काठमाडौं । आज संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अपरान्ह संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । 

जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विभिन्न अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महतले साधारण खर्च कटौतीमा जोड दिनेछन् । पूँजीगत खर्च बढाउने, अनावश्यक खर्च कटौती, सार्वजनिक संस्थाहरुको सुधार, मर्जर तथा खारेजीका योजनाहरु समावेश गर्न लागिएको छ । यस्तै, शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन केही योजनाहरु पनि अघि सारिएका छन् । 

महतले भने पछाडि परेका क्षेत्र, समूह, वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन् । उनले बजेट समग्र जनता र देशलाई केन्द्रित गरेर आउने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकारले विशेष जोड दिने बताए । 

कार्यान्वयनलाई नै महत्व दिएर बजेट आउने र त्यसैलाई मध्यनजर राखेर सरकार अघि बढ्ने उनको दृढता छ । उनले बजेट जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा नगए त्यसको कुनै अर्थ नहुने भएकाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिने बताए । 

सांसदहरु कस्तो बजेट खोजिरहेका छन् त ? 
हुनत गत जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि नै बजेटको चर्चाले ब्यापकता पायो । राष्ट्रिय सभाले ९ गते नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएपछि पारित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले भने १३ गते रातिमात्रै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । 

सो क्रममा बोल्ने सत्ता पक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै प्रशंसामा समय लगाए भने प्रतिपक्षका सांसदहरुले यसलाई कर्मकाण्डीमात्र भनेनन् पुनः लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

विगतका वर्षहरुजस्तै सत्ताले राम्रो र प्रतिपक्षले नराम्रो भन्ने चलनले यसपालि पनि निरन्तरता पायो । मिलेर नै नीति तथा कार्यक्रम बनाएर देशलाई समृद्ध बनाउने योजनाका प्रस्ताव भने विरलै आए । 

यस्तोमा सांसदहरु कस्तो चाहन्छन् त बजेट ? केही सांसदहरुले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । हाम्राकुरालाई दिएको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै–
ध्रुबबहादुर प्रधान (राप्रपा सांसद)
बजेटमा कृषिले प्राथमिकता पाउनु पर्छ । विशेष रुपमा उठिरहेको किसानको समस्या हो, मलखादको समस्या हो । त्यसलाई आपूर्ति गर्नका लािग उन्नत जातको बिउ बिजनसँगै मल समयमै पाउने बजेट हुनुपर्यो । 

दोस्रो सुकुम्साीको समस्या छ । धनी पूर्वा दिन सकिएको छैन । पूर्जामा अत्यधिक चार्ज लगाइएको छ । पैसा तिरेर सुकुम्बासीले त्यो लिने अवस्था छैन । 

अर्को विशेष कुरा चाहिँ बजेटले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी त छँदैछ त्यसदेखि बाहेक जनजीवनसँग गाँसिएको स्वास्थ्यका लागि जिल्लाहरुमा इमरजेन्सीमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक र उपकरणसँग गाँसिएको कुरा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

अरु प्राथकिमकताको क्रम निर्धारण गर्ने क्रममा अहिले देखिएको वित्तीय असन्तुलन र अन्योलता अन्त्य गर्नका लागि विशेष रुपको लागू हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक देखिएको छ । 

अब आयात हुने र नेपालीले आफ्नै भूमिबाट परिपूर्तिबाट आफैले बनाएको बजेट हुनुपर्छ । जस्तै तरकारी, मासुको उत्पादन नेपालमै गर्न सकिने भएकाले समयसीमा तोकेर आयात पूर्णरुपले बन्द गर्नुपर्छ । कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । 

अहिलेको बजेटले केही टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिलाई बचाउनका लागि कमसेकम सरकारी कार्यालय र स्कुलहरुमा अनिवार्य गरेर नेपालमा बनेको राख्नुपर्छ । 

अहिलेको बजेटभित्र समेट्नै पर्ने कुरा काठको पनि हो । काठहरु जंगलमा सडेर गइरहेका छन् त्यसलाई निकासा गरी बाहिरबाट आयात बन्द गरी जंगलको काठ निकासा गरी नेपाली काठको उपयोग गरेमा अर्बौंको आम्दानी हुने देखिन्छ । 

निर्यात प्रवर्दनका लागि ह्यान्डिक्राफ्टको काम अगाडि बढाउनु पर्छ । धार्मिक पर्यटनको सम्भावना भइरहेकोले त्यो संरचनालाई व्यवस्थित गरी धार्मिक प्रवृत्ति र धार्मिक पर्यटक हिन्दू र बुद्धिष्टका लागि दुवै छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

डा. सुनील शर्मा (कांग्रेस सांसद)
दूरदराजमा कुनाकन्दरामा भएका नेपालीहरुलाई समेट्ने खालको बजेट आउनु पर्छ । यो बजेटले त्यस्ता नेपाली जनतालाई समेट्न सकेको छैन । 

बैंकको ब्याज एकदमै बढी छ । खेती किसानी गर्ने किसानलाई त्यसले मर्का पारेको छ । मजदूरी गर्नेहरुलाई त्यसले मर्का परेको छ । उद्योग धन्धा गर्नेहरुलाई त्यसले मर्का परेको छ । 

निजी क्षेत्रका कुनै पनि प्रालीले पैसा बैंकमा राख्दा अथवा खाता खोल्दा उनीहरुले चल्ती खाता खोल्नुपर्छ । र चल्ती खातामा शून्य प्रतिशत ब्याज दिइन्छ । 

तर त्यही ठाउँमा सरकारी निकायका सरकारसँग आबद्ध भएका संस्थाहरुले बैंकलाई फिक्स्ड डिपोडिटमा महँगो ब्याजमा ब्याज लगाएर जनतालाई मारमा पारेका छन् । 

निजी बैंकहरुले के गर्नुपर्यो भन्दाखेरी सरकारले महँगोमा लगाएपछि निजीले महँगोमा लगाउनु पर्यो अटोमेटिक । तसर्थ बैंकब्याज तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्यो । 

किसानले समयमै मल पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्यो । 

साना मझौला उद्योगदेखि लिएर जति पनि ठूला उद्योगहरु छन् तिनीहरु चल्ने वातावरण हुनुपर्यो । 

जो चाहिँ गिट्टी चालेर बसेको मजदूर छ उसका बच्चाहरु अथवा त्यस्ता खालका गरिबका योग्य बच्चाहरुले चाहेको विषय पढ्न उच्च शिक्षाका लागि सफ्ट लोन लिन पाएर पढ्न पाउन पर्यो ।  

यी तमाम कुराहरुलाई यो बजेटले समेट्न सकेको छैन । त्यसकारण यो बजेट चाहिँ रचनात्मक छैन । 

राजेन्द्र बजगाई (कांग्रेस सांसद)
उत्तर दक्षिण ५–५ द्रूत पारवहान सडक बनाउने बजेट आओस् ।
३२ चक्के लरीहरू गुडुन सकुन् । 
सडक नै गरीबको धमनी हो ।
पर्यटन पदयात्राको प्रतिबन्ध हटोस् ।
पर्यटन भनेको कृषि उपज खपत गर्ने क्षेत्र हो । 
लोकसेवा हैन करार सेवा केन्द्रमा रूपान्तरित योजना आओस् ।
सैन्य शक्ति बृहत् होस् । 
सानो तर यो पुरानो गोरखा जस्तो होस् ।
सेवा संसारले खपत गर्ने खालको होस् । 
सेनाले लाखौँ सेना उत्पादन गरोस् कि फर्कँदा देशको प्रतिरक्षण ठूलो होस्
कृषिमा क्वारेन्टाइन मल व्यवस्थापन होस् । 

सोबिता गौतम (रास्वपा सांसद)
यसपालिको बजेट भुइँ मान्छेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ ।   
आन्तरिक श्रम बजारका प्रशस्त विकल्प पहिचान गरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
मुद्रास्फीति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।  
सरकारको बजेटले लक्षित सामाजिक कल्याणकारी उपायहरू, वित्तीय अनुशासन र अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा रणनीतिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।