अध्यक्ष लिङ्देन सरकारमा सहभागिताको विषयमा सफ्ट लाइनमा हुँदा महामन्त्री धवल शमशेर राणा भने आन्दोलनको पक्षमा रहँदै आएका छन् । यही दुई लाइन मतकाबीच राप्रपाले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेसँगै सरकारमा सहभागिताको च्याप्टर सकिएको छ । 

आन्दोलन शुरु गरे पनि यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । पदाधिकारीबाट राप्रपाको आन्दोलन मूल आयोजक समितिको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकमा महामन्त्री धवल शमशेर राणा रहेका छन् ।