काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन शान्ति सेनाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सैनिक सामग्री खरिद गर्नका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने निर्णय गरेको छ ।  

सेनाले छिमेकी मुलुक चीनबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २६ वटा आर्मोड पर्सोनेल क्यारियर (एपीसी) र हतियार खरिद तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै एलसी खोल्ने तयारी गरेको हो ।

 ‘हतियार खरिदका लागि एलसी खोल्ने तयारी भएको थियो । केही दिनअघि नै एलसी खोल्न कुनै एक बैठकमा पुगेको भन्ने जानकारी थियो । तर त्यहाँ खुलेन अर्को बैठकलाई आग्रह गरिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ’, सैनिक मुख्यालय स्रोतले भन्यो । 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनबाट २६ वटा एपीसी, ७२ वटा ट्याक्टिकल भेहिकल र गोली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न सेनालाई अनुमति दिएपछि खरिदका लागि अन्तिम तयारी भएको छ । 

स्रोतका अनुसार सेनाले चीनबाट १० हजार थान सीक्यू राइफलसमेत खरिद गर्ने भएको छ । विचौलिया एवं व्यापारी लोकेन्द्र कार्कीमार्फत ती सामग्री खरिद गर्न लागेको हो । कार्की पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका सहोदर भाइ हुन् । 

चीनबाट सैन्य सामग्री खरिदको तारतम्य मिलाउने पनि उनै व्यापारी कार्की हुन् । उनले नै नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीलाई चीन भ्रमणसमेत गराइसकेका छन् । 

सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषबाट शान्ति सेनालाई आवश्यक पर्ने गाडी र गोली चीनबाट खरिद गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । जसका लागि दुई साताअघि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

कल्याणकारी कोषको पैसाबाट सेनाले भारतबाट पनि चार वटा एपीसी किन्ने भएको छ । भारतको महिन्द्रा कम्पनीबाट चार वटा एपीसी खरिदका लागि कोटेसनसमेत लिइसकेको छ । 

भारतबाट ल्याउन लागिएका एपीसीको मूल्य एउटाको करिब चार करोड रूपैयाँ पर्छ भने चीनबाट खरिद गर्न लागिएका एपिसीको मूल्य एउटाको सात करोड ७५ लाख रूपैयाँ रहेको स्रोतको दाबी छ ।

 ‘चिनियाँ कम्पनीले सामान खरिद गरेवापत सहज ढंगले कमिशन पठाइदिने भएकाले पनि चिनियाँ कम्पनी ती सामान ल्याउन चिनियाँ कम्पनी रोजेको हो’, स्रोतले भन्यो । सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) मार्फत ती सामग्री खरिद गर्न लागेपछि सेनाभित्रै विवाद पनि भएको थियो । 

भारतमा करिब ४ करोड रूपैयाँ पर्ने एपीसीको मूल्य चीनले ७ करोड ७५ लाख रूपैयाँ तय गरेको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार खरिद गर्न लागिएको एपीसीको अनुगमन, निरीक्षण गर्न एउटा टोली चीन पुगेर आइसकेको छ । 

नोरिन्को कम्पनीले उत्पादन गर्ने एपीसीको गुणस्तर कमजोर मानिएको छ । सन् २०१९ मा केन्यामा भएको एक घटनामा विद्रोही पक्षले हमला गर्दा राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका पाँच सैनिकको मृत्यु भएको थियो । 

चीनबाट खरिद गरिएको गुणस्तर कमजोर भएको एपीसीका कारण शान्ति मिसनमा खटिएका सैनिकको मृत्यु भएको दाबी स्रोतको छ । सेनाले यस्तो विवादित कम्पनीबाट प्रतिस्पर्धा बिनै हतियार खरिद गर्न लागेको हो । 

सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया जीटूजीअन्तर्गत हुने दाबी सेनाको छ । सामान खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनी नोरिन्कोले नेपाली एजेन्टसमेत तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ।  

चीनबाट सामान आउने भएपछि नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा व्यापारी कार्कीका ‘एसम्यान’ राजकुमार नाइडू नामका व्यापारी त्यसको एजेन्ट रहेका छन् । एजेन्ट तय गर्नकै लागि नोरिन्कोको प्रतिनिधिमण्डल दुई पटक काठमाडौं आएर सेनालाई सामान पठाउन राजी भएको थियो । 

स्रोतका अनुसार चीनबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा हतियार खरिद गर्ने भएपछि स्थानीय पुरानो एजेन्ट नै परिवर्तन गरी व्यापारी कार्कीमार्फत हतियार ल्याउन लागिएको हो । नाइडू उनै कार्कीका एसम्यान हुन् ।

विवादास्पद हतियार खरिदमा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमको चिन्ता

नेपाली सेनाले सम्भावित प्रतिफलका बाबजुद चीनबाट हतियार खरिद गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँको हिमालयन बैंकमार्फत खरिद प्रक्रिया थालेपछि सेनाको प्राथमिकता र चीनसँगको उच्च अधिकारीको सम्बन्धमा चासो बढेको हो ।

राष्ट्रको रक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको सेनाले समर्पित प्रतिरक्षा बलको सट्टा नाफामा सञ्चालित व्यवसायिक संस्था झनै बढ्दै गएको आलोचकहरूको तर्क छ। देश आर्थिक संकटमा फसेको बेला राष्ट्रिय हितमा व्यक्तिगत स्वार्थको छायाँ परेको आरोप सांसदहरुले राष्ट्रिय सभा भित्रबाटै आवाज उठाएका थिए । 

९७ हजार ५०० कर्मचारी रहेको सेनाले प्रजातान्त्रिक संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता नभएको भन्दै सरकारलाई आफ्ना कार्यका लागि जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ। 

यसको एउटा उदाहरण नै हतियार खरिदका लागि हिमालयन बैंकसँग एलसी खोल्न सेनाको संलग्नता हो। एलसीको लागि अनुरोध गत अप्रिल १७ तारिखमा पठाइएको थियो ।

सङ्क्रमणकालीन अवसर र सङ्कट लुकाउने काममा राष्ट्रिय नेतृत्वको संलग्नता रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। सेनाभित्रका भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास जारी रहे पनि रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले उचित कदम चाल्न सकेको छैन ।

मेजर जनरल प्रदीपजंग केसी, सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल र सहायक रथी टिकाराम गुरुङलगायत प्रमुख व्यक्तित्वहरूले चिनियाँ हतियार उत्पादक कम्पनी नोरिन्कोसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । नोरिन्कोका प्रतिनिधिहरूमा काओ यी, डिजिएम एशिया प्यासिफिक, र शि क्युन, सैन्य रसद विभागका महाप्रबन्धक थिए ।

नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुले आकर्षक सडक ठेक्का, भ्रामक अभ्याससहित निजी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना र मिनरल वाटर र बैंकिङ जस्ता उद्योगहरूमा संलग्नता ल्याएको छ। यी कार्यहरूले सेनाभित्र बढ्दो भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगको बारेमा चिन्ता बढाएको छ।

प्रमाणले सेनाभित्र भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग बढेको देखाउँछ। एलसी खोल्न एनएको अनुरोधले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको सम्भावित उल्लङ्घनको चिन्ताका कारण हिमालयन बैंकको अनिच्छाको सामना गर्नुपरेको थियो।

चाइना नर्थ इन्डस्ट्रिज ग्रुप कर्पोरेशन लिमिटेड (नोरिन्को) बाट ६ अर्ब रुपैयाँको आर्मर्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) प्राप्त गर्ने नेपाली सेनाको चाहनाले नोरिन्को अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेकोले थप खतरा बढेको छ । यस समस्यालाई रोक्नको लागि विभिन्न देशहरू मार्फत वैकल्पिक भुक्तानी विधिहरूको खोजी भइरहेको छ।

स्रोतहरूले संकेत गर्दछ कि त्यस्ता कार्यहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध र सम्भावित आपराधिक कारबाहीको नेतृत्व गर्न सक्छ । नेपाली सेनाको कार्यको परिणामस्वरुप नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई लक्षित गरी आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्ने जोखिम पनि छ ।

हालैका खुलासाहरूले एमआई १७ हेलिकप्टरको स्पेयर पार्ट्स खरिदका लागि दुबईमार्फत रकम पठाएर एनएले रूसी प्रतिबन्धको उल्लंघन गरेको खुलासा गरेको छ । यो उल्लङ्घनले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू र प्रतिबन्धहरूको अनुपालनको बारेमा चिन्ता बढाउँछ ।

पछिल्लो घटना क्रममा सेनाले थप हतियार खरिदका लागि चीनसँग एमओयूलाई अन्तिम रुप दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र नियोगका लागि आवश्यक पर्ने एपीसी बाहेक हतियारका लागि सीमित आवश्यकताहरू भए पनि आयोगले उत्प्रेरित भएको देखिने गरी सेनाले चिनियाँ कम्पनीसँग निरन्तर संलग्नता कायम राखेको छ।