गुलरिया,बर्दिया । बर्दियाका द्वन्द्वपिडित तथा वेपत्ता परिवाहरुले गुलरियामा दवाब मुलक र्‍याली निकालेका छन । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय वेपत्ता दिवसका अवसरमा वेपत्ता परिवारका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजानिक गर्नु पर्ने, दोषीलाई कार्वाही गर्नु पर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कानुन संशोधन गर्नु पर्ने, पिडितमुखी पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने भन्दै गुलरियामा दबाव मुलक र्‍याली निकालिएको हो ।

मानवीय संवेदनासँग जोडिएको एउटा विषयलाई शुक्रबारसम्म सम्बोधन गरिएको छैन, जसबाट सबैभन्दा ठूलो पीडा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले भोगिरहेको द्वन्द्वपिडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने । कार्यक्रमलाई सम्बोदन गर्दै चौधरीले भने सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत् अन्त्य भएको लगभग तेह्र वर्ष भैसकेको छ। अफसोस, द्वन्द्व समापनको कारक विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले प्रतिबद्धता गरे । तर अझै सम्म केही पनि भएको छैन ।

गुलरियाको बजार क्षेत्रमा परिक्रमा गर्दै उक्त र्‍याली राधाकृष्ण चौकमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको छ । कोण सभामा बोल्दै सिर्जनशिल समाज बर्दियाका अध्यक्ष शुशिल चौधरले भने “ दश वर्षे द्वन्द्व पश्च्यात गणतन्त्र आएको छ , द्वन्द्वपिडितहरुको योगदान बाट यो सम्भव भएको हो अहिलेको यो सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सवै भन्दा पहिलो सुचीमा राखेर काम गरोस, र द्वन्द्वपिडित परिवारलाई राहत पुग्ने गरि न्यायको लागी कार्य गरोस ” तब मात्र विकास र समृद्धि सम्भव भएको उनले प्रष्ट पारे ।

कोण सभामालाई सम्बोदन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद धितालले सरकारले वेपत्ता पारिएका परिवारको छानबीन गरि जुन सुकै राज्य सत्ता भए पनि तत्काल पिडितलाई न्याय स्थापित नगरे भोली गएर सरकार तथा जिम्मेवार निकाय कलंकित भई पश्चाताप गर्नु पर्ने धारण प्रस्तुत गरे । अध्यक्ष धितालले भने “ वेपता नागरिकको विषयमा सरकार लापरवाही गरेर स्वंयमको सुख फेरिरहेछ । यसरी स्वंयमको शुख फेर्न पाइन्न । राज्य सत्ता जसले चलाए पनि चाहे कांग्रेस होस वा नेकपा जो भए पनि प्रवृति र प्रकृति हेर्दा वेपत्ता पारिएका परिवार प्रति दुवैले वेवास्ता गरेको देखिन्छ यो वेवास्ता असहिय छ । ”  

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भए–गरेका विभिन्न अपराध र गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनु, दोषीलाई सजाय गर्नु, पीडितलाई पुनःस्थापकीय तथा परिपूरणीय न्यायको व्यवस्था गर्नु र भविष्यमा त्यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य भएको द्वन्द्वपिडित परिवारको भनाई छ । कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रमुख, बार एसोसियसनका अध्यक्ष लगायतले द्वन्द्वपिडित परिवारको न्यायका लागी सरकार संग जोडदार माग गरेका छन ।