काठमाडौं।  प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अब के होला भन्ने विषयमा बहस चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले गत ११ फागुनमा विघटीत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा नै कुन अवस्थामा विघटन हुन सक्ने भन्ने विषय प्रष्ट पारेको पाइएको छ । पहिलो पटक गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले ११ फागुनमा उल्टाइदिएको थियो । 

त्यसबखत भएको सर्वोच्चको फैसलामा प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व धारा ७६ का उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ भनिएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा भित्रैबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था प्रष्ट रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा जानै पर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री संविधान अनुसार विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभामा जानै पर्छ, त्यसपछि मात्रै धारा ५ प्रवेश हुन्छ, त्यो विन्दुमा पुगेको अवस्था छैन, ११ फागुनको सर्वोच्चको फैसलामा पनि त्यो विषय प्रष्ट छ, त्यो फैसला पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गलत हो भन्ने बलियो आधार हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले हाम्राकुरासँग भने । 

 उनले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफूले पहिले गरेका फैसलालाईसमेत आधार बनाएर निर्णय गर्ने बताए । ‘मुद्दा परेपछि संविधान र पहिले गरेका फैसला पनि हेरिन्छ, त्यो अवस्थामा स्टे अर्डर आउने पक्का छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले थपे । प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितका पाँच दल गठबन्धनमा उभिएका १४९ जना सांसद आइतबार कानुनी उपचारका लागि नागरिकतासहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।