काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले तयारी र पूर्वाधार बिना नै शैक्षिक संस्थाहरुलाई असार १ गतेदेखि नियमित पठनपाठन संचालन गर्न सरकारले आह्वान गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । 

नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण प्रभावित विद्यालयहरुलाई बिना तयारी असार १ गतेदेखि शैक्षिक क्रियाकलाप सुचारु गर्न आह्वान गरेकोप्रति नेविसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । 

नेविसंघ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट एक बिज्ञप्ति  जारी गर्दै महामन्त्री तिमल्सिनाले मन्त्रालय र स्वयं मन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रमाथि हेलचेक्राईँ गरेको र लाखौं बालबालिकाको भबिष्य माथि खेलबाड गर्न लागेको आरोप लगाए । 

उनले अब नेविसंघ चुप लागेर नबस्ने बताए । महामारीका कारण विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था नरहेको र प्रविधिको सहायताबाट पठनपाठन सुचारु गर्न मन्त्रालयले हालसम्म कुनै तयारी नगरेकोप्रति तिमल्सिनाले आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले इन्टरनेट र ईन्टरनेटका लागि डिभाइस लगायतका उपकरण सबैसँग उपलब्ध नभएको, देशभर नेटवर्क विस्तार भइ नसकेको , नेटवर्क उपलब्ध भएको ठाउँमा पनि पठनपाठनका लागि आवश्यक गुणस्तर नहुनुका साथै सबै विद्यार्थीसँग संसारकै महंगो साबित नेपालको इन्टरनेट सेवा खरिद गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको स्थितिलाई सरकारले नजर अन्दाज गरि कुनै कदम चालेको छैन ।

‘यसबाट शिक्षा क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुँदैछ । यस्तो गम्भीर संकटमा पनि सरकार बिद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस योजना तयारीमा देखिँदैन । बरु बेलाबखत उट्पट्याङ  कुरा गर्दै शिक्षामन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रको खिल्ली उडाएका छन्’, महामन्त्री तिमल्सिनाले भने  ।

उनले भने, ‘मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले पटक पटक विद्यालय खोल्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै फिर्ता गर्नु,  सामुदायिक विद्यालयको ब्यबस्थापन नै निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिन अर्थमन्त्रीलाई बजेट भाषण मार्फत घोषणा गर्न लगाउनु र यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउनु शङ्कास्पद रहेको भन्दै यसबाट कतै शिक्षा मन्त्री नै शैक्षिक माफियाको नाइके त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

महामन्त्री तिलल्सिनाले ‘महामारीका नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्न मन्त्रालयले सिन्को पनि भाँच्न नसकेको दृष्टान्तबाट शिक्षा क्षेत्रको बागडोर समालेका शिक्षा मन्त्री र सरकारको अकर्मण्यताबाट पुष्टि भएको छ ।’

उनले कोरोना महामारीको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थीको पठनपाठनलाई वैकल्पिक विधिबाट सुचारु गर्न तथा स्थगन भएका परीक्षाहरु संचालनका लागि यथाशीघ्र कदम चाल्न माग गरेका छन् । 

तिमल्सिनाले शिक्षामन्त्रीका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरुले आम विद्यार्थी र सरोकारवालाहरुमा अन्योलता छाएको भन्दै मन्त्रीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।  

साथै एकातिर देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको र अर्कोतिर नियमित पठनपाठन गर्न आह्वान  गरिएको बिषय आफैंमा विवादास्पद र सर्वथा गलत भएको भन्दै यसले विद्यालय कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्ने जोखिम  रहेको बताए । 

उनले यसरी बिद्यालयमा अध्ययनरत करीब २२ लाख बालबालिका रहेको भन्दै यति धेरै विद्यार्थीलाई हतारमा जोखिम क्षेत्र पठाएर कस्को स्वार्थ पुरा गराउन खोजिएको हो ? भनी प्रश्न गर्दै नेविसंघले यसबारे प्रष्ट जबाफ चाहेको बताए । 

‘बालबालिकाको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो शैक्षिक माफियाहरुको व्यापार हुन सक्दैन ।  नेपाल विद्यार्थी संघ यसमा गम्भीर छ’, तिमल्सिनाले भने ।