काठमाडौ । लोकसेवा आयोगको परिक्षा दिइ पास भएका करिब डेढ सय कर्मचारीको विजोग भएको छ । अहिले उनीहरुले न हाजिरी गर्न पाएका छन न त तलब भत्ता नै पाएका छन् ।

गत मंसिर महिनामा लोकसेवा आयोगले करिब ५ सय स्थानीय तहको लागि ९ हजार १ सय ६१ जना युवाको नाम निकाल्यो । ती मध्ये करिब डेढ सय कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिरी गराएका छैनन् । र तलब पनि दिएका छैनन् ।

लोकसेवा आयोगबाट नाम निकाली उत्साहित भएका युवाहरुको  अहिले विजोज भएको छ । आफनो हाजिरी गराउन उनीहरु कहिले आयोगको कार्यालयमा धाउने गर्छन, कहिले संघीय मन्त्रालयमा । तर दुवै निकायले यो काम हाम्रो होइन भन्दै पन्छिने गर्छन ।

डेढ सय कर्मचारीको विजोग हुनुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जिम्मेवार छ । अघिल्लो वर्ष करिब ५ सय स्थानीय तहले आफनो कार्यालयमा करिब १० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका थिए । स्थानीय तहले पठाएको विवरणको आधारमा संघीय मन्त्रालयले लोकसेवा अयोगमा करिब १० हजार कर्मचारी नयाँ भर्ना गर्न सिफारिश गर्‍यो ।

मन्त्रालयले सिफारिश गरे पछि आयोगले गत असारदेखि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । यता लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिरहेको थियो, उता संघीय मन्त्रालयले कर्मचारी समयोजन परिमार्जन गर्दै रिक्त रहेका दरबन्दीमा मन्त्रालयबाटै कर्मचारी पठाउन सुरु गर्‍यो । एउटै पदमा आयोगले पनि भर्ना लिने र मन्त्रालयले पनि नयाँ कर्मचारी पठायो ।  यसपछि समस्या सिर्जना भयो ।

कर्मचारी फिर्ता पठाएका स्थानीय तहहरूले पनि रिक्त रहेको दरबन्दीमा यसअघि नै पदपूर्ती भइसकेको कारण देखाउँदै कर्मचारीको थप भार लिन नसक्ने जनाएका छन् ।  यता मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु स्थानीय तहले फिर्ता गरेका कर्मचारीको  जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन नसक्ने जनाएका छन् । एक उच्च कर्मचारी भन्छन । लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका कर्मचारी स्थानीय तहको लागि हुन् । यसमा संघीय मन्त्रालय जिम्मेवार हुन सक्दैन ।’
स्थानीय तहले फिर्ता गरेका कर्मचारीहरुमा कैलालीको भजनी नगरपालिकामा सिफारिश गरिएकी  सुधा पौडेल, लम्की चुहा नगरपालिकामा सिफारिश गरिएका रविन्द्रबहादुर देउवा, घोडाघोडी नगरपालिकामा सिफारिश भएका माधवराज जोशी, दिपायलको सिलगढी नगरपालिकामा सिफारिश गरिएकी हेमाकुमारी पौडेल लगायतका रहेका छन् ।
इलामको माइ नगरपालिकामा सिफारिस गरिएका योगेश्वर दाहाल, उदयपुरका बेलुका नगरपालिकामा सिफारिस गरिएका बाबुराम पौडेल, सोलुको दुधकोशी गाउँपालिकामा सिफारिस गरिएका गोविन्द दाहाल, धरान उपमहानगरपालिकमा सिफारिस गरिएकी मिस्ता कोइराला, तेहथुमको लालिगुरास नगरपालका सिफारिस गरिएका इन्दु भुषाललाई ती स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन् ।

यसैगरी सखुवासभाका चिचिला गाउँपालिकमा  पठाइएकी गितादेवी सुवेदी, मोरङको केराबारी गाउँपालिकमा पठाइएका तेजबहादुर आचार्य, तेह्रथुमको लालिगुरासँ नगरपालिकामा पठइएकी मञ्जु धिताल, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा पठाइएका मुकेशकुमार मिश्र, सिराहको धनीगढी नगरपालिकामा पठाइएका दिपेशकुमार काफ्ले, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिमा पठाइएका युवराज ज्ञवाली, सप्तरीका महादेवा गाउँपालिकामा पठाइएका योगेन्द्रप्रसाद दाहाल, सिराहाको कर्जनहा नगरपालिकामा पठाइएका विनोदकुमार ठाकुर, हरिवन नगरापालिकमा पठाइएका पल्लवी  यादव र गणेश भण्डारीलाई पनि ती स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन् ।

यसैगरी सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले रामचन्द्र राय, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाले सरोजकुमार यादव, सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाले शशिकान्त चौधरी, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले राजेश ढुगाँना र प्रविणकुमार चौधरीलाई फिर्ता पठाएका छन् । यसैगरी धनुषाको श्रीधरनाथ नगरपालिकाले मिनाकुमारी साफि, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले दिनेशकुमार मण्डल, पर्साको छिपरमाइ गाउँपालिकाले अर्जुनकुमार जिसी,सिराहको लहान नगरपालिकाले सुजितकुमार शाह, रौतहटको गुजाराले उत्तम लामिछाने, सिराहाहको हरेराम कार्की, काठमाडौको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले यादवसिंह पेला, रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले गोपि पराजुली, रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले विजय लुइटेल, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाले सुरेश थापा ,धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले बासु पण्डितलाई फिर्ता पठाएको छ ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले विष्णु न्यौपानेलाई फिर्ता पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले अस्मिता तिवारी तथा धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले मथुरा वजगाईलाई फिर्ता पठाएको छ । स्थानीय तहले फिर्ता गरेका कर्मचारी प्रशासन, लेखा, इञ्जिनियर लगायतका विभिन्न सेवा समुहका छन् ।  स्थानीय तहले फिर्ता गरेका अन्य कर्मचारीहरुमा दिपायलको सिलगढी नगरपालिकामा सिफारिस गरिएका गणेश बुढा,बैतडीको दशरथ नगरपालिकामा सिफारिस गरिएकी रेखा चौधरी, जाजरकोटको जुनीचाँद नगरपालिकमा सिफारिस गरिएका पदमबहादुर विक, डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा सिफारिस गरिएका पदमबहादुर थापा, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सिफारिस गरिएका सूर्यप्रकाश उपाध्यय छन् । लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका सम्झना गौतम र शिला गौतमलाई पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हाजिरी नगराइ फिर्ता गराएको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ ।