काठमाडौं। लकडाउनका बेला स्थानीय सरकारहरू कोरोना संक्रमणको जोखिमको रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहतको काममा व्यस्त छन् । यही मौकामा सुकुमवासी आयोगले भने सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहिन तथा सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्न अह्राएको छ ।आयोगले संघीय मामिला तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मन्त्रालयले  सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको बताए । 

स्थानीय तहलाई पठाइएको परिपत्रमा सुकुमवासी, भूमिहिन तथा अव्यबस्थित बसोबासीको सकेसम्म यथार्थ विवरण पठाउन, यथार्थ विवरण पठाउन नसके अनुमानित विवरण जतिसक्दो चाँडो पठाउन निर्देशन गरिएको छ । आफ्नो पालिकाभित्र रहको कुल जनसख्या, कुल परिवारको संख्या, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्याको विवरण पनि पठाउन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा प्रमाणिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अह्राएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार स्थानीय तहबाट विवरण आउने वित्तिकै सुकुमवासीलाई सरकारी जग्गा बाड्न सुरु हुने छ। स्थानीय तहमार्फत जग्गा बाड्न सुरु गरिने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । 

यता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा एक एक जना प्रदेश समिति तथा ७७ वटै जिल्लामा सुकुमवासी आयोग गठन गरी जिल्ला जिल्लामा नेकपाका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । यसका लागि जिल्ला जिल्लाबाट नामावली संकलन समेत भइरहेको स्रोतको दावी छ।

सुकुमवासी आयोगको अध्यक्षमा चितवन नेकपाका नेता देवी ज्ञवाली छन भने अन्य सदस्यहरूमा जगत देउजा, भीम कार्की, दिनेश यादव र मञ्जली शाक्य  छन् । विज्ञका रुपमा रहेका देउजा बाहेक सबै नेकपाका कार्यकर्ता हुन् । आयोगको नाम भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान आयोग राखिएको छ । 

लकडाउनको बेला बैशाख ३ गते सुकुमवासी गठन भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट हतार हतारमा भूमी व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त पत्र दिएकी थिइन् । नियुक्त पत्र पाएको दिन देखि नै आयोगका पदाधिकारीहरू मन्त्रालयमा दिनहुँजसो जान थालेका छन् । आइतबार पनि आयागका पदाधिकारी मन्त्रालयमै थिए । भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमै आयोगको कार्यालय राखिएको छ । 

सरकारले तयार गरेको कार्याविधिमा आफू वा आफ्नो परिवारको नाममा एक इञ्च पनि जग्गा नभएकाहरूलाई भूमिहिन र सुकुमवासी भनिएको छ तर आफू वा आफ्नो नाममा जग्गा हुँदै हुँदै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिएको छ । कार्यविधिमा आफू आफ्नो नाममा जग्गा भएर पनि विगत दश वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्युनतम शुल्क दिइ लाल पुर्जा दिने भनिएको छ ।  

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने न्युनतम शुल्क लिएर लाल पुर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अव्यवस्थित  बसाबासीलाई तराईमा बढीमा डेढ विगाहा जग्गा प्रदान गर्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिगाहा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ । त्यसो त, सकुमबासीलाई  व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ । तर सुकमवासी तथा भूमिहिनको समस्या कहिले पनि सामधान हुन सकेको छैन ।