बढीमा पाँच ठेक्काको व्यवस्था नहटाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको माग

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० वैशाख १३ बुधबार

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एक निर्माण व्यवसायीले बढीमा पाँच वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थालाई हटाउन लागिएको भनी आएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनमा उल्लेख भएको उक्त प्रावधान हटाउन नहुनेमा महासंघले जोड दिइको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी, ‘समयसापेक्ष रुपमा नियमावलीमा राखिएको उक्त प्रावधानले धेरैभन्दा धेरै काम ओगटी निर्माण कार्यलाई लथालिंग बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरी सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत कामको अवसर दिएको जगजाहेर नै छ’ भनेका छन् ।

महासंघले उक्त प्रावधान लागू भएसँगै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्याङ्कनसमेत सार्वजनिक भइसकेको जनाएको छ । आम पूर्वाधार विकासका लागि अति आवश्यक यो व्यवस्था हटाइनुभन्दा पनि अझ कडा रुपले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा स्वार्थी समूहको चलखेलमा नियमावली संशोधनको प्रयास गरिनु गम्भीर विषय भएको महासंघको निचोड छ ।

समयमा निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने र सो आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तोकिएकै समयभित्रै सरोकारवालाले पाउने भएको हुँदा सबै निर्माण व्यवसायी र आम जनताका लागि अति उपयोगी प्रमाणित भएको उक्त पाँच प्याकेजको व्यवस्था हटाइएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेसमेत महासंघले जनाएको छ ।