काठमाडौँ। चुनाव नजिकिँदै गएको बेला पालिका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई विभिन्न किसिमबाट दबाब दिन थाले पछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले धमाधम बिदामा बस्न थालेका छन्।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार देशभर विभिन्न ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले वैशाख महिना भर बिदामा बस्ने गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनावको तिथि नजिकिँदै जाँदा मेयर-उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षको चर्को दबाबमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पालिका प्रमुखहरूले पुरानो हिसाब मिलाउन तथा विभिन्न शीर्षकबाट आर्थिक उपार्जन गर्न कानुन बाहिर गएर दबाब दिने गरेका छन्।

केही दिन अघि डडेलधुराका अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चन्द तथा गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण अर्याल एक महिना लामो बिदामा बसेका छन्।

चन्दले एक-दुई वर्ष पछि मात्र अनिवार्य अवकाश पाउनै लागेका छन्। अनिवार्य अवकाश पाउन लागेको बेला राजीनामा नगर्न उनलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए। यसै गरी गोदाबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण कोइराला पनि लामो समय बिदामा बसेका छन्।

पालुङटारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले रगत परीक्षण गर्दा सुगरको मात्रा बढेको बताउँदै लामो समय बिदामा बसेका  छन्। उनलाई एक महिना लामो बिदामा बस्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले दिएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार पालुङटार नगरपालिकाका मेयरको दबाब थेग्न नसकी अर्याल बिदामा बस्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन। 

मन्त्रालयका अनुसार चुनावकोको तिथि नजिकिएको बेला देशभर ठाउँ-ठा उमा पालिकाका प्रमुख र कर्मचारीबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। त्यसो त, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरूबीच मनमुटाब बढेको गुनासो आउने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बत्ताउँछन्। पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्व मधेस प्रदेशमा झनै बढेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बत्ताउँछन्।

मन्त्रालयका अनुसार पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवाद सुरु देखि नै हो तर चुनावको मुखमा यो विवाद अरू बढेको हो। चुनावको मिति घोषणा भए पछि आफू अनुकूल कर्मचारी आफ्नो पालिकामा राख्न पालिका प्रमुखहरूले मन्त्रालयमा दबाब दिने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बत्ताउँछन्। मन्त्रालयका अनुसार यो समस्या निर्वाचन आचार संहिता लागु हुनु अघिसम्म रह्यो। आचार संहिता लागु हुन अघिल्लो दिनसम्म पनि आफू अनुकूल कर्मचारी राख्न पालिका प्रमुखहरूले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बत्ताउँछन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारको मातहतमा हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारण पालिका प्रमुखहरूले चाहेर भए पनि आफ्नो कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न सक्दैनन्। त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न या आफ्नो अनुकूल राख्न पालिकाका प्रमुखहरूले विभिन्न माध्यमबाट सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने गरेका थिए। यतीसम्म कि, प्रमुखहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नकैलागि पालिका प्रमुखहरूले डेलिगेसन नै लिएर काठमाडौँ पुग्ने गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले चैत १५ गतेभित्र सबै स्थानीय तहमा निमित्त झिक्न सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन। मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि २ सय १३ पालिका निमित्तको भरमा चलेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले आचारसंहिता लागु हुन अघि निमित्त झिक्न खोज्दा केही पालिका प्रमुखहरूले आफ्नो पालिकामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नराख्न र निमित्तलाई नै जिम्मेवारी दिन मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने गरेका थिए।