काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेतालाई छोएर मुद्दा चलाउन हच्किएको बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबिवले पनि उच्च राजनीतिक पहुचँ भएका नेताहलाई छोएको छैन।

नेताहरुलाई नछोएर सिआइबिले आफनो प्रतिबेदन शुक्रबार गृहमन्त्रीलाई बुझाएको छ। प्रतिबेदनमा नेकपा (माले) बाट मन्त्री भएका तत्कालिन दुई जना मन्त्रीलाई भने छोएको छ। प्रतिबेदनमा नेकपा (माले) बाट तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्री डम्मर श्रेष्ठ र चन्द्रदेब जोशीमाथि भने कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रतिबेदनमा ४ पटक फरक फरक समयमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको जनाएको छ। ४ पटक मध्ये दुइ पटक विभागीय मन्त्री तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्री श्रेष्ठ र जोशी थिए। तर त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई भने सिआइविले छोएको छैन।

विभागीय मन्त्रीलाई दोषी देखाउँदा प्रधानमन्त्रीको हकमा भने सिआइविले केही बोलेको छैन। यस प्रकरणमा सिआइबिले तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिवद्धय दिप बस्न्त्यात र छविराज पन्तलाई पनि दोषी देखाएको छ। यती मात्र नभइ तत्कालिन मालपोत कार्यालयका प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सना र टिकाराम घिमिरेलाई पनि दोषी देखाइएको छ।

यसैगरी भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, उपसचिवद्धय लक्ष्मीनारायण उप्रेती र भुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि दोषी देखाइएको छ। करिब एक वर्ष लगाएर तयार गरिएको प्रतिबेदनमा शुवर्णशमसेर राणाका परिवारमाथि पनि कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ। तत्कालिन सरकारले अधिग्रहण गरीसकेको ललिता निवासको जग्गा आफनो नाममा फिर्ता गराउन शुवर्णशमसेरका परिवारले मालपोत कार्यालय, नापी विभाग, विभागीय मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी तथा दलालहरुलाई घुस वापत जग्गा उपलब्ध गराएको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ।

बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन घुस वापत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेलको पनि भुमिका रहेको छ। बालुवाटारमा उनले ८ आना जग्गा घुस वापत लिएका थिए। तर सिआइविको प्रतिबेदनमा पौडेललाई छोइएको छैन। तर यस्तै प्रकृतिमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरुलाई भने दोषी देखाइएको छ। रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, माधवी शर्मा लगायतकालाई दलाल भन्दै सिआइबिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।स्रोतको दावी छ, करिब १ सय २५ व्यक्तिलाई सिआइबिले यसप्रकरणमा जोडेको छ।

२०७५ फागुन २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ललिता निवासको जग्गाको विषयमा छानविन गर्न सिआइविलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। यसैगरी उक्त बैठकले व्यक्तिको नाममा हडपिएको ललिता निवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव ६ महिनाभित्र ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्न भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले अनेक बाहना लगाइ आलटाल गरीरहेको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पछि मात्र उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सोच भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बनाएको स्रोतको दावी छ। स्रोतको दावी छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा ललिता निवास प्रकरणमा व्यक्तिको नाममा हडपिएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने भनिएको छ तर पौडेललाई कानुनी रुपमा जोगाइएको छ। यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छुट्टै छानविन गरीरहेको छ। 

एक दुई दिनमै अख्यितारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। यस विषयमा छानविन गर्न अख्तियारका एक सहसचिवको नेतृत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान समिति गठन गरिएको थियो। स्रोतको दावी छ, उक्त समितिले यस प्रकणमा नेकपाका नेता माधब नेपाल लगायत उच्च राजनीतिक व्यक्तिको पनि संलग्नता देखाएको छ। समितिले बुझाएको प्रतिबेदन हाल अख्तियारका आयुक्तहरुको टेबुलमा पुगेको छ।

अख्तियार बोर्डमा पुगेको उक्त प्रतिबेदनमाथि आयोगका आयुक्तहरुले हाल अध्ययन गरीरहेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतको भनाइ छ, नेतालाई छोएर मुद्दा दायर गर्न अख्तियार हच्किएको छ। जसबाट मुद्दा दायर गर्ने दिन लम्बिदै गएको छ।   

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानविन गर्न बनेको शारदाप्रसाद त्रिताल छानविन आयोगले यस प्रकरणमा माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सबैभन्दा त्रुटीपूर्ण रहेको भनी प्रष्टसँग भनेको छ। तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको ठहर प्रतिबेदनले गरेको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा मपको उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। त्रिताल छानविन समितिले गत २०७५ मंसिरमै प्रतिबेदन केपी ओली सरकाललाई बुझाएको थियो। प्रतिबेदन बुझे ओली सरकारले उक्त प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्न विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो। २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाल थिए। र तत्कालिन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्मर श्रेष्ठ थिए। श्रेष्ठ सिपि मैनालीले नेतृत्व गरेको नेकपा(माले) बाट भूमि सुधार मन्त्री थिए। प्रतिबेदन अनुसार बालुबाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा श्रेष्ठले लगेको थिए।

त्रिताल समितिले २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत र बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरूले सरकारको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा ल्याएको ठहर गरेको छ। यसमा मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका तत्कालिन कर्मचारीलाई दोषी देखाइएको छ।

२०२१ सालमा तत्कालिन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा तत्कालिन भोगाधिकारीहरुले मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका तत्कालिन कर्मचारीहरुसँग मिलोमतो गरी स्वामित्व फिर्ता लिएका थिए। २०६१ सालमा उक्त जग्गामा भु माफिया, व्यापारी उच्च कर्मचारी तथा नेताहरुले सेटिङ मिलाएर प्लटिङ गर्दै भाटभेटनी सुपर मार्केट सहित डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्वामित्व ल्याएका छन्।