पोखरा । फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४ गते भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
समितिको संयोजकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा आज भएको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी सरकारकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी वुद्धिराज गुरुङ, सशत्र प्रहरीका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा र ताल प्राधिकरण गण्डकीकी निर्देशक कल्पना देवकोटा छन् ।
समितिको सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा रहेका छन् । समितिले अन्य कार्यविधि तथा कार्ययोजना तय गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असोज ९ गते फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठमा फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड छ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको छ ।
पोखरा महानगरको २०७८ चैत १६ मा सम्पन नगर कार्यपालिका बैठकले फेवातालको सीमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै ६५ मिटर नै कायम गरिदिएको थियो ।
