नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बितेको सत्तरी बर्षहरुमा घटेको बिभिन्न किसिम घटनाक्रमहरु छन् । ती घट्नाक्रमहरुलाई एकएक गरी अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुसंग मिलेर उनीहरुको समेत संलग्नता एवं साथ सहयोग सहमति सहकार्य वा सम्झौता र सहयात्रामा गरेको आन्दोलनहरु राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको हिसाबले ठिकठिकै मात्र छन् । तर मुलुकको सामू विद्यमान यावत समस्याहरुलाई सही सम्बोधन गर्दै देशलाई तार्किक ढंगले राजनीतिक निकास दिंदै उन्नतिको सुमार्गमा पुर्याउने बिषयहरुमा कहिल्यै फापसिद्ध भएन।
सिद्धान्त तह र बैचारिक मान्यतामा फरक दुई धारबीच एक रुपमा नहुँदा वा परिस्थितिजन्य स्थिर सरकार बन्ने उपयुक्त जनाधार प्राप्त गर्ने यथेष्ट संभावनाहरु क्षिण भईरहने क्रमलाई मुलुकले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि गुजार्दै आइरहेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस र यहॉं क्रियाशिल बिभिन्न नाम र बिशेषणधारी कम्युनिष्ट पार्टीहरु बिच पटक पटक गरिएको सहमति र सहकार्यबाट प्राप्त नतिजाहरुले यही कुरालाई प्रमाणित गर्दछ।
तीस बर्षसम्मको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्मूल पार्दै भर्खर प्राप्त बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सुचारु तवरबाट चलाउन परिवर्तनको पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरु आपसी मेलमिलाप गर्दै अघि बढे । राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा एक ठाउँमा उभिई नेपाली जनताहरुको संधियौं देखिको उन्नतिको बाधाका पर्खालहरु तोड्न अग्रसर देखिए ।
अशिक्षा, बेरोजगार, भोकमरी, पहुँच बाहिरको स्वास्थ्य सेवामा गरीब निमुखालाई सुलभता, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, खेतीयोग्य उर्वर भूमिहरुमा सिंचाईको प्रवन्ध, यातायातको सुविधाको लागि पुर्व पश्चिम २/३ वटा र उत्तर दक्षिण १५/१६ वटा ठूला बाटाहरुको निर्माण, सूचना तथा संचार एवं प्रविधिमा सबैको सहभागिता जस्ता जल्दाबल्दा मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउँदै लैजाने विषय प्राथमिकतामा परेन् ।
आर्थिक बिकास र समृद्धिको नयॉं उचाईमा मुलुकलाई पुर्याउनुको सट्टा प्राप्त ब्यबस्था र पद्धतिलाई नै असफल बनाउन चाहने प्रतिगामी शक्तिहरुको चंगुल र लोभमा फसेर कर्मचारी एवं अनेकौं आन्दोलनको बाहनामा न्वारनदेखिको बल प्रयोगगरी सडक पेटीको किनारामा भएको रेलिङ्गहरु तोड्दै स्थापित मूल्य र मान्यतालाई धारासायी बनाउने काम को-को बाट र कस-कसको निर्देशनमा भयो । यसको बहसमा पनि अहिले समय खर्च नगर्नु उचित होला ।
२०४६ सालमा नेपाली कॉंग्रेसले सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा आव्ह्रान गरेको जनान्दोलन ०१ लाई सफल बनाउनको लागि बाम गठबन्धनहरुसंग गरिएको सहमति सहितको कॉंग्रेस कम्युनिष्ट बिचको सहयात्रा लामो समयसम्म दिगो हुन सकेन। २०४८ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कॉंग्रेसले प्रतिनिधि सभामा सुबिधाजनक बहुमत हॉंसिल गरी तत्कालीन महामन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको बहुमतको सरकारलाई नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारीले यो सरकारलाई कुनैपनि हालतमा हामी तीस दिनको समय पनि कट्न दिदैंनौ भनेर कुर्लने हिम्मत कहॉंबाट आयो ? कसरी फुर्यो त्यो दिव्यबाणी ? अदम्य साहस र ऑंट कसले दियो रु यसको सम्बन्धमा बिद्धान राजनीतिक इतिहासकारहरुले ब्याख्या र बिश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ होला । अहिले त्यतातिर धेरै जान चाहन्न।
२०५५ सालमा नेपाली कॉंग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा तत्कालीन नेकपा (माले) सहभागी भयो । ‘बिनाश काले बिपरित बुद्धि’ भनेझै नेकपा (माले) का तत्कालीन महासचिव कमरेड बामदेब गौतमले आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारलाई अनेकौं सर्तहरुको अल्टिमेटम दिंदा प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्कालै मालेलाई सरकारबाट बिदा गरे । कतिखेर माले सरकारबाट बाहिरिएला र आफू सरकारमा सहभागी हौंला भनेर पूर्वतयारी अबस्थामा बसेको एमालेलाई खुदो पर्नगयो। उसले तुरुन्तै कमरेड भरतमोहन अधिकारीको प्रतिनिधित्वमा कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भई २०५६ साल बैशाख र जेष्ठ गरी दुई चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गरेको सर्वबिदितै छ।
२०५७ सालमा उनै कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन ५७/५७ दिनसम्म सदन अवरुद्धतालाई निरन्तर जारी राख्यो। मुलुकको प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट तोकिइएको बाटो सिंहदरबार जान सकेनन्। यो अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म नेपाली जनताले पाएको छैनन्। मैंले बिगतको यो तितो सत्य घटनालाई किन यहॉं उल्लेख गर्दै छु भने नेपाली कॉंग्रेसका आम नेताहरु र कार्यकर्ताहरुले कम्युनिष्टहरुले समयानुकूल कॉंग्रेसलाई प्रयोग गर्ने गरेको चरित्र र स्वभावलाई एक पटक फर्किएर हेर्दै यसको बारेमा गम्भीर बहसहरुसहित समिक्षा गर्न आजको दिनमा अपरिहार्य छ। अवसरको लागि नेपाली कॉंग्रेसको साथ र अवसर प्राप्तसंगै कॉंग्रेसलाई लात हान्ने नेपाली कम्युनिष्टहरुको पुरानो प्रचलन नै हो।
समयको चक्रसंगै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरु बिच फेरि आन्तरिक र बाह्य कलहले गर्दा तत्कालीन राजालाई असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न प्रसय मिल्यो। राजगद्दी प्राप्तिसंगै हौसिएका ज्ञानेन्द्र एकाधिकारबादी सोंचको साथ निरङ्कुश र हुकुमी शासन चलाउने आफ्नो अभिष्ट पुरागर्न षड्यन्त्रको अनेकौ तानाबाना बुन्दै अघिबढे। फलतः उनको त्यो अभिष्टलाई नेपाली कॉंग्रेसको नेतृत्वमा सम्मिलित सात राजनीतिक दलले चुनौति दियो र शान्तिपूर्ण जनान्दोलन आव्ह्रान गर्यो।
परिणाम स्वरुप आन्दोलनको १९ औं दिनको दिन २०६३ साल बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताको सामू घुँडा टेक्दै नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतामा नै फिर्ता गरेको छु भन्दै शाही घोषणा गरे। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासंगै यसैको फेरो समातेर सात राजनीतिक दलको सहकार्यमा संसदीय व्यवस्था भनेको ‘खशीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो’ भन्दै यसको धज्जी उडाउने बिद्रोही माओवादी संसदीय राजनीतिमा मुल ढोकाबाट प्रवेश गर्यो।
राज्यसत्ता जनताको अभिमतबाट होइन, बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्दै कथित सशस्त्र बिद्रोहको नाममा होमिएर सत्र हजार बढी निहत्था निर्दोष गरीब किसान नेपाली जनताहरु, शिक्षक, बिद्यार्थीहरु, पेशा व्यवसाय गर्नेहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवं सुरक्षा निकायको मानिसहरुको हत्या गरेको नेकपा (माओवादी) र पटकौ पटक संसदीय व्यवस्थाको गरिमालाई खलल बनाउने एमाले वा अरु कोही यस्तै प्रबृत्तिको राजनीतिक दल या समूहहरुको धुर्क्यावट रहयो ।
युद्धको धङ्गधङ्गीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र उश्रृंखल गतिविधिहरुको तारन्तारको बढावाको कारण कहिंकतै शान्तिप्रेमी नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण बॉंच्न पाउने अधिकार र अमनचयन पुनः खल्बलिन्छ की रु उनीहरुको चाहनामा तुषारापात हुन्छ की ? भन्दै कम्युनिष्टहरुको चकलेटी बालहठलाई स्विकारी संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन गर्ने उपयुक्त वातावरण नहुँदा नहुँदै पनि अगाडी बढ्दै जॉंदा अन्तत कॉंग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालीन सिद्धान्त र पहिचानलाई नै स्खलित गर्यो ।
कॉंग्रेस कॉंग्रेस जस्तो देखिएन भन्ने आम मानिसहरुको आरोप थेग्न विवश बन्यो। यत्तिमात्र होइन, कम्युनिष्टहरुले शान्तिदूत गिरिजा प्रसाद कोइरालामाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले असहिष्णुता, अभद्रता, अराजनीति ब्यबहार प्रदर्शन गरे। बिगतको राजनीतिक इतिहासमा लेखिएको यो यथार्थ घटनाको दृष्टान्तलाई कॉंग्रेसजनले किमार्थ बिर्सिनु हुँदै हुदैन।
कम्युनिष्ट पार्टीको चारचार जना नेताहरु नेपालको प्रधानमन्त्री बने तर, मुलुकले लोकतान्त्रिक संबिधान भने पाएन। यिनको देखाउने र चपॉउने दॉंतको बारेमा नेपाली जनताले बिज्ञता राख्न नै भ्याएनन्। कम्युनिष्टहरुको असफलतापछि २०६९ सालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार बनाउने नयॉं राजनीतिक खेल र भविष्यको लागी परम्पराको थालनी गरियो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले ०७० साल मंसिरमा संबिधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
फलतः नेपाली जनताले नेपाली कॉंग्रेसलाई पुनः बलियो बनाई दिए। परिणाम कॉंग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। उनै कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारले ०७२ साल असोज ०३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान जारी गर्यो। बिश्वकै उत्कृष्ट मध्यको एक संबिधान हतार हतार किन जारी गरियो रु कसको के के स्वार्थहरु लुकेको थियो ? कस कसले के के सिरानी हालेर बसेको थिए ? यो बिषयको बारेमा तपाईहरु आफैं नै जानिफकार हुनुहुन्छ।
तर, एउटा बस्तुनिष्ट यथार्थता के हो भने मैंले धेरै पहिला पनि लेखेको छु। अहिले पनि फेरी लेख्छु । ०७२ साल बैशाख १२ गते ठुलो संख्यामा जनधनको क्षति हुनेगरी महाविनाशकारी भूकम्प नगएको भए न राजनीतिक दलहरु बिच सहमति हुन्थ्यो । न त देशले नै लोकतान्त्रिक संबिधान पाउँथ्यो। बिनाशले दिएको उपलब्धीको उपहार हो, नेपालको संबिधान २०७२।
नेपालको संविधान ०७२ को जारीसंगै संविधानको पक्षधर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हिमायती हौ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरुको बिच पुनः सत्ता र शक्तिको लुछॉचुडीको नाममा आपसी झगडा र आन्तरिक कलह शुरु भयो। छिमेकीहरु राम्रैसंग चिडिए। एउटा भूगोलको नाममा स्थापित दलहरु संविधान जलाउनतिर लागे। कॉंग्रेसलाई भद्र सहमति तोडेको आरोपै आरोपहरुको खॉंत लाग्न थाल्यो। बिकसित घटनाक्रमहरु र मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रतिगमनकारी शक्ति र आफूलाई प्रगतिशील शक्तिको दुहाई दिने दुईसंगै अरुपनि कम्युनिष्टहरु एकै ठाउँमा उभिए।
सिंगो कॉंग्रेस नेतृत्व कुहिराको काग जस्तै दुबिधामा पर्यो। चौतर्फी स्वार्थहरुको घेराहरु कोर्दै संसदीय व्यवस्थाको गणितीय खेलमा आफ्नै नेतृत्वलाई नराम्रोसंग फसाइयो। हो, यही समयमा रचिएको थियो, कॉंग्रेसलाई परास्त पार्ने षड्यन्त्र नै षड्यन्त्रको योजनाहरु। जसलाई हाम्रो नेतृत्वले बुझेन वा बुझेर पनि त्यसलाई चिर्ने सामर्थ्य राख्न सकेन। यो अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ न कसैले लेख्न सके। न भोग्नेले बोल्न सक्यो। न त बोल्नेले नै बुझेर बोल्न सक्यो। निष्ठा र त्यागको पर्याय एक अचुक अडानका राष्ट्रवादी नेतालाई जबरजस्ती पद लोलुपताको बिल्ला भिराइयो।
अन्तमा, २०४६/०४७। २०५५/०५६। २०६२/०६३। २०६६-२०७०/२०७२,२०७३/०७४ सालसम्म बिभिन्न पटक गरिएको साथ सहयोग, सहमति, सहकार्य, सहयात्रा, सत्ताको बॉंडफॉंड वा संभावनाहरुको खोजीमा नेपाली कॉंग्रेस र नेपाली कम्युनिष्टहरुको बिच भए गरेका तालमेलहरु न कॉंग्रेसको हितमा रह्रो। न त यसले देशलाई अगाडी बढाउने कडीको रुपमा प्रयोग गर्न सकियो। न त जति नै बिश्वास र आत्मियता देखाउँदा पनि कम्युनिश्टहरुले नै कॉंग्रेससंग भरोसा गर्ने निर्मल वातावरण बन्यो।
त्यसैले राष्ट्रिय मुद्दा र देशको हितमा एकै ठाउँ र एउटै एजेण्डामा मिल्न नसक्ने दुई फरक बिचारको राजनीतिक शक्तिहरुको बिच सत्ताको भागबण्डा र पद प्राप्तिको उच्च महत्वकांक्षालाई सिरानीमा राखेर बाहिरी आवरणमा मात्र देखिने गरी गरिने सहकार्य आम कांग्रेसजन र मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासको निम्ति घातक छ। नेपाली कॉंग्रेस वीपी बादमा आधारित समाजवाद उन्मुख नेपाली समाज निर्माणको निम्ति इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरागर्न अघि बढोस्। आम नेपाली जनता कॉंग्रेस खोज्दै आफैं आउँनेछन्। यसैमा देशको समग्र हित र नेपाली जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई चुम्ने संदियौदेखिको चाहना पूरा हुनेछ।
