काठमाडौँ । नेपाल भूमिमा एमसीसी प्रकरणमा मुखर भएको यो हात्ती जुधाई संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि पनि रोकिएन । झन् बढेर गयो । नेपालले चीनसँग सन २०१७ मे १२ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

यसको पाँच महिना नपुग्दै सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले अमेरिकासँग सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि मात्रै शुरु हुने एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

चीनले नेपालसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहकार्य गरेपछि अमेरिकाले बाध्य भएर दुराशयपूर्ण तरिकाले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको तर्क दिएका चिनियाँ पत्रकार सेङपिङ चेतावनीको भाषामा पुस्तकमा लेख्छन्, ‘५५० मिलियन युएस डलरले चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आघात गर्ने एवं एक–चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको स्थायित्व दुर्घटनामा परेर समाप्त हुन सक्छ ।’

नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा सहमति २०१७ मा भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन २ वर्ष पर्खिनु परेको थियो । २१ जुन २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा दुई देशलाई बन्दरगाह, सडक, रेल, उड्यनन र संचारले जोड्ने परियोजना ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउने सहमति गरियो । 

त्यसलाई २७ अप्रिल २०१९ मा बेइजिङमा भएको दोश्रो बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले बीआरआई अन्र्तगत पारिएका ती परियोजनालाई अझ महत्व दिएर आइन् । १२ अक्टोबर २०१९ मा नेपालमा २३ वर्षको अन्तरालमा भएको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा त्यसमा हस्ताक्षर गरियो । चिनियाँ बौद्धिकहरुले विभिन्न मिडियामार्फत नेपालले चीनसँग सहमति गरेको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढ्न नदिएकोले यसले गति लिन नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर नेपाल पक्षले भने बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सैद्धान्तिक तहमै अन्यौल रहेको बताउने गरेको छ । 

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन्, “बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारे राजनीतिक दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति हुन नै बाँकी छ । यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक मोडालिटी नै स्पष्ट हुन बाँकी छ, बीआरआईमा समेटिएको हिमालयन वारपार रेलमार्ग नेपालको अहिलेको प्राथमिकता होइन ।”

एससीसी असफल पार्ने प्रयासमा चीन सफल हुन नसकेपछि चीनको ध्यान बीआरआई अघि बढाउने र अमेरिकाको अर्को कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) विरुद्ध सञ्चार संयन्त्र दुरुपयोग गर्नेतिर केन्द्रित भएको देखियो । 

विभिन्न च्यानलबाट दिइएका यस्ता चेतावनी, कुटनीतिक दबाब र मिडियाबाट गरिएको आक्रामक प्रचारबाजीका बावजुद एमसीसी नरोकिएपछि चीनलाई फाइदा पुग्ने र अमेरिकीलाई उदांगो पार्ने खालका समाचार नेपाली मिडियामा प्रकाशित हुन थाले । 

दुई देशबीच हुन थालेका सहमतिका गोप्य दस्तावेज भन्दै केही काजजात सार्वजनिक गर्न थालियो। एउटा उदाहरण थियो सन् २०१५ को सेप्टेम्बरदेखि नेपाल–अमेरिकी सेनाबिच सहकार्य गर्ने भनिएको तर सहमति नभइसकेको एसपीपीको मस्यौदा सार्वजनिकीकरण । 

तथापि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले त्यो मस्यौदालाई फर्जी दस्तावेज भन्दै खण्डन गरी सकेको छ । घटना विवरण यस्तो थियो – १५ जुन २०२२ मा नेपालखबर डटकममा त्यसका तत्कालीन सम्पादक अरुण बरालको बाइलाइनमा एउटा सनसनी खोज रिपोर्ट छापियो जसको शीर्षक थियो– यस्तो छ अमेरिकी सेना भित्र्याउने १० बँुदे प्रस्तावित सम्झौताः एमसीसीपछि अब एसपीपीमा अमेरिकी ताकेता । 

बरालको रिपोर्टमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) को हस्ताक्षर विनाको सम्झौता पत्रको मस्यौदा आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै लेखिएको छ – यो मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउनेछ । प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको भूमि अमेरिकी सेनाको प्रयोगका लागि बाटो खोलिएको छ । प्रस्तावित सम्झौता प्रस्तावनासहित १० वटा धारामा समेटिएको छ । अमेरिकाले फर्जी भनेको प्रस्तावित सम्झौताको धारा १ को उपधारा (१) मा अमेरिकी सेनाको युटा नेशनल गार्डले नेपालको कानून बमोजिम हुने गरी नेपाली सेनाका ब्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । त्यस्तै अमेरिकी नेशनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरु प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ ।

ट्रेनिङ तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने उल्लेख छ । धारा १ ले सहमतिअनुसार अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बरालले लामो रिपोर्ट लेखेका छन् । 

सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालका तर्फबाट सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख छ भने धारा ३ को (१) मा विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनावीच सहयोग आदान प्रदान हुने भनिएको छः जस अनुसार – एक– उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र) मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने । दुई– प्राकृतिक प्रकोप ब्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने । तीन– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने । चार– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने । पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वय सम्बन्धी तालिमहरु दिने ।

छ– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरे अनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने। सात– नेपाली सेनाले मागे अनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने। आठ– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने । नौ– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने ।

यो सबै गरेबापत नेपाललाई अमेरिकी सरकारबाट के प्राप्त हुन्छ ? रिपोर्टमा लेखिएको छ – “अमेरिकाले सहयोगका माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुको कार्यान्वयनका लागि ५ सय मिलियन डलर (५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ । यही रकमबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोरिनेछ र यसको खर्च गर्ने अवधि सम्झौतामा हस्ताक्षर आदान–प्रदान भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ ।” 

गोप्य भनी दावी गरिएको अंग्रेजीमा लेखिएको ६ पृष्ठ लामो मस्यौदा त्यतिबेला सार्वजनिक गरिएको थियो जतिबेला संसदबाट एमसीसी पारित गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको भ्रमणको तयारीमा जुटेका थिए ।

त्यसको केही दिनअघि अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जनरल चाल्र्स ए फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आएर फर्किएका थिए । नेपालखबर डटकममा रिपोर्ट प्रकाशित भएकै दिन संसदमा प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रस्ताावित अमेरिकी भ्रमण र त्यससँग जोडिएर आएको एसपीपीबारे संसदको रोष्टममा उभिएर प्रष्ट पार्न दबाब दिइएको थियो । 

त्यसमा एमाले उपमहासचिव तथा निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली मात्र थिएनन्, त्यो लाममा देउवाका आफ्नै महामन्त्री गगन थापा पनि थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत एसपीपी सम्झौताका निम्ति सहमत रहेको भन्दै उनीहरुको पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो । 

‘एसपीपी घुमाइफिराई इन्डो प्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटिजीकै अंग भएकोले त्यसमा नेपाली सेना सहभागी हुँदा नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको ठहरिने हुनाले त्यो हाम्रो असंलग्न विदेश नीति विपरीत हुन्छ’ भन्दै माओवादी पार्टीभित्र चलेको बहस नेपाली मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो । 

एसपीपीका नाममा दलभित्र र संसदमै चर्चा चुलिएपछि मस्यौदा सार्वजनिक भएको दिन साँझ ८ बजे नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो आधिकारीक ट्विटर ह्याण्डल मार्फत यस कार्यक्रमबारे लामो प्रष्टिकरण दियो । त्यसमा भनिएको छ – ‘नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाईन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्तावेज फर्जी हो । नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सामेल
हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ ।’ 

त्यसबारे थप व्याख्या गर्दै अगाडी भनिएको छ, ‘एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो । अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक उद्धारकर्ताहरुलाई सहयोग गर्दछ । 

२५ बर्ष भन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरु समावेश छन् । तीमध्ये अधिकांश देशहरु यस क्षेत्रमा छैनन् ।’ 

संसद र संसद बाहिर एसपीपी विरुद्धको आवाज चर्केपछि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले पनि उक्त मस्यौदाबारे आफूहरूलाई जानकारी नरहेको जनाए । सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बिबिसी नेपाली सेवासँग भनेका थिए – “औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि रूपमा एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि मस्यौदा नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको छैन । अब कुन श्रोतबाट, कुन प्रयोजनले, कसले, कुन नियतले, कता प्रचार भएको छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो ।”

एसपीपी विवाद चर्किएपछि अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारबाट सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा आबद्ध हुन प्रस्ताव गरिएको र आफ्नो देशले त्यसलाई सन् २०१९ मा स्वीकृत गरेको जनाएको थियो । 

एसपीपीको वेबसाइटमा पनि २०१९ मा नेपाललाई सूचीकृत गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संज्ञानमा एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गर्दै सन् २०१५ मा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र समेत सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री देउवामाथि थप प्रश्न खनियो । 

चीनले प्रधानमन्त्री देउवा र सेनाप्रमुख शर्मा अमेरिका गएर एसपीपीमा सम्झौता गरे तालिमका नाममा नेपाल छिरेर अमेरिकी सेनाले चीनलाई घेर्ने बुझाइका आधारमा एमसीसीमा जसरी वैकल्पिक मिडियाको मात्र भर नपरी मूलधारका मिडिया र आफू नजिक रहेका वामपन्थी सांसदहरुको उपयोग गरेको थियो । 

सन् २०१५ र २०१७ मा आफैले एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र लेखी अनुरोध गर्ने सरकारले यसपालि चाहिँ एसपीपीमाथि चिनियाँ सरोकारलाई उपेक्षा गर्न वा पन्छाउन सकेन । 

परिणामतः यसपटक एसपीपी सम्झौतामा कुनै लिखित सहमति गरिएन, बरु लागू भनिएको सम्झौताबाट पनि नेपाल सरकार पछाडि हट्यो । यसरी एमसीसीमा असफल भएको चीन एसपीपी नेपालबाट पन्छाउन सफल भयो । 

एमसीसी र एसपीपी प्रकरणमा चीनले नेपाली मिडियामार्फत जे जसरी अमेरिकाको छवि ध्वस्त पार्न खुलेर सक्रियता देखियो चिनियाँहरुले नेपाल नीतिमा मसिनो गरी काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट भयो । 

चीनले नेपालमा भारत र अमेरिकाको शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न मिडिया र बहुमतमा रहेका वाम दल नै भरपर्दा सारथी हुन्छन् भनेर नै यी दुई क्षेत्रमा चुपचाप लगानी गरिरहेको छ । 

त्यो लगानी सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने खालको छ । एमसीसी र एसपीपीमा नेपाली मिडिया र वाम दललाई कसरी आफ्नो मुद्दामा कन्भिन्स बनाई काम गरेको थियो? चिनियाँ स्वार्थ रक्षा गर्न क–कसले कसरी काम गरे, गरिरहेका छन् ? त्यसबारे हामीले उत्खनन गरेका र बाहिर नआएका केही यस्ता तथ्य छन्, जसले नेपाली भू–राजनीतिमा चीनको दबाबको प्रष्ट चित्र कोर्न सहयोग गर्छ । (‘नेपाली मिडियामा चीनको प्रभाव र फेरिँदो नेपाल नीति’ नामक सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुजन एन्ड फेडेरालिज्मको अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट जस्ताको त्यस्तै)