मौद्रिक नीति : कर्जा केन्द्रीकरणलाई निरुत्साहन गरिने
रासस,
प्रकाशित २०७९ साउन ६ शुक्रबार
496
Shares
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्।
केन्द्रीय बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो। कोरोनाकालमा दिइएको पुनरकर्जाको सुविधालाई केन्द्रीय बैंकले हटाएको छ। पुनरकर्जाको सुविधामा आवश्यक पुनरकर्जाको प्रबन्धमा केही संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए।
रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रुपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमा सात प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ।
शेयर कर्जाको अधिकतम सीमा रु १२ करोड बराबरको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रम जारी छ।
