काठमाडौं ।  युरोपेली आयोगले बुधबार रुसविरुद्ध युरोपेली संघले लगाएका प्रतिबन्ध तोड्नुलाई एक अपराध ठहर गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । उक्त प्रस्तावित अपराधले मास्कोविरुद्धका प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्ने सरकार, कम्पनी र व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गर्न अनुमति दिनेछ ।

रुसमाथिका युरोपेली (ईयू) प्रतिबन्ध तोड्नु अब १२ ईयू देशमा फौजदारी अपराध हो । यो १३ मा एक प्रशासनिक वा फौजदारी अपराध हो र दुईमा प्रशासनिक अपराधको रूपमा मात्र रहन्छ, ईयूका न्याय आयुक्त डिडियर रेन्डर्सले भने। ईयुले लगाएका प्रतिबन्ध तोड्ने मुलुकलाई सो अनुसारका दण्डहरु दिइने भएको छ ।

'आयोगको प्रस्तावले २७ राष्ट्रको ब्लकका सबै सदस्यहरूमा प्रतिबन्ध छलीलाई गम्भीर अपराध बनाउने दृष्टिकोणलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ,' उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

'आजको प्रस्तावहरूले प्रतिबन्धात्मक उपायहरूको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको सम्पत्ति भविष्यमा प्रभावकारी रूपमा जफत गर्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ,' आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा  भनेको छ ।

ईयूले युक्रेनमा क्रेमलिनको युद्ध प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउने रुसी कुलीन वर्गहरुको हालसम्म १० अर्ब युरो भौतिक सम्पत्ति र २० अर्ब युरोभन्दा बढी बैंक खाता फ्रिज गरेको छ ।

तर यी सम्पत्तिहरू जफत गर्न र बेच्न सक्ने अनुमति पाउनुअघि ती व्यक्ति अथवा संस्थाले प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेकोमा दोषी ठहर हुनुपर्नेछ ।

नयाँ युरोपेली कानून, जुन सबै ईयू अन्तर्गतका सरकारहरूले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ र युरोपेली संसदमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ, यो कानूनले वकिल वा बैंकर जस्ता प्रतिबन्ध तोड्न मद्दत गर्नेहरूलाई पनि दण्डित गर्छ ।

आयोगले ईयूमा यस्ता अपराधीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया सजिलो बनाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसको अर्थ भनेको अदालतको आदेश आउनु अघि सम्पति बेच्नबाट जोगाउन जफत गर्नसक्ने आदेश लागु हुने बनाउन खोजिएको छ ।

आयोगले ईयूमा आपराधिक गिरोहहरूको वार्षिक राजस्व १३९ अर्ब युरो हुने अनुमान गरेको छ, जसमध्ये अधिकारीहरुले २ प्रतिशत मात्रै जम्मा गरेका छन् । जम्मा गरिएको सम्पत्तिको आधा मात्र जफत हुनेछ ।

युरोपेली आन्तरिका मामिला आयुक्त यल्भा जोहानसनले भनेकी छन्, 'नयाँ निर्देशनसँगै हामी यसमा धेरै प्रभावकारी हुनेछौं ।' 

धेरै ईयू देशहरूमा आपराधिक सम्पत्तिहरू जफत गर्न पर्याप्त बलियो कानुनी ढाँचाको अभाव हुँदा अपराधीहरूलाई आफ्ना स्रोत लुकाउन र गैरकानूनी गतिविधिबाट फाइदा लिन सजिलो बनेको छ ।