काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तराई–मधेस थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुर घटनामाथि केही दिनअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै व्यक्ति हत्यामा राज्य संरक्षक हुन नहुने जनाएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहका अदालतले हत्याकाण्डमा दोषी ठहर्याएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएपछि सर्वोच्च अदालतले सो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै व्यक्ति हत्यामा राज्य संरक्षक भए त्यसले नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ ।  

आठ वर्षअघि एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान लिएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीशद्धय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । 

फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले बेला बेलामा गरेका प्रयासहरूबारे असन्तुष्टि देखिएको छ । 

फौजदारी कानून उल्लंघन भएर निहत्था मानिसको ज्यान गएको घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने धारणा फैसलामा व्यक्त गरिएको भए पनि पुनः पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा केही बोलिएको छैन । 

‘फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

मुलुकको फौजदारी कानून उल्लंघनलाई नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष निकाल्न सकिए पनि कानूनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा कसूर अपराध भन्नैपर्ने उक्त इजलासको ठहर छ । 

‘यदि फौजदारी कानूनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यको स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो,’ सो पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

यसरी हेर्दा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना देखाएर उन्मुक्ति दिएमा राज्य अपराधीको संरक्षक हुन पुग्ने इजलासको भनाइ छ । 

गएको जेठ २ गते भएको फैसलाले उक्त घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीसहित  हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, श्रवण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । 

सरकारले रेशम चौधरीलाई भने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरिसकेको छ । उनी कैद मुक्त भइसकेका छन् । 

उनीहरूमध्ये श्रवणलाई नाबालिग भएकाले दश वर्ष मात्र कैद सजाय गरिने फैसलामा उल्लेख छ । अन्य प्रतिवादीहरूमध्ये चुन्निराम चौधरी, रामकुमार कठरिया र लक्ष्मण चौधरीलाई तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । 

त्यस्तै सुन्दरलाल कठरिया, राजकुमार कठरिया, बृजमोहन डगौरा चौधरी र राजेश चौधरीलाई मतियार भएको कसुरमा पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । 

संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौ ७ मा टीकापुर हिंसा भड्किएको थियो । एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान गएको उक्त हिंसात्मक झडपको नेतृत्व गरेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत, दिपायलले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । 

तर सर्वोच्च उनीविरुद्धको मुद्धा चल्दा चल्दै राजनीतिक स्वार्थसिद्धका लागि चौधरीलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आममाफी सिफारिस गरेको थियो । जसअनुसार राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्दै चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए ।