काठमाडौँ । शिक्षाविद्हरूले सङ्घीय शिक्षा विधेयक पुनःलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक सङ्घीय शिक्षा विधेयकका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै शिक्षाविद्हरूले संशोधन मात्रै नभई विधेयकको पुनःलेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

उनीहरूले सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर,शिक्षण सिकाई प्रक्रिया,प्रक्रियामुखी वा परिणाममुखी शिक्षा बनाउने,लगानी,जिम्मेवारी लगायतका धेरै विषयमा स्पष्ट नभएकाले धेरै संशोधन भन्दा पनि पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाविद्हरूले समितिले विधेयकमा संशोधन मात्रै गर्ने नभएर पुनर्लेखन गर्ने ल्याकत राख्न सुझाव दिए । 

समिति बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पुनर्लेखन कि संशोधन मात्रै हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले समितिले विधेयकलाई संशोधन मात्रै गर्ने भए सुझाव दिनु बेकार हुने भन्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए । उनले शिक्षा विधेयकलाई ऐन बनाउने कि मापदण्ड मात्र बनाउने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि साँच्चै शिक्षक कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने बताए । 

उनले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा तयार गर्ने डिजाइनका विषयमा समेत विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षकलाई सहयोग गर्ने धेरै कुराहरू विधेयकमा रहेको भन्दै सुविधा दिने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षाको लगानीका विषयमा विधेयकमै स्पष्ट धारणा आउनु पर्ने बताए। उनले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको तर, त्यसो हुन सक्ने अवस्था नभएको बताए । कोइरालाले प्रदेशले यति खर्च गर्ने, स्थानीय तहले यति गर्ने भनेर किटानी विधेयकमा गर्न माग गरे । 

उनले शिक्षाको अधिकार सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ हुने अहिले अलमल भइरहेको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सबैलाई सम्मान शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको बताए । उनले विधेयकमा गुठीको विषय रहेको भन्दै गुठी मात्रै उत्तम विकल्प नभएको बताए । उनले गुठीका विद्यालयहरूले शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्न नसकेको बताए। 

उनले भने,‘अबको ५० वर्षपछि आजका विद्यार्थीहरू कस्तो होला,प्रविधिमा कति क्षमता हासिल गर्ला,विगतको कुरालाई कति निरन्तरता दिन्छ । त्यो विद्यार्थीको सृजनशीलता कस्तो होला ? त्यसले समाजमा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने कुरा समावेश गर्नुपर्छ । अब त्यस्तो विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समेटेर शिक्षक कस्तो हुने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो विषय विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ । सक्षम शिक्षक बनाउने विषय विधेयकमा राखिएको छैन । विद्यार्थीको अनिवार्य बचतको विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । शिक्षामा लगानीको कुरा छ । २० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेर भनौँ । तर दिन सक्ने तागत कसैसँग पनि छैन । शिक्षामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यति पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनेर किटान गरेर लेख्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा शिक्षक र विद्यार्थीको गुणस्तरको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न सकिने भने गुणस्तरीय शिक्षा भनेर कराउने काम मात्रै हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि जिम्मेवारी शिक्षक हो भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । शिक्षाको पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ । अहिले यो विषयमा अलमलमा छौं । प्रदेश वा सङ्घीयमा हुने भन्ने अलमलमा छौं । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । विपन्न,गरिब,महिला,जनजाति वा दलितका बालबच्चा विद्यालयमा ल्याएर शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने काम स्थानीय सरकारको हो । त्यस्तो नभएर स्थानीय सरकार कारबाहीको भागिदार हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ । गुठी मात्रै उत्तम विकल्प हो भन्ने चिन्तन पनि छाडौँ । गुठिका विद्यालयहरूले पनि शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

समिति बैठकमा प्रा.डा.विनय कुसियतले पनि सङ्घीय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन नभएर पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले समितिले सांसदहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको संशोधनलाई लिनुभन्दा पनि पुनर्लेखनमा लाग्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले विधेयकमा धेरै विषयहरू समावेश र स्पष्ट नभएको कारण संशोधन मात्रै गरेर काम नहुने बताए । उनले शिक्षा प्रक्रिया र परिणाममुखी दुवै हुनुपर्ने बताए । 

उनले शिक्षण सिकाई प्रक्रियालाई राम्रो बनायो भने परिणाम पनि राम्रो हुने उल्लेख गरे । उनले मुलुकको वर्तमान शिक्षा प्रणाली,पाठ्यक्रम नै परिणाममुखीतर्फ उन्मुख रहेको बताए । उनले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन विधेयकले राख्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने विषय आए पनि २० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने भएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले शिक्षामा काम गर्न नसके पनि संविधानअनुसार अझ बढी अधिकार दिएर जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘सरकारले ल्याएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश भइसकेकाले अब शिक्षा समितिले नै यसलाई पुनर्लेखन गरोस् भन्ने लाग्छ । विधेयकमा संशोधन हालेर मात्रै काम छैन जस्तो लाग्छ । पुनर्लेखनकै लागि समितिले पहल गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रक्रिया र परिणाममुखी हुनुपर्छ । हामीले शिक्षण सिकाई प्रक्रियालाई राम्रो बनायो भने परिणाम पनि राम्रो हुन्छ । हाम्रो शिक्षा परिणाममुखी छ । हाम्रो पाठ्यक्रम नै परिणाममुखी रूपमा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने गरेका छौं । परीक्षा पास गर्ने हिसाबले अध्यापन गराएर विद्यार्थीहरूको सीपलाई ध्यान दिएका छैनौँ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन विधेयकले राख्नुपर्छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नपर्छ । २० प्रतिशत लगानी आवश्यक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । तर त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन । २० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय सरकारले शिक्षामा काम गर्न नसके पनि संविधान अनुसार अझ बढी अधिकार दिएर जानुपर्छ ।’

त्यस्तै शिक्षाविद् डा.ब्रजेश पन्तले विद्यालय सुशासन र कार्यसम्पादनको नेतृत्व र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्यालयको शासकीय स्वरूपअन्तर्गत विद्यालयलाई एक स्वायत्त एकाइका रूपमा मात्रै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले विगत केही वर्षको अन्तरालमा शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि भौतिक सुधार धेरै भएको बताए । उनले विद्यालय तहदेखि माथिल्लो कक्षासम्म जाँदा शिक्षाको सम्मान पहुँचमा समस्या रहेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूमा परीक्षाको प्रतिफल आएकाले विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदा राम्रो हुने गलत भाष्य पैदा भइरहेको बताए । उनले शिक्षामा लगानी विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले घट्दै गएको बताए । उनले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।