काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको जरुरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले मिटरब्याज पीडितका समस्या गर्ने विषयमा सहमति भएको र सोहीअनुसार सरकारले काम अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।
“मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ र यसका लागि पहल सुरु भइसकेको”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “पहिले बनाएको कार्यदलले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, त्यसैका आधारमा मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव लैजाने र कानूनमा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले यो समस्या कुनै पनि हालतमा समाधान गर्ने र पीडकलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता गरे । मिटरब्याजलाई आर्थिक कसुरमा रुपमा लिइ बनाई पीडितलाई न्याय दिने उनको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारसँग संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चार वटा गम्भीर कार्यभार र लक्ष्य रहेको बताए । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने र जनताको जनजीविकाका लागि विकास र समृद्धितर्फ लैजाने लक्ष्य रहेको बताए ।
उनले जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि विकास र समृद्धिमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए ।
