काठमाडौँ । लामो समयदेखि आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका चुनौतीसँग जुधिरहेको नेपाल कम विकसित देशको स्थितिबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ । त्यसका लागि वैदेशिक सहयोगलाई जतिसक्यो सदूपयोग गरी नेपाल फाइदा लिन खोजिरहेको छ । सोही अनुरुप सन् २०१७ मा नेपाल चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर, जसलाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ 'बीआरआई' पनि भनिन्छ) पहलसँगै कार्यान्वयनको आशा राखेको थियो ।
एउटा ठूलो चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना जसले विश्वव्यापी कनेक्टिभिटी बढाउने र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर वर्षौँ बित्दै जाँदा नेपालको आशा घट्दै गएको छ । ओबीओआर कार्यान्वयनको वास्तविकतामा अन्योल, सुस्त प्रगति र निरन्तर ऋणको चिन्तालगायत विभिन्न अवरोधहरू देखा परेका छन् ।
नेपालका लागि ओबीओआरको प्रतिज्ञा:
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा ओबीओआर पहल सुरु गर्दा यसले नेपाललाई आर्थिक चुनौतीहरू पार गर्न र कम विकसित देश (एलडीसी) स्थितिबाट बाहिर निस्कने आशाको किरण प्रदान गरेको थियो ।
नेपाल सरकार राजस्वका लागि मुख्यतया पर्यटन र जलविद्युतमा भर परेको हुनाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र जनशक्तिको विकास गर्न पूँजी र विशेषज्ञताको अभाव थियो । महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा चीनको बीआरआईको प्रस्ताव नेपालको विकास आकाङ्क्षाको लागि जीवन रेखा जस्तो देखिन्थ्यो।
बीआरआई पहलमा दुई मुख्य भागहरू थिए: "सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट", जसले भूमि मार्गहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्यो र "२१औँ शताब्दी सामुद्रिक सिल्क रोड" जसले समुद्रीसँगको बाटोलाई जोड दिन्छ।
सम्भावित रूपमा देशको लागि नयाँ व्यापार कोरिडोरहरू खोल्ने भएकाले नेपालको भौगोलिक स्थानले यसलाई भू-आधारित सिल्क रोड आर्थिक बेल्टको लागि आवश्यक नोड बनाएको छ।
ओबीओआर कार्यान्वयनको बारेमा चुनौती र भ्रम
प्रारम्भिक आशावादका बाबजुद ओबीओआरमा नेपालको संलग्नता अन्योल र स्पष्टताको अभावले ग्रसित छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको दाबीको विपरीत नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले नवनिर्मित पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई परियोजनाको हिस्सा भएको अस्वीकार गर्नुले दुई देशबीचको समन्वय र सञ्चारको अभावलाई उजागर गरेको छ ।
त्यसैगरी कार्यान्वयनको सुस्त गतिले नेपाललाई निराश बनाएको छ। प्रतिज्ञा गरिएका ५४ भन्दा बढी परियोजनाहरूमध्ये सानो भाग मात्र पूरा भएको छ र धेरै पहलहरू रद्द वा निलम्बन गरिएका छन् । प्रगतिको कमीले पर्याप्त आर्थिक वृद्धिलाई ड्राइभ गर्न बीआरआईको प्रभावकारितामा शङ्का उत्पन्न गरेको छ।
असमान लगानी र क्रेडिट सरोकारहरू:
ओबीओआर अन्तर्गत नेपालमा चिनियाँ लगानी ऊर्जा क्षेत्रतर्फ धकेलिएको छ। अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू अपर्याप्त छन् । यो असन्तुलनले नेपालको विकास लक्ष्यमा विभिन्न क्षेत्रको योगदानलाई सीमित पार्दै मुलुकलाई स्रोतसाधनको असमान वितरणमा छाडेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको एकाग्रताले ऋण दिगोपनमा पनि चिन्ता बढाएको छ। नेपालले व्यावसायिक ऋणको बोझ महसुस गर्न थालेपछि चीनले सन् २०२२ मा मात्र मामुली सहायता प्रस्ताव गर्यो।
ओबीओआर परियोजनाहरूको लागि आर्थिक भारको ठूलो हिस्सा देशलाई वहन गर्न छोड्यो। श्रीलङ्का र पाकिस्तान जस्ता अन्य देशहरूमा देखिएझैँ ऋणको जालमा फस्ने डरले ओबीओआर प्रतिको नेपालको उत्साहलाई थप घटाएको छ।
पर्यावरण र सामाजिक सरोकारहरू:
ओबीओआरमा नेपालको सहभागीताले स्थानीय समुदायहरूमा विशेष गरी परियोजनाहरूको वातावरणीय र सामाजिक लागतको सन्दर्भमा चासो जगाएको छ। नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको उपस्थितिको स्थानीयले विरोध गर्दै उनीहरूको अधिकार र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पर्ने सम्भावित असरलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
वार्ताका चुनौतीहरू र भविष्य साझेदारीहरूः
वार्तामा चीनविरुद्ध नेपालको सीमित बार्गेनिङ पावरले बीआरआई परियोजनाका लागि अनुकूल सर्तहरू सुरक्षित गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याएको छ। अनुदानको विपरीत चीनबाट वाणिज्य कोषको आग्रहले नेपाली अधिकारीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ र थप अनुकूल ब्याज दर र भुक्तानी अवधि विस्तार गर्न माग गरेको छ ।
आफ्नो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नेपालले आफ्नो साझेदारीलाई विविधीकरण गर्न र अन्य देशहरू र बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग सहकार्य खोज्न आवश्यक छ। भारतले आफ्नो निकटता र बलियो आर्थिक वृद्धिले नेपाललाई आफ्नो विकास बढाउने आशाजनक अवसर प्रदान गरेको छ।
एक विविध विकास रणनीति तर्फ अघि बढ्दै:
बीआरआई विश्वव्यापी कनेक्टिभिटी र विकासको लागि एक आवश्यक पहल बनेको छ। नेपालले एक व्यापक विकास रणनीतिको साथ ओबीओआरमा आफ्नो सहभागीतालाई पूरक बनाउन आवश्यक छ। नेपालको विकासका लागि औद्योगिक विविधीकरण र मानव पूँजी निर्माणमा लगानी महत्त्वपूर्ण छ । भारत जस्ता देशहरूसँगको साझेदारी जसमा स्टार्टअप संस्कृति र लागत-प्रभावी उच्च शिक्षा छ। यी क्षेत्रहरूमा बहुमूल्य सहयोग प्रदान गर्न सक्छ।
निष्कर्ष:
ओबीओआरसँग नेपालको यात्रा आशा र निराशाको मिश्रण भएको छ। यस पहलले पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिका अवसरहरूको प्रतिज्ञा गरे पनि सुस्त प्रगति, अन्योल र ऋणको चिन्ताले यसको सम्भावित लाभलाई निराश बनाएको छ।
आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको स्थितिभन्दा बाहिर जानको लागि नेपालले विकासको लागि अझ विविध दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ र अन्य देश र संस्थाहरूसँगको साझेदारीलाई बलियो बनाउनु पर्छ।
ओबीओआरको लागत र लाभहरूको विवरण बुद्धिमानीपूर्वक सोचेर र थप सन्तुलित रणनीति अपनाएर नेपालले दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको बाटो तय गर्न सक्छ।
