काठमाडौं। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले देशमा परेको आर्थिक प्रभावका सन्ंदर्भमा राहत र आर्थिक प्रवद्र्धनको प्याकेज घोषणा तथा वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा गठित समितिले कोरोनाको असर कुनकुन क्षेत्रमा कसरी पर्नेछ र कोरोना प्रभावको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक नीति कस्तो हुनु पर्दछ भनेर विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने जनाएको छ।

समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, डा स्वर्णिम वाग्ले, एवं राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्व सदस्यद्वय प्रा डा पुष्कर बज्राचार्य र डा अरविन्द मिश्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रा डा विजया श्रेष्ठ, प्रतिष्ठानका सदस्य डा दधि अधिकारी, नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र यादव र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रा वसन्ती आचार्य सम्मिलित छन्।

समितिले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको कारणले सबैभन्दा बढी असर परेका भौगोलक क्षेत्र तथा पीडित जनसमुदायको पहिचान तथा आगामी आर्थिक कार्यदिशाका बारेमा पनि अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने छ। यसरी प्रस्तुत गरिएको सुझाव, समितिको निर्णयानुसार समितिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा नेपाल सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससमक्ष पेश गरिने काँग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका अध्यक्ष जोशीले जानकारी दिए।

अध्ययन समितिले यही सोमबार १ गतेदेखि आफ्नो काम शुरु गरेर तीन हप्ताभित्र अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिलाई सहयोग, सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्न सबैलाई अनुरोध गरिएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथामका लागि नेपालमा लागु गरिएको लकडाउनका कारण मुलुकको आर्थिक र सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ।

कोरोना सङ्क्रमणको कारणले देशमा परेको आर्थिक प्रभावका सन्दर्भमा सरकारले असर पार्ने आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रलाई  राहत प्याकेजको घोषण गर्नुपर्ने र त्यस्तो घोषणा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, र तथ्यसङ्गत हुनुपर्ने तथा कोरोना सङ्क्रमण पछिको आर्थिक नीति र प्रवद्र्धन कस्तो हुनुपर्ने छ भन्ने बारेमा अहिलेदेखि नै गृहकार्य गनुपर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

यस्तो छ प्रतिष्ठानको प्रेस विज्ञप्ति–