कञ्चनपुर । संवैधानिक प्रावधान मिचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको कदम प्रति कञ्चनपुरमा ५ राजनैतिक दलहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदमको विरोध जनाएका छन् । 

नेपाली काँग्रेस , नेकपा माओवादी केन्द्र , नेकपा एमाले ,  जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन । 

नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुरका सभापति हरिप्रसाद बोहरा , नेकपा माओवादी केन्द्रका  सचिव देवेन्द्र ढुङ्गाना , नेकपा एमालेका  सचिव रणबहादुर महरा , जनता समाजवादीकी माया नेगी ,  राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला रामबहादुर कार्की द्वारा जारी विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरिएको छ । 

कञ्चनपुरका ५ राजनैतिक दलहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिको जस्ताको त्यस्तै : 

नेपाली जनताको लामो कठोर सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त नेपाल को संविधान २०७२ लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी छेद विच्छेद्य गरिएको छ।   नेपाल को संविधान को धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री ले त्यसै धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वास को मत लिनुपर्ने मा सो नगरी राष्ट्रपति बाट संविधान को धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार पुनः केपी शर्मा ओली लाई प्रधानमन्त्री मा नाम सिफारिस गर्नु दुर्भाग्य पूर्ण हो। 

संविधान को संरक्षकको जिम्मा पाएका राष्ट्रपति बाट १ दिन को समयावधि भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भयो। नेपाल को संविधान , लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभा को रक्षाका लागि केन्द्र मा शीर्ष नेताहरू को सहमति मा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति का लागि प्रतिनिधिसभा का १४९ जना सदस्यहरू को हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गरेको थियो जो नेपाल को संविधान को धारा ७६ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था अनुरूप थियो।

तर राष्ट्रपति बाट सो को कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो त्यो भएन उल्टै प्रधानमन्त्री मा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्नु बदनियत पूर्ण हो। अझै राष्ट्रपति बाट प्रधानमन्त्री को सिफारिस मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन को घोषणा गर्नु लोकतन्त्र र संविधान को हत्या गर्नु हो।यो प्रतिगामी कदम बाट देशमा नयाँ ध्रुवीकरण भई देश झनै गम्भीर सङ्कट तर्फ धकेलिएको छ। यो महामारी को समयमा निर्वाचन हुने कुनै सम्भावना नै छैन यो प्रधानमन्त्री को सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो ।

यो निर्वाचन ले महामारी को सङ्क्रमण मा रहेका जनताको जीवन सङ्कट तर्फ धकेल्ने प्राय निश्चित छ तसर्थ अहिले को यो संवेदनशील अवस्थामा निर्वाचन होइन प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली गरी नयाँ सरकार निर्माण गरेर रोग र कष्टकर जीवन बिताइरहेका जनतालाई मलमपट्टी लगाउन र असंवैधानिक तथा प्रतिगामी कदम लाई सच्याउनु प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्य का विरुद्ध राजनैतिक तथा कानुनी रूपमा आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडी बढाउँदै नेपाली जनताको लामो आन्दोलन र बलिदान बाट स्थापित संविधान को रक्षा का लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ हामी सम्पूर्ण राजनैतिक दल र आम जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौ।