काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

नेविसंघले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त विषय उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । नेविसंघले केही दिनअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नगएसम्म उपकुलपतिले काम गर्न नसक्ने भन्दै दलीय भन्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न जोड दिँदै आएको छ । 

यस्तो छ नेविसंघले बुझाएको ज्ञापन पत्र–
 
शिक्षा देश विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्व–आधार हो। प्रभावकारी शिक्षाले मात्र नागरिकलाई सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित बनाउन सक्छ। यिनै नागरिकको सामुहिक प्रयत्न बाट मुलुकको सम्पन्नतामा वृद्धि हुँदै जान्छ र हामीले चाहेको समुन्नत नेपाल निर्माण हुन्छ। समतामूलक, सीपमूलक, व्यावहारिक र वैज्ञानिक गुणस्तरीय शिक्षा  समुन्नत नेपालको आधारशीला हो। नेपालको संविधानले पनि यही विषयलाई आत्मसात गर्दै शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ।
 
नेपालको संविधान २०७२  बने सँगै सुदृढ नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अपरिहार्य थियो। सोही अनुरूप  शिक्षाको दुरदृष्टि, नीति, रणनीति र संरचना, सरकारका तहगत जिम्मेवारी एवं कार्यक्षेत्रका तथ्यपरक अध्ययन विश्लेषण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिसहरु सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५–३–३२ को निर्णयबाट २५  सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो। उक्त आयोग गठनको ६  महिनापछि, आयोगले महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू सहित नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्‍यो। उक्त प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयलाई दलियकरण र राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। नेपाल सरकार आफैले बनाएको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई नै विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य  गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसैले यस पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति योग्यता दक्षता र अनुभवमा आधारित खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय तदर्थ समिति  सरकारलाई जोडदार माग गर्दछ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्तिका लागि ?
 
१,   चयनका न्यूनतम आधार तोकौं । प्राध्यापक, विद्यावारिधि, प्राज्ञिक प्रकाशन आदि केही त्यस्ता आधार हुन सक्छन् ।
२,  देशभित्र र बाहिर विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका नेपालीहरू लागि आवेदन खोल्ने जुनमा उनीहरुको शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व अनुभव र विश्वविद्यालयमा ल्याउने योजनाहरू समेट्न लगाउ  ।
३, आवेदक मध्येहरूबाट केही उत्कृष्ट आवेदनलाई चयन गरौँ र उनीहरुलाई विश्वविद्यालय हाँक्न आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, त्यसबारे विचार, कार्ययोजना सार्वजनिक रूपमा पेस गर्न लगाऔं र अब्बललाई नियुक्त गरौं ।
४, विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाउनेलाई आफ्नो टिम (रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन आदि) चयन गर्ने स्वतन्त्रता दिऔं ।
 
आउँदा वर्षहरूमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति या सहकुलपति राजनीतिक व्यक्तित्व हुने कानुनी व्यवस्था नै बदलौँ। अबको केही समयमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षा विधेयक पनि सदनमा ल्याउदै छ।  उक्त विधेयकमा  कुलपति या सहकुलपति राजनीतिक व्यक्तित्व हुने प्रावधान नराखौँ। तर उक्त विधेयकमा विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि  प्राज्ञिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टीहरूद्वारा गठन  गरिएको कुलपति छनोट समितिले  खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुलपति छान्ने व्यवस्था गरौँ र विश्वविद्यालयको कार्यकारी अधिकार कुलपतिलाई दिने कानूनी व्यवस्था गरौँ। यसरी विश्वविद्यालयलाई दलीयकरण र राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय तदर्थ समिति नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।