काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा एमिकस क्युरीका सदस्यहरुले बुधबार पनि फरक फरक सुझाव दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई रहेको बताए ।

संविधान लेखनका क्रममा त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै सरकार बनाउन कुनै पार्टी तयार भएनन् भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार रहेको प्रष्टाए ।

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भने, जब पार्टीभित्र त्यस्तोबेला सरकारको काममा बाधा नआओस् भन्नका लागि संसद् विघटन गर्ने हो ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै नेपालको वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको जिकीर गरे ।

खरेलले भने,‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७ । हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’

‘प्रणाली नै ध्वस्त हुन लागेको छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए मात्र पुस ५ को संसद् विघटन सदर गरौ श्रीमान् !’, उनले भने ।

हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा अराजकता बढ्ने जिकीर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘माथिकाले सीमा नाघ्यो भने तल भएकाहरुले पनि सीमा नाघ्छन्, त्यसैले विघटनलाई असंवैधानिक भनेर खारेज गर्नुपर्छ । प्रणाली ध्वस्त हुने संघारमा छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए सदर गर्नुस् । विकल्प श्रीमानहरुसमक्ष छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले भने खरेललाई २०४७ सालको संविधानलाई सन्दर्भ उठाउँदै २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि नगर्ने भने प्रश्न गरेका थिए ।